देवानी कानून र देवानी कार्यविधि कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरू_परिच्छेद-एक

 

परिच्छेद-एक

देवानी कानून र देवानी कार्यविधि कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरू

 

कुनै पनि देवानी अधिकार तथा दायित्व निर्धारणको सिलसिलामा प्रत्येक ब्यक्तिलाई कानूनद्वारा स्थापित स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायिक निकायद्वारा उचित समयावधिभित्र स्वच्छ सुनुवाईको माध्यमबाट आफ्नो हक अधिकार प्रचलन गराउन पाउने अधिकार रहन्छ। मर्का पर्ने ब्यक्तिको अदालत तथा न्याय सम्मको पहुँचलाई ब्यबस्थित गर्ने, स्वच्छ न्यायिक प्रकृयाको सुनिश्चितता गर्ने, छिटो छरितो र प्रभावकारी न्यायिक प्रकृया कायम गर्ने तथा न्याय प्रशासनबाट न्यायपूर्ण र प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न सिद्धान्तहरूको विकास भएको पाईन्छ।

यहि मान्यतालाई अङ्गिकार गरी देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहितामा न्याय प्रणालीलाई सुव्यबस्थित र सुनिश्चित गर्न न्यायका आधारभुत मान्य सिद्धान्तहरूलाई ब्यबस्था गरिएको छ। देवानी कार्यविधिमा पक्षहरूबीच स्वच्छता, निश्पक्षता र समानता कायम गर्न यी सिद्धान्तहरूले अहम भूमिका खेलेका हुन्छन्। यी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको पालना नभएमा वा गलत प्रयोग भएमा कार्यविधिगत त्रुटि हुन गै न्यायिक कारवाही तथा निर्णयमा नै प्रश्न उठ्न सक्छ। देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहितामा समावेश भएका सामान्य सिद्धान्तहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

विषय	कार्यविधि	सम्बन्धित कानून[1]
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएका सामान्य सिद्धान्तहरूः
सामान्य रूपमा लागु हुने सिद्धान्त	·      देवानी संहितामा उल्लिखित सिद्धान्त तथा व्यवस्थाहरू सामान्यतः देवानी कानूनका  विषयमा लागु हुन्छन्।	देसं दफा ४
कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने	·      कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन। कानून सबैले जानेको अनुमान गरिन्छ।	दफा ५
सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने	·      कसैले पनि सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्न पाउदैन।	दफा ६
कानून विपरीतको कामले मान्यता नपाउने	·      कानून विपरीतको काम अमान्य हुन्छ।यस्तो कामले मान्यता पाउन सक्दैन।	दफा ७
गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने	·      प्रत्येक व्यक्तिले आफूले गरेको गलत कार्यको परिणाम आफैले व्यहोर्नु पर्छ।   ·      कुनै काम गर्दा वा गराउँदा कसैको गल्तीले अरूलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यसरी हानि, नोक्सानी भएको क्षतिको दायित्व त्यस्तो गल्ती गर्ने वा गराउने व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको रुपमा व्यहोर्नु पर्छ।   ·      क्षतिपूर्तिको निर्धारण कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुन्छ।	दफा ८
अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने	·      कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई दुःख दिने, हैरानी हुने वा निजको ईज्जत, प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन।	दफा ९
गल्तीको फाईदा लिन नपाउने	·      कसैले पनि आफूले गरेको गल्तीबाट भएको फाईदा लिन पाउदैन।	दफा १०
हित विपरीतको काम अमान्य हुने	·      आफ्नो संरक्षकत्व, माथवरी, अधीन वा प्रभावमा रहेको वा प्रभाव पर्न सक्ने व्यक्तिको हित विपरीत गरिएको काम अमान्य हुनेछ।	दफा ११
व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्ने	·  प्रत्येक व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्छ।	दफा १२
असल छिमेकीपन कायम गर्नु पर्ने	·   प्रत्येक व्यक्तिले आफू रहे बसेको ठाउँको समुदाय वा छिमेकीलाई हानि नोक्सानी नहुने गरी असल छिमेकीपन कायम गर्नु पर्छ।	दफा १३
देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने	·   कुनै व्यक्ति उपर फौजदारी कसूरमा मात्र कारबाही चलाएको वा नचलाएको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजिमको देवानी दायित्वबाट छुटकारा पाउन सक्दैन।	दफा १४
कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई मान्यता नदिईने	·   कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिईने छैन।	दफा १५
विदेशीको हकमा पनि लागु हुने	·      विषय, प्रसङ्ग वा प्रकृतिले कुनै कानूनी व्यवस्था नेपाली नागरिकलाई मात्र लागु हुने अवस्थामा बाहेक यो ऐन वा देवानी कानून सम्बन्धी अन्य प्रावधान विदेशीको हकमा पनि समान रूपमा लागु हुनेछ।	दफा १६
मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा उल्लेखित देवानी कार्यविधि कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरूः
देवानी मुद्दामा पालना गर्नु पर्ने सिद्धान्त	·   मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा अदालतले सामान्यतः देवानी कार्यविधि संहितामा उल्लेख भएका सिद्धान्त तथा व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्छ।	देकासं दफा ४
सुनुवाई खुला ईजलासमा हुने	·   कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको वा अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा खुला ईजलासमा हुनेछ।	दफा ५
अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुनुवाई हुने	·   मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतबाट मात्र हुन्छ।	दफा ६
हक बेहकको प्रश्न अदालतबाट मात्र निरुपण हुने	·   कुनै विषयमा हक बेहकको प्रश्न उत्पन्न भएमा त्यस्तो प्रश्नको निरुपण नियमित अदालतबाट मात्र हुन्छ।  ·   “नियमित अदालत” भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतलाई जनाउँछ।	दफा ७
ब्यक्तिको कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरुपण हुने	·   कुनै व्यक्तिको नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद वा कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरुपण हुन्छ।	दफा ८
पक्षहरूको हैसियत समान रहने	·   मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा मुद्दाको पक्षहरूको हैसियत समान रहन्छ। ·   अदालतले मुद्दाको प्रत्येक पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ।   ·   मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा  वा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकाय वा कुनै कानूनी व्यक्तिले समेत मुद्दाको कारबाहीको क्रममा छुट्टै हैसियत, सुविधा, सहुलियत, उन्मुक्ति वा छुट दाबी गर्न पाउदैन।	दफा ९
फिराद दाबी गर्न हकदैया हुनु पर्ने	·  अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्न चाहने व्यक्तिले कुनै दाबी लिन निजमा अधिकार रहेको वा त्यस्तो दाबीको सम्बन्धमा निजको कानूनसम्मत हित वा सरोकार रहेको व्यहोरा फिरादपत्रमा उल्लेख गरी निजको हकदैया रहेको कुरा देखाउनु पर्छ।	दफा १०
अधिकारक्षेत्र शून्य नहुने	·  कुनै पनि मुद्दाको दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र तोकिएको हुन्छ। अधिकारक्षेत्र शून्यको अवस्थामा रहँदैन।	दफा ११
निर्णय गर्नबाट पन्छिन नहुने	·  न्यायाधीशले कानून अपर्याप्त वा अस्पष्ट भएको आधार लिई मुद्दाको निर्णय गर्नबाट पञ्छिन पाउदैन। ·  यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्नु पर्छ।	दफा १२
मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनु पर्ने	·   अदालतले कुनै पनि मुद्दा जुनसुकै तहमा रहेको भएपनि फैसला गर्नुअघि त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र गर्न पक्षहरूलाई अवसर दिनु पर्छ।	दफा १३
प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्ने	·   एक पटक मुद्दा परी फैसला भएपछि उही बादी र प्रतिबादी रहेको सोही विषयको मुद्दामा पुनरावेदन गरेकोमा वा मिलापत्र कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक अदालतले एक पटकभन्दा बढी सुनुवाई र फैसला गर्नु हुँदैन।	दफा १४
पुनरावेदनको अधिकार हुने	·   कुनै अदालतले शुरु कारबाही सुनुवाई गरी फैसला वा अन्तिम आदेश र किनारा गरेको मुद्दामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालतमा कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुनेछ।	दफा १५

 

 

---

[1] मुलुकी देवानी संहिता २०७४लाई-देसं, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई-देकासं, मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ लाई- देकानि र जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ लाई -जिअनि भनी संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गरिएको छ।