नेपालको संविधान र मानव अधिकार
१.
नेपालको संविधानमा मानव अधिकारसम्बन्धी के–के
प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ ?
नेपालको
संविधानमा मानव अधिकारसम्बन्धी देहायबमोजिमका प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ ः
(क) प्रस्तावनामा
अविभेद, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक
निर्वाचन र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता
लगायतका अधिकारहरूको उल्लेख,
(ख) विभिन्न ३१
वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था,
(ग) मानव
अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने एवम् सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी
राज्यको नीति रहने व्यवस्था भएको,
(घ) राष्ट्रिय
मानव अधिकार आयोगसमेत मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्य विषयगत आयोगहरू र निकायहरू रहने व्यवस्था र
(ङ) न्यायालयको
व्यवस्था ।
२. मौलिक
हक भनेको के हो ?
राज्यले आफ्ना
नागरिकहरूका लागि सुनिश्चित गरेका हक–अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ । त्यस्ता मौलिक हकहरू
संविधानमा व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । मानव
अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताबमोजिम ती मौलिक हकहरू आफ्ना नागरिकलाई उपलब्ध गराउन राज्यले
प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ ।
३.
नेपालको संविधानले के–कस्ता मौलिक हकको
व्यवस्था गरेको छ ?
नेपालको
संविधानको भाग ३ मा निम्न मौलिक हकहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ ः
१६. सम्मानपूर्वक
बाँच्न पाउने हक,
१७.
स्वतन्त्रताको हक,
१८. समानताको हक,
१९. सञ्चारको हक,
२०.
न्यायसम्बन्धी हक,
२१. अपराध
पीडितको हक,
२२. यातना
विरुद्धको हक,
२३. निवारक
नजरबन्दविरुद्धको हक, २४. छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, २५.
सम्पत्तिको हक,
२६.
धार्मिकस्वतन्त्रताको हक,
२७. सूचनाको हक,
२८. गोपनीयताको
हक,
२९.
शोषणविरुद्धको हक,
३०. स्वच्छ
वातावरणको हक,
३१.
शिक्षासम्बन्धी हक,
३२. भाषा तथा
संस्कृतिको हक, ३३. रोजगारीको हक,
३४. श्रमको हक,
३५.
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक,
३६.
खाद्यसम्बन्धी हक,
३७. आवासको हक,
३८. महिलाको हक,
३९. बालबालिकाको
हक,
४०. दलितको हक,
४१. ज्येष्ठ
नागरिकको हक,
४२. सामाजिक
न्यायको हक,
४३. सामाजिक
सुरक्षाको हक,
४४. उपभोक्ताको
हक,
४५. देश
निकालाविरुद्धको हक र
४६. संवैधानिक
उपचारको हक ।
४. संविधान
अनुसार नागरिकका कर्तव्य के के हुन् ?
संविधान
अनुसार प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहायबमोजिम छन् ः
(क) राष्ट्रप्रति
निष्ठावान हँुदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र
अखण्डताको रक्षा गर्नु,
(ख) संविधान र
कानूनको पालना गर्नु,
(ग) राज्यले
चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र
(घ) सार्वजनिक
सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।
५. मानव
अधिकार र मौलिक हकबिचमा के फरक हुन्छ ?
६.
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्य आयोगहरू कुन–कुन हुन ?
(क) राष्ट्रिय
महिला आयोग,
(ख) राष्ट्रिय
दलित आयोग,
(ग) राष्ट्रिय
समावेशी आयोग,
(घ) आदिवासी
जनजाति आयोग,
(ङ) मधेशी आयोग,
(च) थारु आयोग र
(छ) मुश्लिम आयोग
।
७.
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूबिचमा के फरक छ ?
नेपालको
संविधानको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूमा देहायका विषयमा फरक अवस्था देखिन्छः
(क) अन्य
आयोगहरूको हकमा सङ्घीय संसदले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोग हकमा सो व्यवस्था लागु नहुने,
(ख) अन्य
आयोगहरूका हकमा प्रतिनिधि सभाका समितिले ती आयोगका प्रतिवेदन लगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र
मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह
दिन सक्ने व्यवस्था छ भने राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोगलाई प्रतिनिधि सभाका समितिले अनुगमन र
मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय दिन सक्ने व्यवस्था नभएको र
(ग) राष्ट्रिय
मानव अधिकार आयोगको कार्यादेश समग्र मानव अधिकारका विषयहरूमा रहेको छ भने अन्य आयोगहरूको
कार्यादेश समान्यतः सम्बन्धित विषयमा
मात्र रहने देखिन्छ ।
८.
नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी के व्यवस्था छ ? नेपालको
संविधानको धारा २४८ले नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त धारामा आयोगमा एक जना अध्यक्ष र चार
जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस धाराले आयोगको गठन, पदाधिकारीहरूको योग्यता, अवधि, सेवा–शर्त र
सुविधासम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ भने धारा
२४९ ले काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको
छ ।
९.
नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका काम, कर्तव्य
र अधिकारहरू के–के हुन ?
(क) कामः
(क) कुनै व्यक्ति
वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैँ वा निजको तर्पmबाट
कसैले आयोगसमक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित
गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा
अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न
सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव
अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आप्mनो जिम्मेवारी
पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा
जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित
अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मानव अधिकार
उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर
गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव
अधिकारको चेतना अभिवृद्वि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानव
अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष
सिफारिस गर्ने, (च) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा
पुनरावलोकन गर्ने
तथा त्यसमा
गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मानव
अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नुपर्ने
भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस
गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा
त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष
सिफारिस गर्ने र
(ज) मानव
अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा
कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति
वा निकायको नाम कानूनबमोजिम सार्वजनिक गरी
मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने ।
(ख) कर्तव्यः
मानव अधिकारको
सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु ।
(ग) अधिकारः
(क) कुनै
व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी–प्रमाण
दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई
भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ख) मानव
अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै
व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा
विनासूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिँदा मानव अधिकारको उल्लङ्घनसँग
सम्बन्धित लिखत, प्रमाण, सबुत
कब्जामा लिने,
(ग) कुनै
व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्न‘ुपर्ने
आवश्यक देखिएमा किना सूचना सरकारी
कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्वार गर्ने र
(घ) मानव
अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने ।