हदम्याद
सम्बन्धि कानून
सैद्धान्तिक आधार
·
कानूनले तोकेको अवधिभित्र सक्षम अदालतमा
दावी
·
विश्रान्ति, शान्ति र न्यायको (Repose,
peace and Justice) कानून
·
आफ्नो अधिकार सम्बन्धमा सचेत र सतर्क
रहनेलाई मात्र सहयोग गर्ने (Vigilantibus Non Dornentibus Juria Subvenient
)
·
हिन्दु धर्मशास्त्रहरुमा हदम्याद सम्बन्धी
व्यवस्था नरहेको । अत्यधिक बिलम्बलाई केही धर्मशास्त्रहरुले मानेको ।
·
बि.सं. १९१० सालको मुलुकी ऐनमा जग्गा जमिन
र ज्यान सम्बन्धी मुद्दाहरुमामात्र हदम्याद, संशोधन हुँदा
हदम्यादको व्यवस्था हुँदै आएको
हदम्याद सम्बन्धी कानून केही दृष्टिकोण
·
मुद्दा दायर भएपछि प्रथमतः हदम्याद, हकदैया
जस्ता कानूनी प्रश्नमा प्रवेश
·
निश्चितता ः
·
आर्थिक दृष्टिकोण ः अर्को पक्षले त्यस
सम्पत्तिबाट आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहने ।
·
सामाजिक स्रोतको दृष्टिकोण ः न्याय
प्रणालिको स्थापना यस प्रणालिलाई पुराना विवादहरुको भारले दाविएको अवस्थामा राख्न
नहुने ।
हदम्याद सम्बन्धी कानूनका केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु
१. हदम्याद अन्तिम हुने दिन अदालत
बन्द भएमा त्यसपछि खुलेको दिन सो काम गर्न पाईन्छ । यो भिह लयल अयनष्त बम ष्mउयककष्दष्ष्बि
भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । अदालती
बन्दोबस्तको ४५ नं.
२. तोकिएको समयावधि समाप्त
भईसकेपछि पनि पर्याप्त कारण देखाईन्छ भने सो काम गर्न अनुमति दिइन्छ । यो अपवादको
सिद्धान्त हो । अदालती बन्दोबस्तको ३९ नं., ६२ नं.
३. विधायिकाले मुद्दा गर्न नसक्ने
केही अवस्थाहरुको लागि पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ । उमेर नपुगेको वा होस् ठेगान नभई
बौलाएको वा विरामी वा अन्य कारण अ ब ४०,४१,४२ नं.
४. क्षेत्राधिकार नभएको कार्यालयमा
गरिएको कारवाहीलाई पनि अदालतले ध्यान दिन्छ । प्रस्तावित देवानी कार्यविधि
संहिताको दफा ५७ मा व्यवस्थित गरिएको छ ।
५. अर्को पक्षको जालसाजीको कारणले
कुनै व्यक्तिले मुद्दा दिन नपाएको अवस्था जालसाजीपूर्ण कार्य गर्नेले लाभ लिन
नपाओस भन्ने कानूनी सिद्धान्त अदालती
बन्दोबस्तको ४४ नं. अस्पष्ट छ । प्रस्तावित देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ५०(१)
मा अंगिकार
६. कसुरको निरन्तरता रहेसम्म । यो
मभ, मष्भ भत मष्झ
सिद्धान्तमा आधारित । अनाधिकार प्रवेश र दुष्कृतीका विवादहरुमा यसको
उपयुक्तता रहने ।
हाम्रो कानूनी संरचना
·
केही अपवाद बाहेक राज्य विरुद्धको अपराध र केही देवानी मुद्दाहरुमा भए गरेको मितिबाट हदम्याद कायम हुने व्यवस्था छ
·
केही फौजदारी र जग्गा सम्बन्धी केही
विवादहरुमा थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद
प्रारम्भ हुने
·
करार सम्बन्धी विवादहरुमा भने मुद्दा
गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले हदम्याद प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
हदम्याद विधिशास्त्र
·
सर्बोच्च अदालतको व्याख्या उदार र
पक्षहरुले न्यायको अनुभुती गर्न सकुन भन्ने तर्फ परिलक्षित ।
·
तथापी हदम्याद सम्बन्धी कानूनका केही
व्याख्याहरुले भने हदम्यादको अनिश्चितताका जोखिम र अन्यौलको अवस्था
केही प्रतिनिधी मुद्दा
·
किर्ते कागजको १८ नं.
·
गजलाल लिम्बूको मुद्दा ने.का.प. २०३१ अंक
३ नि.नं. ८१४
·
लोकभक्त शम्शेर ज.ब.रा.को मुद्दा ने.का.प.
२०५५ नि.नं. ६६२५ पृ. ६३६
·
दुषित दर्ताको अवधारणा
·
दुषित दर्ताको अवस्थामा हदम्याद नलाग्ने
·
कानूनबमोजिम हुनै नसक्ने तथ्य र ब्यहोरा
ढाँटेर वा झूठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरेर अर्काको हकको जग्गा आफ्नो भनी वा अर्काको
हकमा जानुपर्ने घर जग्गा सम्पत्ति आफ्नो हकमा आउनु पर्ने भनी जुनसुकै व्यहोराले
गरे गराएको दर्ता वा नामसारी दूषित
·
दूषित क्रियाबाट भएको दर्तासमेतको कार्य
प्रारम्भदेखि नै बदरभागी (खयष्म बद ष्लष्तय) हुने भएकाले जहिलेसुकै पनि बदर गर्न
सक्ने राम अधारप्रसाद यादवसमेत वि.रामअयोध्यायप्रसाद अहिरसमेत, ने.का.प.२०६६
नि.नं. ८१०५
अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दा
·
महत्वपुर्ण एवं दुरगामी महत्वको व्याख्या
·
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को
दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लिखित एक वर्षको हदम्यादभित्र दायर
नगरिएको भन्दै अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर
पुनरावेदनको रोहबाट हेरिएको नेपाल सरकार
वि. अच्युतकृष्ण खरेल, ने.का.प. २०६८ अंक ८ नि.नं. ८६६७
·
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ प्रयोजनपरक
तवरबाट व्याख्या
·
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले
भ्रष्टाचारजन्य कसूर, त्यसबापत हुने दण्ड सजाय र मुद्दा दायर
गर्ने हदम्यादलगायतको व्यवस्था समेत गरेको
र प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस
ऐनअन्तर्गत बनेका विषयहरूमा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम र अरुमा प्रचलित अन्य नेपाल
कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको
अन्य केही मान्यता
·
लिखत बदर र जालसाज सम्वन्धमा पक्षले
आफुलाई सहज पर्ने जुनसुकै बाटो अवलम्वन गर्नसक्ने, .सर्वोच्च अदालत
विषयगत नजीर संग्रह (२०६६)भाग ७ पृ.११५,
·
मालपोत कार्यालयबाट सुनाएको निर्णयउपर
कीर्ते जालसाज मुद्दाको फिराद दायर गरेको अवस्थामा कीर्ते कागजको १८ नं. को
हदम्याद नाघी दायर भएको भन्ने नदेखिने, ने.का.प. २०६४
नि.नं. ७९०९ पृ. १६०९
·
दूषित नामसारी निर्णयका आधारमा प्राप्त
गरेको जग्गा अर्काे कुनै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेकोमा त्यसबाट असर पर्ने
व्यक्तिले भएगरेको मितिबाटै हदम्यादभित्र नालिस गर्नु पर्दछ भनी व्याख्या गर्नु
न्यायसङ्गत नहुने .सर्वोच्च अदालत विषयगत नजीर संग्रह (२०६६)भाग ७ पृ.७४८, ने.का.प.
२०६६ अंक ९ नि.नं. ८२२२
·
मुलुकी ऐन, अपुतालीको १८ नं.को
व्याख्या
·
अपुताली खाने कानून बमोजिमको हकवाला नभएको
व्यक्तिले गराएको नामसारी दर्तालाई दूषित भन्दै सो बैध नहुने हुँदा जहिले सुकै वदर
गराउन सकिने
·
◦ ने.का.प.२०६६, अंक ३
नि.नं. ८१०५
·
हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने हो
भने विवादित सम्पत्तिको वैधानिक हकवाला को हुने भत्रे विवाद टुङ्गो लाग्ने अवस्था
नहुने
·
◦ ने.का.प.
२०६८, नि.नं. ८६६९
·
अंश हक खाने अंशियार भएको अवस्थामा
हदम्याद गुज्रेको मानी अंश हकबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति माथिको हक समाप्त भएको
अर्थ गर्न नमिल्ने ।
·
◦ ने.का.प.२०६७, नि.नं. ८४४५
·
दण्ड सजायको ४६(१) नं. मा व्यवस्थित
हदम्याद नाघेपछि पनि पाउने ठहरेको अंश हक
समाप्त नहुने हक कायम दर्ता नामसारी जस्ता
कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने ने.का.प. २०६७ अंक ९ नि.नं. ८४७०
हदम्याद
सम्बन्धी अन्यौलता
बहुविवाह मुद्दा
o
मुलुकी ऐन, विहावारीको ११
नं.
o
बहुविवाहमा थाहा पाएको मितिले तीन
महिनाभित्र नालिस दिनु पर्ने
o
जाहेर गर्नेले थाहा पाएको मिति हो वा
मुद्दा चलाउनेले थाहा पाएको मिति
o
मुद्दा चलाउने निकायले थाहा पाएको मिति
कायम हुने ने.का.प. २०६० पृष्ठ २५३
o
बहुविवाह मुद्दा दायर गर्ने खुल्ला वा
असीमित हदम्याद वा जहिले पनि दायर गर्न नमिल्ने कमलमोहन चापागाई समेत वि. नेपाल
सरकार, ने.का.प.२०६८ अंक ११, नि. नं. ८७१६
o
संयुक्त ईजलाशले, पीडित
(जाहेरवाला)ले मौकामा थाहा पाई सकेको अवस्थामा थाहा पाएको मितिले नै उल्लिखित ऐनको
हदम्याद गणना गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । तर पूर्ण ईजलाशले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले थाहा
जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारवाही
अगाडी बढ्न सक्ने भएकाले जाहेवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै बादीले स्वतः थाहा
पाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।
o
दिपक पाण्डे वि. नेपाल सरकार, ने.का.प.
२०६३ नि.नं. ७६९५
निष्कर्ष
·
हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई न्यायिक
प्रणालीमा दुइ प्रकारले राख्न सकिन्छ
·
पहिलो सम्बन्धीत कानूनमा नै व्यवस्था
गर्ने र दोस्रो संभावित विवादको स्वरुप उल्लेख गरी तिनको हदम्याद र सैद्धान्तिक
आधारहरु उल्लेख गरी एकिकृत हदम्याद सम्बन्धी कानून बनाउने ।
·
हामिले अहिले सम्म पहिलो तरिका अपनाएका
छौं ।
·
अधिकार वा दावीको सृजना गर्ने कानूनमा नै
हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
·
कतिपय विवादका स्वरुपहरु परिवर्तन, अदालतबाट
भएका विविध व्याख्याको परिपे्रक्ष्यमा निश्चितताका लागि सम्भावित दावी वा विवादको
सूची तयार गरी तिनको हदम्यादको किटान गरिनु एउटा राम्रो उपाय हुन सक्छ ।
·
परम्परागत रुपमा हदम्यादको अवधि मुद्दा
गर्नुपर्ने कारण परेको मितिबाट शुरु हुन्छ । यसले कतिपय अवस्थामा अन्याय हुने
हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वादीलाई परेको चोटपटक धेरै बर्षसम्म देखा नपरेको हुन सक्छ
। यस्तो अवस्था विशेष गरी कुटपिट वा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कुराहरुमा पर्न
सक्छन । दष्कृति र व्यक्तिगत हानि
·
अन्यत्र यस्ता विवादहरुमा
म्ष्कअयखभचबदष्ष्तिथ तभकत को आधारमा हदम्याद कायम गर्ने तयारी पनि भएको देखिन्छ ।
·
हदम्याद सम्बन्धी कानूनले तिनको पनि
सम्बोधन गरिनु पर्छ ।
·
देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि
संहिताको मसौदा
·
प्रस्तावित देवानी संहितामा पनि दावी, अधिकारको
सृजना गरिएको व्यवस्थामा नै हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था गरी देवानी कार्यविधि
संहितामा हदम्याद सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ ।
·
हदम्यादको व्यवस्था नभएकामा जहिले सुकै
नालिस दिन सक्ने (अ.वं. ३६) कोे असिमित समयावधीको व्यवस्थालाई कारण परेको मितिले छ
महिनाभित्र फिराद गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
·
निश्चितताका लागि सम्भावित दावी वा
विवादको सूची तयार गरी तिनको हदम्यादको किटान गरिनु र हदम्यादका सिद्धान्तहरुलाई एकै स्थानमा राखी
हदम्याद सम्बन्धी एकिकृत कानूनको तर्जुमा गरिनु आवश्यक भई सकेको
·
तर यसकालागी धेरै अध्ययन एवं परिश्रमको
आवश्यकता पनि छ । अहिलेलाई भने देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता यथारुपमा
जारि गरिनु एउटा राम्रो बिकल्प हुन सक्छ ।
धन्यवाद
