लेखापढी व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम अनुसारको अध्ययन तथा अभ्यास सामाग्री

प्रस्तुत सामाग्री अध्ययनको लागि तयार पारीएको होः तयार गर्नेः धन बहादुर वि.क.

बस्तुगत प्रश्नमा सोधिने विषयहरु

१.    नेपालको संविधान (भाग-11)

२.    मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, 2074  (परिच्छेद 3, 4, ६ र १२)

३.    लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली, 2051

४.    लेखापढीको व्यवसायीको आचार संहिता, 2064

प्रश्नको नमुनाः-

1.नेपालको संविधान कहिले जारी भएको थियो ?

क. बैसाख 26 गते    ख. जेठ 8 गते    ग.असोज 3 गते     घ. बैसाख 12 गते

 

बस्तुगत विषयहरुः प्रश्नोत्तर

१.          हाल नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश को हुनुहुन्छ ? मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत (यो प्रश्न तयार पार्दा सम्म)

२.          नेपालको कानून मन्त्री को हुनुहुन्छ ? श्री अजय कुमार चौरासिया  (यो प्रश्न तयार पार्दा सम्म)

३.          नेपालमा कानून दिवस कहिले मनाउने गरिएको छ ?  बैसाख 26 गते

४.          नेपालको संविधानको भाग कतिमा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था छ? भाग-११ (धारा 127-156)

५.          नेपालको संविधान कहिले जारी भयो ? 2072 साल असोज 3 गते

६.          सर्वोच्च अदालत स्थापन दिवस कहिले मनाइन्छ ? जेठ  ८ गते

७.          मुलुकी देवानी संहिता, 2074 कहिले देखी लागू भयो ? 2075 भदौ 1 गते

८.          नेपालको संविधानले कति तहको अदालतको परिकल्पना गरेको छ ? तीन  (जिल्ला अदालत,उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत)

९.          नेपालको संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कति जना न्यायाधीशहरु रहेका छन ? -२१ जना

१०.     नेपालमा सर्वोच्च अदालतको सङ्ख्य कति छन ? एक मात्र

११.     सर्वोच्च अदालतले बार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्दछ ? राष्ट्रपति समक्ष

१२.     नेपालको संविधान अनुसार जिल्ला अदालत कति रहने कल्पना गरेको छ ? ७७ मात्र

१३.     सेवा निवृत्त पश्चात कुन अदालतको न्यायाधीशले बहश पैरवी तथा मेलमिलाप गर्न पाउँदैन  ? सर्वोच्च अदालत

१४.     प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा कसले गर्दछ ? राष्ट्रपति

१५.     सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा कति वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ? तीन वर्ष

१६.     प्रधान न्यायाधीशको पदावधि कति वर्ष हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ? छ वर्ष

१७.     सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कति वर्ष उमेर पुरा भए पश्चात अवकाश हुने व्यवस्था छ ? ६५ वर्ष

१८.     न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा कतिमा छ ? धारा 153

१९.     न्याय परिषदमा जम्मा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ ?   5 जना  ( प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायधिश, कानून मन्त्री, रास्ट्रपतिको सिफारिसमा कानून विद, वारको सिफारिसमा वरिष्ठतमा अधिवक्ता  गरी कुल पाँच जना)

२०.     न्याय परिषदले वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ ? राष्ट्रपती

२१.     न्याय सेवा आयोग सम्बन्धि व्यवस्था संविधानको धारा कतिमा छ ?    धारा 154

२२.     न्याय सेवा आयोगमा जम्मा कति जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ? 5 जना (प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायधिश, कानून मन्त्री, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र महान्यायधीवक्ता)

२३.     सर्वोच्च अदालत नेपालको कुन स्थानमा अवस्थित छ ? काठमाण्डौ

२४.     अधिकार क्षेत्र भनेको के हो?  मुद्दाको बारवाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकार

२५.     नेपालको हवाइजहाजमा भएको कारोवार कुन अदालतमा मुद्दा लाग्ने गर्दछ ? जिल्ला अदालत

२६.     कुनै पनि एकै विषयमा एकै व्यक्तिले कति अदालतमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ ? एक अदालतमा मात्र

२७.     कारणी भन्नाले के बुझिन्छ ? लिखतको व्यहोरामा सहिछाप गर्नु पर्ने जिम्मेवार भएको व्यक्ति

२८.     लिखतमा अंक र अक्षरमा लेखी फरक परेमा कुनलाई मान्यता दिने गरिन्छ ? अक्षरमा लेखिएको

२९.     सहीछाप गर्दा लेख्न नजान्ने पक्षले कसरी सहीछाप गर्नु पर्छ ? ल्याप्चे गर्ने

३०.     दरखास्तमा पुर्‍याउनु पर्ने रीत कुन कुन हो ? (पुरा नाम थर, वतन लेखी हस्ताक्षर गर्ने,

३१.     ल्याप्चे सहिछाप गर्नु पर्दा कुन औलाको प्रयोग गरिन्छ ? दाहिने हातको बुढी औलाले

३२.     दायाँ हातको बुढी औला नभए कुन औला नभए कुन औलाले ल्याप्चे लगाउनु गर्दछ ? बाँया हातको बुढी औलाले

३३.     कति रुपैयाँको रकम भन्दा माथीको रकम लेनदेन गर्दा अनिवार्य स्थानीय तहमा कपालि तमसुक प्रमाणित गर्नु पर्छ ? पचास हजार

३४.     सामान्य लिखतमा सामान्य त्रुटी भएको अवस्थामा कति सम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ ? रु.200

३५.      हदम्याद भनेको के हो ? अदालतमा फिराद दायर गर्नु पर्ने कानून बमोजिमको समयावधी

३६.     फिराद गर्नु पर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा परेको अवस्थामा फिराद दर्ता गर्न मिल्छ? मिल्छ (कार्यालय खुलेको पहिलो दिन दर्ता गर्न मिल्छ)

३७.     सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा अदालति शुल्क कति लाग्छ ?  -रु.500

३८.     अंशचलन मुद्दामा अदालति शुल्क कति लाग्छ ? -रु.1000 

३९.     वादीले फिराद दर्ता गर्दा रु.25,000/- सम्मको दावी लिएमा कति अदालति शुल्क लाग्छ ? रु.500

४०.     फिराद तथा प्रतिउत्तरको दस्तुर कति लाग्छ ? रु.200   

४१.     जिल्ला अदालतमा अधिकृत वारेशनामा दर्ता गर्दा अदालति शुल्क कति लाग्छ ? रु.500  

४२.     नाता कायम, संरक्षक नियुक्ति र माथवरको नियुक्ति गर्दा अदालति शुल्क कति लाग्छ ? रु.५००

४३.     रू. ५०,०००। भन्दा बढी रकमको घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरू स्थानीय तहमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणित गराउँदा कति सम्म दस्तुर लिन सकिन्छ ? रु. 200                                                                                                

४४.     लेखापढी व्यवसायको अधिकारक्षेत्रः-

(१) लेखापढी व्यवसायी ले देहायका कागजातको मस्यौदा गर्न पाउनेछ,

(क) राजीनामा, बकसपत्र लगायतका मालपोत कार्यालयमा पारित हुने लिखत तथा

(ख) अदालतमा तारेख थाम्ने, साक्षी हाजीर गराउने, सकारनामा गर्ने जस्ता सामान्य प्रक्तिका लिखत,

(ग) अदालतबाहेक अर्द्धन्यायिक निकायसमेतका अन्य अड्डामा दर्ता गरिने सामान्य खालका निवेदन दरखास्त, र

(घ) तमसुक, भर्पाई, बैनापत्र, वारेसनामा जस्ता सामान्य प्रकृतिका घरायसी लिखत,

(२) लेखापढी व्यवसायी ले अड्डा अदालतमा रहेका कागजातको नक्कल प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सार्न पाउनेछ ।

४५.     लेखापढी व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुः-

(क) नक्कल सार्दा सही ढंगले सार्ने,

(ख) मिसिलमा संलग्न कागजहरू बिगार्ने, थप्ने, मेट्ने आदि काम नगर्ने,

(ग) जानी जानी पक्षको अहित हुने किसिमले कुनै लिखतको मस्यौदा नगर्ने,

(घ) आफूले सारेको लिखत वा गरेको मस्यौदामा आफ्‌नो प्रमाणपत्र नम्बर र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको जिल्ला अदालतको नाम लेख्ने,

(ङ) अन्य व्यक्तिले लेखेको लिखत वा सारेको लिखत प्रमाणित गर्न नहुने,

४६.    लेखापढी व्यवसायीको आचार संहिता, २०६४ को दफा 3 अनुसार लेखापढी व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताहरुः-

Ø  अर्काले लेखेको लिखतमा आफूले लेखेको भनी प्रमाणित गर्नु हुँदैन।

Ø  आफूले लेखेको वा मस्यौदा गरेको लिखतमा आफ्नो नाम थर, प्रमाणपत्र नम्बर प्रमाणपत्र लिएको जिल्ला अदालतको नाम स्पष्टसँग लेखी दस्ताखत गर्नु गर्छ।

Ø  अड्डा अदालतमा कामविशेषले आउने सेवाग्राही जनसमुदायहरु के कामले आएका हुन भनी अप्ठ्यारो पर्ने गरी सोधखोज गर्नु हुँदैन।

Ø  एसोसियसनको विरुद्ध सार्वजनिक स्थल वा मानिसहरु जमघट हुने स्थलमा आलोचना गर्न हुँदैन।

Ø  व्यवसायीको कामको सिलसिलामा अड्डामा उपस्थित हुँदा एसोसिएसनले तोकेको पोशाकमा एसोसिएसनको विशेष चिन्ह वा लोगो देखिने गरी लगाएर मात्र व्यवसाय गर्नु पर्छ।

Ø  लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली 2051 लगायत प्रचलित नेपाल कानूनलाई पूर्ण रुपले पालना गर्नु पर्नेछ।

Ø  अरु कुनै सदस्य व्यवसायीले गरिरहेको काममा असर पर्ने गरी निजको पक्षलाई भड्काउनु वा बहकानु हुँदैन।

Ø  गैर कानूनी रुपमा लेनदेन कारोबार गर्नु गराउनु हुँदैन।

Ø  आफू संलग्न भएर वा नभई झुट्टा तथा गैरकानूनी काम कारवाही गर्न पक्षलाई उक्साउनु व प्रेरित गर्नु हुँदैन।

Ø  अड्डामा उपस्थित भई सत्य कुरा व्यक्त गर्नबाट पक्षलाई रोक्नु हुँदैन।

Ø  एसोसियएसनले माग गरेको विवरण दिदा झुट्टा विवरण दिनु हुँदैन।

Ø  कार्यालय समयमा मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवन गरी अड्डामा उपस्थित हुनुहुँदैन।

Ø  आफ्नो पक्षलाई अहित हुन्छ भन्‍ने जानीजानी पक्षको तर्फबाट कुनै लेखत लेख्नु हुँदैन।

Ø   एसोसिएसन लगायत अरु कुनै संस्थाको रकम मास्न खान हुँदैन।

Ø  पक्षले विश्वास गरी आफूलाई सुम्पिएको कागजातहरु पक्षको अहित हुने गरी अरु कसैलाई उपलब्ध गराउनु वा देखाउनु वा दुरुपयोग गराउनु हुँदैन।

Ø  पक्षले विश्वास गरी आफूलाई दिएको लिफामा निजको इच्छा विपरीत लिखतहरु खडा गरी पक्षहरुलाई बेफाइदा हुने गरी कुनै काम गर्नु हुदैन।

Ø  पक्षले विश्वास गरी आफूलाई सुम्पिएको सक्कल कागजातहरु अरु कसै सँग मिली विगारी प्रमाण नलाग्ने वा काम नलाग्ने तुल्याइदिनु हुँदैन।

Ø  भ्राष्टाचार गर्नु गराउनु हुँदैन।

Ø  नैतिक पतन हुने गरी कुनै काम गर्नु वा अपराध गराउनु हुँदैन।

Ø  विभिन्न लिखतहरु वा अन्य मसौदाहरु पारित वा कार्यान्यन गर्दा गराउँदा तोकिएको रकम सम्बन्धित समितिमा बुझाउनु पर्नेछ।

उल्लेखित आचारसंहिता पालना नगरे के हुन्छ ?

Ø  पहिलो पटक आचारसंहिता पालना नगरेमाः सचेत गराउने

Ø  दोस्रो पटक आचारसंहिता पालना नगरेमाः जिल्ला अदालतमा सूचना ताँस गरी नसिहत दिने काम गरिन्छ।

Ø  तेस्रो पटक आचारसंहिता पालना नगरेमाः तीन महिनको लागि प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सकिन्छ।

Ø  चौठो पठक आचारसंहिता पालना नगरेमाः लेखापढीको प्रमाणपत्र खारेज गरिने,

धन्यवाद ।

 

लिखतः- कपाली तमसुक

दैनिक जीवनमा चाहिने व्यक्ति व्यक्तिबीच वा व्यक्ति र संस्थाबीच वा प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिबीच कुनैपनि चिज बस्तु वा सम्पत्ति लेनदेन गर्दा आपसी विश्वास र भरोसाको लागि तयार गरिने तथा पारित समेत गरिने लिखतलाई निजी कारोबारको लिखत भनिन्छ। निजी कारोवारको लिखतको रुपमा प्रचलित लिखत मध्ये तमसुक पनि एक हो।

तमसुक भनेको के हो ?

समान्यतया तमसुक भन्नाले दुई पक्ष का बिचमा ऋण धनको लेनदेन गर्दा उक्त ऋण धनको सुरक्षा एवं आपसी विश्वास/भरोसा साथै हाम्रो प्रचलित कानून बमोजिम तयार गर्ने लिखतलाई बुझिन्छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा लेनदेन भइरहँदा मौखिक रूपमा लिइएको लेनदेनलाई कानुनीरुपमा प्रमाण नमानिनुको साथै कानूनी उपचारको लागि समेत आवश्यक पर्ने हुन्छ।  व्याज अनी सांवा समयमा नबुझाएमा मेरो मेरो घर घराना जायजेथा बाट असुलउपर गरि लीनु भनी ऋणीको विश्वासमा लेखिदिएको कागजलाई कपाली तमसुक भनिन्छ ।

“तमसुक भन्नाले दुई पक्ष विच ऋण धनको लेनदेन हुँदा उक्त ऋण धनको सुरक्षा, विस्वास साथै कानूनी उपचारको लागि समेत प्रचलित कानून बमोजिम तयार पारेको लिखतलाई तमसुक भनिन्छ।“

 

तमसुक लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के के हुन् ?

तमसुक लेख्दा तमसुक लेख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा सम्वन्धित पक्षहरुले केही कुराहरु नछुटाउने गरि ध्यान गर्नुपर्छ। यदि यी कुराहरु छुटिएमा तमसुकले कानुनी मान्यता पाउदैन। त्यसैले तमसुक लेख्दा तमसुक लेखे अधिकार प्राप्त अधिकारी ले निम्न कुराहरुमा ध्यान दिई तयार गर्नु पर्ने हुन्छ।

1. पैसा लिने दिने तथा साक्षी बस्नेको तीन पुस्ते विवरण,

2. पैसा लेनदेन गर्दा कति ब्याजदरमा पैसा दिएको लिएको प्रष्ट खुलाउने,

3. पैसा वा कुनै बस्तु लेनदेन गर्दा को साहु हो र को असामी हो प्रष्ट रूपमा खुलाउने,

4. पैसा कति साल वा महिनाको लागि दिइएको वा लिइएको हो भनेर प्रष्ट उल्लेख गर्ने,

5. तमसुक सधै सरकारी कागजमा लेखुपर्छ, साधारण कागजमा लेखु हुदैन कुराको ध्यान राखेने,

6. साहु र असामीको तीन पुस्ते विवरण तमसुक कागजमा उल्लेख गर्ने,

7. साहु, असामी, साक्षी र तमसुक लेख्ने लेखनदास को स्पष्ट नाम र सहि छाप लगाउने,

8. तमसुक लेखिसकेपछि सम्बन्धित वडा कार्यालय वा मालपोत कार्यालयमा दर्ता गराउने,

9. लेनदेन किन गरिएको हो र लेनदेन गरिएको पैसा वा बस्तु फिर्ता गर्न नसकिए के कस्तो सर्तहरु व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ प्रष्ट लेखुपर्छ ।

तमसुकका प्रकार

·         कपाली तमसुकको ढाँचा

·         दृष्टिबन्धक तमसुकको ढाँचा

·         भोगबन्धक तमसुकको ढाँचा

·         लखबन्धक तमसुकको ढाँचा

 

नमुना प्रश्नहरु

1. नमुना प्रश्न. १. धनी जिल्ला कपिलवस्तु वाणगंगा न.पा. वडा नं.३ बस्ने रामजि शर्माको छोरा वर्ष ३७ को शिवजी शर्मा, ऋणि ऐ.ऐ वडा नं.५ बस्ने श्याम सुन्दर अधिरकारीको छोरा वर्ष ३२को हरि शंकर अधिकारी भई लेनदेन कारोबार गरेको रु १,५०,०००।- को कपाली तमसुकको नमूना तयार पर्नुहोस् ।

2. तपाईको गाउँमा तपाईको काका राधेश्यामले तपाईको काकी पर्ने ममता लामालाई रु.४,००,०००/- ऋण दिने भनी जम्मा भएर बस्नु भएको रहेछ। आफन्त भएको भएता पनि विश्वासको लागि कपालि तमसुक बनाइदिनु भन्नु भयो। यस अवस्थामा बनाउनु पर्ने कपाली तमसुकको नमुना तयार पार्नुहोस।

3. तपाईको गाउँमा तपाईको काका राधेश्यामले तपाईको काकी पर्ने ममता लामालाई रु.३,००,०००/- ऋण दिने भनी जम्मा भएर बस्नु भएको रहेछ। आफन्त भएको भएता पनि विश्वासको लागि कपालि तमसुक बनाइदिनु भन्नु भयो। यस अवस्थामा बनाउनु पर्ने कपाली तमसुकको नमुना तयार पार्नुहोस।

4. तपाईको गाउँमा तपाईको कविता लामाले मन कुमारी थापालाई रु. २,००,०००/- ऋण दिने भएकाले कपालि तमसुक बनाइदिनु भनेकाले उक्त अस्थामा कपाली तमसुकको नमुना तयार पार्नुहोस।

 

नमुना प्रश्नः- तपाईको गाउँमा जिल्ला तनहुँ गाउँपालिका/ नगरपालिका व्यास वडा नं १ मा तपाईको सरिता थापाले ममता थापालाई रु.१२,००,०००/- ऋण दिने भएकाले कपालि तमसुक बनाइदिनु भनेकाले उक्त अस्थामा कपाली तमसुकको नमुना तयार पार्नुहोस।

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भोक बन्धक तमसुकःनमुना

बारेशनामा

1.   वारेसनामा, 

अदालतमा आफै उपस्थित भई नालिश दायर गर्न वा मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थाका ब्यक्तिले कारण खोली सोही प्रयोजनका लागि लिखित रुपमा नियुक्त गरेको प्रतिनिधिलाई वारिस भनिन्छ। मुद्दाको सामान्य काम कारवाहीको लागि साधारण वारिस र मुद्दाको संपूर्ण काम कारवाही गर्नका लागि विशेष अधिकार सम्पन्न अधिकृत वारिस नियुक्त गर्नु पर्दछ। अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न वा रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने कुनै लिखत पारित गराउने प्रयोजनाका लागि समेत अधिकृत वारिस नियुक्त गर्न सकिन्छ।

वारेशका प्रकार

१.    साधारण वारेशनामा

२.    अधिकृत वारेशनामा

वारिस नियुक्त गर्न सक्ने

Ø मुद्दाको कुनै पक्षले अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै काम गर्न अर्को कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्छ।

Ø त्यसरी नियुक्ति भएको प्रतिनिधिलाई वारिसको हैसियत प्राप्त हुन्छ।

Ø वारिसको  नियुक्ति कार्यविधि संहिताको अनुसूची १३ बमोजिम तोकिएको ढाँचामा लिखित रुपमा गर्नुपर्छ। उक्त लिखतलाई वारिसनामा भनिन्छ।

Ø वारिसनामाको लिखतमा कारणी, कम्तीमा दुई जना साक्षी र लेखकको पहिचान सहितको सहीछाप गराउनु पर्छ।

Ø वारिसको अधिकार मुद्दाका पक्षले नियुक्ति गर्दा वारिसनामामा लेखिएबमोजिम हुन्छ।

वारिस हुने व्यक्तिको योग्यता

Ø कानून बमोजिम करार गर्न योग्य ब्यक्ति,

Ø फैसलाले ठहरेको सरकारी बिगो, अदालती  दस्तुर, अदालती

Ø शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिबाना तिर्न बाँकी नरहेको ब्यक्ति,

Ø कीर्ते, जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय नपाएको ब्यक्ति।

Ø तर एकासगोलको व्यक्तिलाई वारिस नियुक्ति गर्दा  उल्लिखित ब्यबस्था लागु हुँदैन।

वारेशनामाको नमुना

लिखितम् गण्डकी प्रदेश गोरखा जिल्ला नारेश्वर न.पा.वडा नं.७ बस्ने वर्ष ५८ को निवेदक/वादी मलेवा रानी  सुनार विपक्षी/प्रतिवादी गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला पोखरा म.न.पा.वडा नं.१४ बस्ने वर्ष ४० की प्रेमकुमारी काउछा घर्ती भएको चेक अनादर को विगो भराई पाउँ (मुद्दा नं.०82-c४-०२५४) मुद्दामा मेरो तर्फबाट तारेखमा रुजु हाजिर हुनको लागि लमजुङ्ग जिल्ला अदालतबाट २०८2।2।२ गतेको तारेख तोकी पाएकोमा सो तारेखमा आफै अदालत समक्ष उपस्थित हुन असर्मथ भएकोले हाल मेरो तर्फबाट अदालत समक्ष उपस्थित भई अदालतबाट तोकेको तारेखमा बसी मुद्धा सम्बन्धी काम गर्नलाई गण्डकी प्रदेश लमजुङ जिल्ला मध्यनेपाल न.पा.वडा नं ४ बस्ने वर्ष २६ की ४५-०१-७२-०१२८४ नागरिकता नम्वर २०७४।४।६ जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ आरति पण्डित क्षेत्रीलाई अख्तियारनामा दिई वारिस नियुक्त गरेका छु । निज वारिस कानून बमोजिम वारिस हुन योग्य हुनुहुन्छ । मैले अदालतबाट कानुन बमोजिम लागेको दण्ड,जरिबाना,अदालती शुल्क,सरकारी विगो वा कुनै दस्तुर तिर्न बाकी रहेको छैन । माथि लेखिएको व्यहोरा साँचो छ झुट्टा ठहरेमा यो अख्तियारनामा वदर गरी कानुन बमोजिम भएमा मेरो मञ्जुरी छ ।

मिति २०८०।६।

दा.                बा.                                      (दस्तखत)

पूरा नाम थरः मलेवा रानी सुनार

पूरा ठेगानाः गण्डकी प्रदेश गोरखा जिल्ला नारेश्वर न.पा वडा नं.७

 

माथि उल्लेख भए बमोजिम गण्डकी प्रदेश गोरखा जिल्ला नारेश्वर न.पा वडा नं.७ बस्ने वर्ष ५८ को नागरिकता नं.७९४/२१५५ मिति २०४१।९।१३ जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा मलेवा रानी सुनारको वारिस भै काम गर्न मलाई मञ्जुर छ । सो काम इमान्दारीपूर्वक गर्नेछु । मैले अदालतबाट कानून बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, अदालती शुल्क, सरकारी विगो वा कुनै दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको छैन । म वारिस हुन कानून बमोजिम योग्य रहेको छु ।

मिति २०८०।६।

दा.              बा.                                          (दस्तखत)

     पूरा नामथर: राजन लामा क्षेत्री

पूरा ठेगानाः गण्डकी प्रदेश लमजुङ जिल्ला मध्यनेपाल न.पा.वडा न.४

साक्षीहरु:

१.    गण्डकी प्रदेश गोरखा जिल्ला सिरानचोक न.पा वडा नं.५ बस्ने वर्ष ५८ की ना.प्र.नं.३५ जारी मिति २०४५।२।१० गोरखा भएकी देवी माया पडित............................................१

२.    गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला भानु न.पा वडा नं.८ बस्ने वर्ष ४८ की ना.प्र.नं.४३१०१७/१०५२३३ जारी मिति २०६४।१२।६ तनहुँ भएकी विमला राई..........................................................................................................१

यो वारिसनामा पोखरा म.न.पा.वडा नं.१४ मा बसी लेखिएको हो ।

मस्यौदाकार:

इति सम्वत् २०८2 साल बैसाख महिना ४ गते   रोज १२  शुभम् ।

 

 

अभ्यासको नमुना प्रश्नहरुः

Ø तपाईको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ। तपाको जागिर मुद्दा चलेको जिल्ला भन्दा बाहिर बस्नु पर्ने छ। यस अवस्थामा कुनै काल्पनिक नामको व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्ने नमुना तयार गर्नुहोस।

Ø तपाईको साथीसँग लेनदेनको मुद्दा चलिरहेको र घरबाट तपाई पक्षमा तारेख लिने मान्छे समेत हुनु हुन्न । तपाई विदेश फर्कने समय जम्मा ५ दिन मात्र छ। बाँकी काम कारवाही सम्मपन्न गर्नको लागि वारेश नियुक्त गर्नु पर्ने छ यस अवस्थामा तयार पार्ने वारेशनामाको नमुना तयार पार्नुहोस।

Ø तपाईले आफ्ने बुबाको विरुद्धमा अंश मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ। अदालत सम्म आफ्नो बुबाको विरुद्धमा जादा गाउलेले थाहा पाए भने आफूलाई नराम्रो सोच्लान भनी तपाईलाई लागेको छ। यस अवस्थामा तपाईलाई वारेश नियुक्त गर्नु पर्ने भएको छ। त्यसैले वारेशनामाको नमुना तयार गर्नुहोस।

 

 

थप जानकारी

विषय	कार्यविधि	कानूनी व्यवस्था
वारिस नियुक्त गर्न सक्ने	·         मुद्दाको कुनै पक्षले अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै काम गर्न अर्को कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्छ। ·         त्यसरी नियुक्ति भएको प्रतिनिधिलाई वारिसको हैसियत प्राप्त हुन्छ। ·         वारिसको  नियुक्ति कार्यविधि संहिताको अनुसूची १३ बमोजिम तोकिएको ढाँचामा लिखित रुपमा गर्नुपर्छ। उक्त लिखतलाई वारिसनामा भनिन्छ। ·         वारिसनामाको लिखतमा कारणी, कम्तीमा दुई जना साक्षी र लेखकको पहिचान सहितको सहीछाप गराउनु पर्छ। ·         वारिसको अधिकार मुद्दाका पक्षले नियुक्ति गर्दा वारिसनामामा लेखिएबमोजिम हुन्छ।	दफा १४४, १४६, १५०
वारिस हुने व्यक्तिको योग्यता	देहाय बमोजिमको व्यक्ति वारिस हुन पाउछः o   कानून बमोजिम करार गर्न योग्य ब्यक्ति, o   फैसलाले ठहरेको सरकारी बिगो, अदालती  दस्तुर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिबाना तिर्न बाँकी नरहेको ब्यक्ति, o   कीर्ते, जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय नपाएको ब्यक्ति। ·         तर एकासगोलको व्यक्तिलाई वारिस नियुक्ति गर्दा  उल्लिखित ब्यबस्था लागु हुँदैन।	दफा १४५
एकभन्दा बढी मुद्दा वा व्यक्तिको वारिस हुन सक्ने	·         एउटै व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी मुद्दामा वा एउटै मुद्दामा एकभन्दा बढी व्यक्तिको वारिस हुन सक्छ, ·         तर एउटै व्यक्ति बादी प्रतिबादी दुवैको वारिस हुन सक्दैन।	दफा १४७
पक्ष पनि वारिस हुन सक्ने	·         कुनै मुद्दामा एउटै पक्षका धेरै व्यक्ति बादी वा प्रतिबादी भए त्यस्ता ब्यक्तिहरू मध्ये कुनै एक व्यक्ति अन्य बादी वा प्रतिबादीको सो मुद्दामा वारिस हुन सक्छ।	दफा १४८
एकभन्दा बढी अदालतमा वारिस हुन सक्ने	·         एकै व्यक्ति एकभन्दा वढी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा वारिस हुन सक्दछ।	दफा १४९
वारिसनामा दर्ता गर्ने प्रक्रिया	वारिसनामा लिदा अदालतले देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः ·         वारिसनामामा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्ने, ·         रीत नपुगेको देखिएमा रीत पुर्‍याई ल्याउन ३ दिनको म्याद दिई दरपीठ गर्ने, ·         रीत पुर्‍याई ल्याएमा दर्ता गर्ने।	दफा १५१
वारिस परिवर्तन गर्न वा आफै मुद्दा सकार गर्न सक्ने	·      पक्षले जुनसुकै बखत वारिसनामा बदर गरी अर्को वारिस नियुक्त गर्न वा निवेदन दिई आफैले मुद्दा सकार गर्न सक्छ। ·         त्यस्तो सकार गर्ने निवेदन वा वारिसनामा मिसिल संलग्न गरी त्यसको अभिलेख राख्‍नुपर्छ।	दफा १५२
अधिकृत वारिस सम्बन्धी व्यवस्था	·         कसैले निम्न कार्य गर्न कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी अधिकृत वारिस नियुक्त गर्न सक्दछ। -          फिराद गर्न, -          प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न, -          फिराद दाबी फिर्ता गर्न, -          मिलापत्र गर्न वा -          अन्य कानूनी काम कारबाही गर्न ·         अधिकृत वारिसले  मुद्दाको कारबाही हुँदा अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न पनि सक्छ।	दफा १५३
अधिकृत वारिस मार्फत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने	·         रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने निम्न लिखत पारित गराउन कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिले कारण खुलाई लिखतद्वारा अधिकृत वारिस नियुक्त गर्न सक्छ। -          कुनै अचल सम्पत्ति बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्ने, -          हालैको बकसपत्र गरिदिने,  -          अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरणको लिखत गर्ने, -          कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने अन्य लिखत गर्ने, ·         शेषपछिको बकसपत्र पारित गर्नका लागि अधिकृत वारिस नियुक्त गर्न हुँदैन। ·         अधिकृत वारिसले आफुलाई प्राप्त अख्तियारनामाको शर्तको अधिनमा रहि काम गर्नुपर्छ।	दफा १५४
अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्दाको कार्यविधि	·         मुद्दा किटान नगरी अधिकृत वारिस नियुक्त गर्दा नेपालभित्र भए कुनै जिल्ला न्यायाधीश र नेपाल बाहिर भए कुनै नेपाली राजदूत वा महावाणिज्यदूतबाट प्रमाणित गराउनु पर्छ। ·         त्यसरी अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गराउँदा वारिस दिने र वारिस हुने व्यक्तिको फोटो टाँसी दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानी पेश गर्नुपर्छ, ·         अधिकृत वारिसनामा रु ५००। लिई प्रमाणित गर्नुपर्छ, ·         अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्न अदालतमा निवेदन दिँदा नियमावलीको अनुसूची -४५  बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्छ । ·         अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको बिषयसँग सम्बन्धित अधिकृत वारिसनामा प्रमाणीत गर्नुपर्ने भएमा सो निवेदनमा देहायका कुरा समेत खुलाएको हुनु पर्छ: o   सम्पत्ति रहेको स्थान वा ठेगाना o   कि नं र क्षेत्रफल o   अचल सम्पत्तिको चालु बर्षको तिरो बुझाएको रसिद ·         निवेदन दर्ता कितावमा दर्ता गरी निवेदनका सम्बन्धमा सोही दर्ता किताबमा निर्णय गर्नु पर्छ । ·         अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्ने निर्णय भएमा निवेदन साथ पेश गरेको अधिकृत बारिसनामाको कागज न्यायाधीशले प्रमाणित गरी एक प्रति अदालतमा अभिलेखको रुपमा राखी एक प्रति निवेदकलाई दिनु पर्छ ।	दफा १५३, १५४ देकानि ६८
अधिकृत वारिसको हैसियत अन्त्य हुने	देहायका अवस्थामा अधिकृत वारिसको हैसियत समाप्त हुन्छः ·         तोकिएको काम, प्रयोजन वा समायावधि समाप्त वा भुक्तान भएमा, ·         तोकिएको कुनै खास घटना वा अवस्था पूरा भएपछि वा त्यस्तो घटना वा अवस्था अन्त्य भएमा, ·         वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय स्तरका कुनै दुई दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वारिस बदर गरेमा, ·         वारिसमार्फत हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्ने भनिएको सम्पत्ति हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा भएमा, ·         वारिस दिने वा हुने व्यक्तिको मृत्यु भएमा, ·         वारिसनामा बमोजिमको सम्पत्तिका सम्बन्धमा वारिस दिने र हुने वा निजको एकासगोलको व्यक्ति बीच अदालतमा मुद्दा परेमा, ·         अधिकृत वारिसनामा दिने र लिने व्यक्ति बीच अदालतमा कुनै मुद्दा परेमा, ·         अधिकृत वारिस हुने व्यक्तिले काम गर्न नचाही वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिलाई वारिसनामाको सक्कल प्रति सहित लिखित जानकारी दिएमा।	दफा १५५

 

 

1.   जाहेरी दरखास्त, 

परिचयः

“कुनै कसूर भएको, भईरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जाने सम्मको सबुद प्रमाण खुलाई प्रहरी समक्ष लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट दिइने सूचनालाई जाहेरी दरखास्त भनिन्छ” मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा उल्लिखित कसूर उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनु पर्दछ ।

कहाँ दिने ?

• जाहेरी दरखास्त नजिकको जुनसुकै प्रहरी कार्यालयमा पनि दिन सकिने छ तर त्यस्तो जाहेरी दरखास्त अपराध भएको स्थलको सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा मातहत तोकिएको अन्य प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुनेछ ।
• कुनै कसूर अन्य प्रहरी कार्यालयको क्षेत्र भित्र भएको वा भईरहेको वा हुन लागेको थाहा पाएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो सुचना यथाशीघ्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाईदिनु पर्दछ र आवश्यकता अनुसार सूचना दिने व्यक्तिलाई पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन जानकारी दिनु पर्दछ ।
• जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालय भन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना सहित उजुर गर्न सक्नेछ ।  यसरी उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमै पठाउनु पर्नेछ।

कहिले दिने ?

सम्बन्धित अपराधको कानूनले तोकेको हद म्याद भित्र यथासक्य चाँडो जाहेरी दरखास्त दिनु पर्दछ।

 

कसरी दिने ?

·         अपराधको सूचना वा जाहेरी दरखास्त तत्काल दिँदा लिखित, मौखिक जे जस्तो रुप वा ढाँचामा दिए पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले बुझी लिनु पर्नेछ । जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना लिखित रुपमा नदिएमा निजले दिएको सूचनाका आधारमा सबै कुराहरु सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा खुलाई निजलाई सो पढी वाची सुनाई निजको सहीछाप समेत गराई राख्नु पर्नेछ । तर जाहेरी दरखास्तमा अपराध गर्नेको नाम, थर, वतन तथा हुलिया किटान नभएकै कारण त्यस्तो जाहेरी दरखास्त अस्वीकार्य हुने छैन यद्यपि जाहेरी दरखास्तमा सकेसम्म कसूर तथा कसूरदारको वारेमा वढि भन्दा बढी सूचना समावेश गर्नु पर्दछ ।

·         जाहेरी दरखास्त वा सुचना कुनै व्यक्तिले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा आफै उपस्थित भई दिएमा वा कुनै व्यक्ति मार्फत पठाएमा वा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गरी निजलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची- ६ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्दछ । कसैले विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिएकोमा सोही माध्यमबाट त्यस्तो सूचना पाएको जानकारी गराउनु पर्नेछ । कुनै व्यक्ति मार्फत वा विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको विश्वसनीयतामा शंका भएमा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिबाट सनाखत गराउनु पर्नेछ । अन्यथा सनाखत हुन नसकेको जाहेरी दरखास्त वा सूचना उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।

·         समाजिक अपराध जस्तै चोरी, डकैती, शारीरिक, मानसिक यातना, बलात्कार, घरेलु हिंसा, कुटपिट जस्ता आपराधिक कार्यहरूको कारवाहीका लागि प्रहरी वा अदालतमा दिइने लिखत जाहेरी दरखास्त हो। जाहेरी दरखास्त अदालत, प्रहरी प्रशासन वा स्थानीय निकायमा दिन सकिने ब्यवस्था छ । जाहेरी दरखास्त फौजदारी मुद्दाको कामकारवाही को लागी दिइन्छ । जाहेरी दरखास्त दिइसकेपछि मात्र कुनैपनि मुद्दाको कामकारवाही सुरु हुन्छ । जाहेरी दरखास्तलाई इङ्ग्लिसमा First Information Report (FIR) पनि भनिन्छ । कुनैपनि आपराधिक गतिविधि भएमा वा घटना घटेमा त्यस्ता घटनाको दोषीलाई कारवाही गर्नको लागि नजिकैको प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिइन्छ जसलाई जाहेरी दरखास्त भनिन्छ । प्रहरी प्रशासनमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइने जाहेरी दरखास्तमा पीडितको नाम खुलाउन वा नखुलाउन पनि सकिन्छ ।

जाहेरी दरखास्त लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

१. जाहेरी दिने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना र जाहेरी दिने निकायको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ,

२. अभियुक्तको नाम, थर, ठेगाना र हुलिया समेत खुलाउनुपर्छ ।

३. कुन मुद्दाको बारेमा जाहेरी दिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाउनुपर्छ,

४. घटना घटेको ठाउँको बारेमा तथा मिति समेत उल्लेख गर्नुपर्छ,

५. घटनाको पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्छ,

६. अपराधी विरुद्ध भएको प्रमाण समेत उल्लेख र पेश गर्नुपर्छ ।

·        जाहेरी दरखास्त पेश गरेको प्रहरी कार्यालयको नाम, ठेगाना दर्ता नं र दर्ता मिति,

·        जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र फोन नम्बर,

·        कुन कानून वा मुद्दाबारे दरखास्त वा सूचना गरेको हो सो कुरा,

·        कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना,

·        कसूर गर्ने व्यक्तिको बाबु/आमाको नाम,

·        कसूर गर्ने व्यक्तिको हुलिया र परिचय खुल्ने अन्य विवरण,

·        कसूरसँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण विवरण खुलाउनु पर्दछ।

 

नमुनाः१. मननाराय पौडैल र मलेवा रानी वीचमा लेदेन भएकोमा पैसा समेत फिर्ता नगरेको र दिएको चेकमा समेत पर्याप्त रकम नभएको र पैसा नभएको जानकारी गराउँदा समेत चुम लागि पैसा पचाउने प्रयास गरेकोले निज मलेवा रानीको विरुद्ध दायर गर्ने जाहेरी दरखास्तको नमुना तयार गर्नुहोस।

 

 

 

दर्ता नः

                                                     दर्ता मितिः

श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय दमौली तनहूँमा पेश गरेको

जाहेरी दरखास्त

 

 १. जाहेरवालाको नाम थर ठेगानाः- गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला साविक खैरेनीटार गा.वि.स. वडा नं.८ को हाल कायगी ऐ. शुक्लागण्डवी न.पा. वडा नं.६ बस्ने चुन्दनारायण पौडेलको छोरा वर्ष ५२  का मननारायण पौडेल सम्पर्क मो.नं. ९८00000000....

२. कुन कानून वा मुद्दाबारे दरखास्त वा सुचना गरेको होः बैंकिङ कसूर ।

३. कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगानाः गण्डकी प्रदेश तनहूँ जिल्ला व्यास न.पा. वडा नं. हाइस्कूलटार बस्ने अ.वर्ष ४० का मलेवा रानी मोवाईल नं. ९८0000000

४. कसूर गर्ने व्यक्तिको बाबु/आमाको नामः बाबुः कृष्ण प्रसाद लामा / आमाको नाम मालचरी लामा

५. कसूर गर्ने व्यक्तिको हुलिया र परिचय खुल्ने अन्य विवरणः वर्ण गहु गोरो, मध्यम शरिर र उचाई अ.५ फुट ५ इन्च भएको ।

६. कसूर सम्बन्धी विवरणः-

क. घटना भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको स्थान ठाँउ मिति र समयः- विपक्षी मलेवा रानी ले तनहूँ व्यास न.पा. वडा नं.१ स्थित हाइस्कूलटारमा बसि आफ्ना नाउँको चेक मिति २०७९/०७/९८ मा दिनु भई उक्त चेक तनहूँ जिल्ला शुक्लागण्डकी न.पा. वडा नं.६ स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खैरेनीटार शाखामा सन् २०२२/११/०६,२०२२/११/०७ र सन २०२२/११/०८अर्थात वि.स.२०७९/०७/२०, वि.स.२०७९/०७/२१ र वि.सं. २०७९/०७/२२ गते । २०२२/११/०६,२०२२/११/०७ र सन २०२२/११/०८अर्थात वि.स. २०७९/०७/२०, वि.स.२०७९/०७/२९ र वि.सं. २०७९/०७/२२ मा जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण उक्त चेक सटही हुन नसकी बाउन्स भई चेक फिर्ता भएकाले निज विपक्षीलाई भेटी आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको चेक दिनु भएछ उक्त चेक सटही हुन नसकी बाउन्स भई फिर्ता भएकाले चेक बमोजिमको रकम मलाई नगदै दिई तपाईको चेक फिर्ता लिनुहोस भनि रकम माग्दा तपाइलाई रकम दिन्न जाने बुझेको गर्नुहोस भनि विपक्षीले मलाई गैह्र कानूनी हाँक जवाफ  दिई बैंकिङ कसूर गर्नु भएकाले अन्यायमा परी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा १७ को हदम्याद भित्रै यो जाहेरी दरखास्त दिन आएको छु

ग. कसूरको प्रकृति र कसुर संग सम्बन्धीत अन्य विवरणः विपक्षी मलेवा रानी ले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दा जान्दै आफुले लिएको खाएको रकम नतिर्ने मनसाय राखि बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिमको कसूर अपराध गर्नु भएकाले  निज प्रतिवादी मलेवा रानी लाई पक्राउ गरी बैंकिङ कसूरमा ऐ. ऐनको दफा १५ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी निज विपक्षी मलेवा रानी बाट मैले पाउने विगो रकम दिलाई भराई न्याय पाउँ ।

घ. कसूर संग सम्बन्धित सवुद प्रमाणः विपक्षीले दिनु भएको सिद्धार्थ बैंक लि. दमौली शाखाको चेक र उक्त बैंकको चेक इन्फमेसन रिपोर्ट तथा मेरा नाउँको नागरिकताको फोटोकपी यसै जाहेरी साथ पेश गरेको छु प्रमाण लगाई पाउँ ।

ङ. कसूर संग सम्बन्धित अन्य विवरणः- x

७. यो दरखास्तको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुट्टा व्यहोरा लेखेको ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला । प्रहरीव्दारा अनुसन्धान हुँदा वा अदालतमा मुद्दा चल्दाको बखत उपस्थित हुनुपर्ने जनाउ पाए सो वमोजिम उपस्थित हुनेछु ।

                                           जाहेरवाला वा सुचना दिने व्यक्तिको

                                           नामः- मननारायण पौडेल

                                                                           सहीः-

                                           मिति २०82/०1/१3

 

 

नमुना नं. 2. तपाइलाई आशाकाजी महर्जन र होकमाजी महर्जनले अपमानित गर्ने तथा दुर्व्यवाहार गर्ने गरेकाले निजहरुको विरुद्धमा प्रहरी कार्यलयमा पेश गर्ने जाहेरी दरखास्तको नमुना तयार पर्नुहोस।

 

अभ्यासको लागिः

1. तपाइको साथी अस्मिता लामा पोखरा पृथ्वीनारायण क्यापसमा पढने वेलामा अर्जेन्ट भएको भनी रु.२,००,००००/- सापटी लगेकोमा अहिलेसम्म फिर्ता नदिएको र चेक दिएको भए पनि तीन पटक सम्म चेक वाउन्स  भैसकेको छ। यस अवस्थामा चेक बाउन्सको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्दा बुझाउनु पर्ने जाहेरीको नमुना तयार गर्नुहोस।

2. तपाइको साथी कोमल सिवाकोटीले अर्जेन्ट भएको भनी रु.६,००,०००/- सापटी लगेकोमा अहिलेसम्म फिर्ता नदिएको र चेक दिएको भए पनि तीन पटक सम्म चेक वाउन्स  भैसकेको छ। यस अवस्थामा चेक बाउन्सको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा दर्ता गर्दा बुझाउनु पर्ने जाहेरीको नमुना तयार गर्नुहोस।

3.  तपाइको श्रीमान / श्रीमतीले लगातार एक महिना देखी कुटपीट गरको र हिजो बेलुका तपाईलाई मार्ने भनी चक्कुले होन्दा तपाइको हातमा लागी सानो चोट समेत लागेको छ। यस अवस्थामा तपाईलाई आफ्नो जान कुनै दिन जान सक्ने अवस्था समेत देखिन्छ। यस अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पेश गर्ने जाहेरी दरखास्तको नमुता तयार पर्नुहोस्।

4.  तपाईको श्रीमानले एक युवतीसँग विवाह गरेको खबर पाउनुभयो। उसले गाउँको एक बहिनीलाई भगाई विवाह गरेको समेत देखियो यस अवस्थामा आफ्नो श्रीमानको विरुद्धमा पेश गर्ने बहुबिवाहको जाहेरीको नमुना तयार पार्नुहोस।

संकलनः धन बहादुर वि.क.

 

 

तारेख भनेको के हो ?

मुद्दाका पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुनु भनी किटान गरी तोकिएको दिनलाई तारिख भनिन्छ। मुद्दाको कारबाहीको प्रत्येक चरणमा मुद्दाका पक्षको उचित प्रतिनिधित्व र सहभागिता गराउने उद्देश्यको लागि अदालतले मुद्दाका पक्षलाई तारिख तोक्नु पर्छ। यसरी तारिख तोक्दा मुद्दाको काम र प्रयोजन समेत तारिख भरपाई र तारिख पर्चामा खुलाउनु पर्छ। तोकिएको दिनमा मुद्दाका पक्षले तारिख भरपाईमा सहीछाप गरेमा सो तारिखमा अदालतमा उपस्थित भएको मानिन्छ। देवानी कार्यविधि संहितामा तारिख र म्याद सम्बन्धमा गरिएको केही व्यवस्था निमनाअनुसार छन्ः

तारिखमा राख्नु पर्ने (मु.दे. का १३५ र दे.का.नि २५)

Ø  मुलुकी देवानी कार्यविधिको दफा १३५ र देवानी कार्यविधि नियमवलीको नियम २५ अनुसार तारिखमा बस्नु नपर्ने अवस्थामा बाहेक मुद्दाका प्रत्येक पक्षलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नुपर्छ।

Ø  मुद्दामा प्रमाण बुझिसकेपछि अदालतको अनुमती लिई तारिखमा नवस्त्र पनि सकिन्छ।

Ø  यसरी तारिखमा बस्न नचाहानेले दिएको निवेदन इजलासमा पेश गरी भएको आदेश बमोजिम गर्नुपर्छ।

Ø  तारिखमा नबसेको पक्षसँग कुनै कुरा बुझ्नु परेमा ७ दिनको सूचना दिई झिकाई बुझ्नु पर्छ।

Ø  यसरी तारिखमा नरहेको पक्षले तारिखमा बस्न चाही निवेदन दिएमा पुनः तारिखमा राख्नुपर्छ।

 

एकैदिनको तारिख तोक्नुपर्ने (मु.दे.का १३६)

Ø  मुलुकी देवानी कार्यविधिको दफा १३६ अनुसार तारिख तोक्दा दुवै पक्षलाई एकै दिनको तोक्नुपर्छ।

Ø  फिरादपत्र दर्ता भएपछि प्रतिउत्तरपत्र दाखिला हुने म्यादको अड्‌कल गरी प्रतिउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधि कटाई बादीलाई तारिख तोक्नुपर्छ।

Ø  मुद्दा लिई अदालतमा प्रवेश गरेका मुद्दाका पक्षलाई मिति किटान गरी अदालतले बोलाएको निश्चित दिनलाई तारिख भनिन्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार मुद्दामा फिराद वा सो सरहको लिखत लिई अदालतमा जाने (वादी/निवेदक) पक्षलाई मात्रै सुनी अदालतले इन्साफ गर्न मिल्दैन।

Ø  मुद्दाको अर्को पक्ष (प्रतिवादी/विपक्षी) लाई सो कुराको जानकारी दिई दुवै पक्षका प्रमाण बुझी निर्णय गर्न अदालतलाई केही समय लाग्ने भएकाले अदालतले मुद्दाका पक्षलाई तारेखमा राखेर मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ, किनारा गर्न आवश्यक हुन्छ। यसरी पक्ष (वादी/प्रतिवादी) लाई अदालतमा उपस्थित हुनका लागि प्रयोजन सहित किटान गरिएको मिति नै तारिख हो।

Ø  कानुनले तारेखमा बस्नु नपर्ने अवस्थामा बाहेक अदालतले मुद्दाका प्रत्येक पक्षलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ, किनारा गर्छ।
• दुवै पक्षको प्रमाण बुझिसकिएको अवस्थामा पक्षले निवेदन दिई अदालतको आदेशअनुसार तारिखमा नबस्न पनि सक्छन्।
• प्रयोजन उल्लेख गरी दुवै पक्षलाई एकै दिन पर्ने गरी तारिख तोकिएको हुन्छ।
• तारिख तोकिएको दिनमा सार्वजनिक बिदा परेमा त्यस्तो तारिख बिदा सकिएको भोलिपल्टलाई तोकिएको मानिन्छ।
• पक्षले तारिख गुजारेमा सम्बन्धित फाँटवालाले सोको बेहोरा जनाई माथिल्लो तहको अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनुपर्छ।
• तारिखमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति थुनामा परेमा आफै वा एकाघरको परिवारको सदस्य वा कानुन व्यवसायी वा वारिस मार्फत सोको जानकारी अदालतलाई दिनुपर्छ।
• कुनै पनि सरकारी निकाय तारिखमा बस्नु पर्दैन। सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दामा प्रतिनिधित्व जनाउँछन्।
• अदालतले तारिखमा राख्नु भनेकोमा बाहेक पुनरावेदन तहमा मुद्दाका पक्षलाई तारिखमा नराखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ, किनारा गर्न सकिन्छ।
• साधारण तारिख, पेशी तारिख आदि तारिखमा प्रकारहरू हुन्।
• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ८ (दफा ८१ – ८८), मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ८ (दफा १३५ – १४३), परिच्छेद २१ (दफा २२२ – २२८) समेतका कानुनहरूले तारिख सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि तोकिएको तारिखमा उपस्थित भई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइमा सरिक हुनु, अदालतलाई आदेशअनुसारको प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गर्नु र आफ्नो हकको स्थापनाका लागि सचेत रहनु मुद्दाका पक्षहरूको दायित्व हो। अदालतले मुद्दाका पक्षले तारेख छोडेमा कानुन बमोजिमको निश्चित समय बाहेक थप समय पर्खन सक्दैन। अदालतबाट तोकिएको तारेखका दिन कुनै पक्ष अनुपस्थित भई तारिख गुजारी कानुन बमोजिम थाम्ने थमाउने अवधि समेत समाप्त भएपछि मुद्दा निम्नानुसार हुन्छ

देवानी मुद्दामा
• प्रतिउत्तर पत्र पेस नहुँदै वादीले तारिख गुजारेमा फिराददावी डिसमिस हुन्छ।
• प्रतिउत्तर पत्र पेस भएपछि वादीले तारिख गुजारेमा प्रतिवादीले फिराद दाबी आंशिक वा पुरै स्वीकार गरेमा सो हदसम्म सोही बमोजिम फैसला र वाँकी मुख नमिलेको कुरामा डिसमिस हुन्छ।
• प्रतिउत्तर पत्र पेस नभएको वा पेस गरेपछि प्रतिवादीले तारेख गुजारेमा वादीबाट पेस भएको फिरादपत्र, वादीका प्रमाण बुझी सोही आधारमा फैसला हुन्छ।
• दुवै पक्षले जुनसुकै बखत तारिख गुजारेमा मुद्दा डिसमिस हुन्छ।
• एक पटक मुद्दा डिसमिस भएमा उही वादी प्रतिवादीका बिचमा सोही विषयमा अर्को फिराद दाबी लाग्न सक्दैन।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४१ ले यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

फौजदारी मुद्दा
• थाम्ने थमाउने म्याद व्यतीत गरी मुद्दाका दुवै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा अदालतले मिसिलमा रहेका प्रमाणबाट प्रतिवादीले वादी दाबी पुरै वा आंशिक रूपमा स्वीकार गरेमा सो हदसम्म इन्साफ गर्छ भने स्वीकार नगरेमा वा स्वीकार गरेको नठहरिएमा खारेज हुन्छ।
• वादी हाजिर रहेको तर प्रतिवादीले तारेख गुजारेको अवस्थामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी ठहरे बमोजिम फैसला हुन्छ।
• अदालतमा बयान प्रतिउत्तर लिइसकेपछि तोकिएको तारेखमा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएमा पनि कानुन बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा हुन्छ।
o मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८५ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

यी समयावधि कानुनद्वारा नै निर्धारण गरिएका हुन्छन्। हदम्याद, म्याद र तारिख मुद्दाका पक्षको चासोको विषय हो। कानुनले तोकेको समयभित्र अदालत प्रवेश नगरेमा वा अदालती काम कारबाहीमा सरिक नभएमा सो को परिणाम सम्बन्धित पक्षले नै ब्यहोर्नुपर्छ।

 

 

देवानी मुद्दामा तारेख थाम्ने निवेदनको नमुना

 

श्री तनहुँ जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

निवेदन पत्र

विषय : गुज्रेको तारेख थामी पाउँ ।

मुद्दा नं. ०82-cp-०६11

तनहुँ जिल्ला बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं.२ बस्ने कविलाल विश्वकर्मा.......१   निवेदक/ वादी

विरुद्ध

तनहुँ जिल्ला बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं.२ बस्ने मनिलाल .समेत................१    विपक्षी/प्रतिवादी                                 

मुद्दा:- अंशचलन ।

निवेदनबापत लाग्ने दस्तुर रु.१०।– साथै राखी निम्नानुसार निवेदन गर्दछौं ।

१.    उपर्युक्त मुद्दामा सम्मानित तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८2।2।20 गतेको तारेख तोकी पाएकोमा उक्त दिन म बिरामी भई काबू बाहिरको परिस्थिति परी तारेख गुज्रन गएकोले गुज्रेको तारेख थामी पाउने २१ दिन मध्ये पहिलो पटक ११ दिन गुज्रेकोले गुज्रेको थारिख थामि पाउँन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२३ बमोजिम गुज्रेको तारिख थामी पाउँ ।

२. लेखिएको बेहोरा ठिक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

निवेदक

                                                       कविलाल विश्वकर्मा

 

इति संवत् २०८2 साल जेठ महिना २४ गते रोज १ शुभम् ...................................।

 

 

फौजदारी मुद्दामा तारेख ठमाउने निवेदनको ढाँचा।

 

                      श्री तनहुँ जिल्ला अदालतमा पेस गर

निवेदन पत्र

विषय : गुज्रेको तारेख थामी पाउँ ।

मुद्दा नं. ०८2-c१-०250

बाँके जिल्ला कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने मनोज जंग शाही......१   निवेदक/प्रतिवादी

विरुद्ध

रामलाल राजवंशीको जाहेरीले नेपाल सरकार...........................................१    विपक्षी/वादी                              

मुद्दा:- लागू औषध।

निवेदनबापत लाग्ने दस्तुर रु.१०।– साथै राखी निम्नानुसार निवेदन गर्दछौं ।

१.    उपर्युक्त मुद्दामा सम्मानित तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।०२।१९ गतेको पेशी तारेख तोकी पाएकोमा उक्त दिन यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोनलका कारण सवारी आगमन बन्द भएको र मिति २०८२।०२।२० गते म बिरामी भई काबू बाहिरको परिस्थिति परी भोलीपल्ट उपस्थित हुन नसकी तारेख गुज्रन गएकोले गुज्रेको तारेख थामी पाउने १५ दिन मध्ये पहिलो पटक ७ दिन गुज्रेकोले गुज्रेको थारिख थामि पाउँन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८५(१) बमोजिम गुज्रेको तारिख थामी पाउँ ।

२. लेखिएको बेहोरा ठिक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

निवेदक

 मनोजजंग शाही

 

इति संवत् २०८२ साल जेठ महिना २६ गते रोज २ शुभम् .............................।

 

 

अभ्यासको लागी प्रश्नहरुः

1.  तनहुँ जिल्ला अदालतमा चलेको वादी चमेली शर्मा र प्रतिवादी राधा शर्मा भएको लेनदेन मुद्दामा वादीको तर्फबाट ९ दिन पहिलो पटक तारेख गुज्रन गएको हुँदा तारेख थाम्ने निवेदन लेख्नुहोस् ।

2.  तपाई लागू औषध मुद्दामा तारेख यही साउन १ गते भएकोमा ज्वरोका कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। २ गते तपाई अदालत उपस्थित हुनु भयो तर मुद्दा फाँटबाट तारेख थमाउने निवेदन लिएर आउनु भन्नुभयो यस अवस्थामा तयार पार्ने तारेख थमाउने निवेदनको नमुना तयार पार्नुहोस।

3.  तपाई सम्बन्ध विच्छेद मुद्दको तारेख यही साउन १५ गते रहेकोमा बाटो बन्द भएको कारण उपस्थित हुन सक्नु भएन। १८ गते तपाई अदालत उपस्थित हुनु भयो तर मुद्दा फाँटबाट तारेख थमाउने निवेदन लिएर आउनु भन्नुभयो यस अवस्थामा तयार पार्ने तारेख थमाउने निवेदनको नमुना तयार पार्नुहोस।

 

 

 

 

 

हदम्याद भनेको के हो ? मुद्दामा यसको के महत्व छ ?

मर्का परेको व्यक्तिले मर्का परेको ब्यहोरा सहितको फिरादपत्र, निवेदन पत्र, उजुरी पत्र वा जाहेरी दरखास्त अदालत वा न्यायिक निकाय वा सम्बन्धित निकायमा दायर गर्न कानुन बमोजिम तोकिएको निश्चित समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ। हदम्याद नाघी प्राप्त हुने फिरादपत्र, निवेदन पत्र, उजुरी वा जाहेरी उपर कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न मिल्दैन र खारेज हुन्छ। कानुन बमोजिम उजुर गर्नका लागि तोकिएको अन्तिम अवधि हदम्याद हो। हदम्यादको व्यवस्थाले जुनसुकै विषयमा जहिले सुकै उजुरी गर्न पाउने अनिश्चिततालाई हटाउँछ।यो विवाद समाधानका लागि वा आफ्नो हक प्रचलन, स्थापना, पुनर्स्थापना गर्नको लागि कानुनद्वारा तोकिएको अवधिभित्र अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष उपचारका लागि प्रवेश गर्ने समय हो। हदम्यादको सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयम् सचेत हुनुपर्छ अन्यथा आफ्नो कानुनी हक गुम्न सक्छ। मर्का पर्ने व्यक्ति समयमै उपचार खोज्न जानुपर्छ। आफ्नो हक, अधिकार प्रति चुप लागेर बस्ने व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन। हदम्याद पक्षहरूको सहमतिबाट परिवर्तन गर्न, परित्याग गर्न वा घटाउन वा बढाउन सकिँदैन। कुनै कानुनले हदम्याद तोकेको विषयमा जहिले सुकै नालिस दिन सकिन्छ। जस्तोः राज्य विरुद्धका कसूरमा हदम्याद लाग्दैन। नेपालमा हदम्याद सम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन तर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले विभिन्न फौजदारी कसुरमा र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले देवानी मुद्दाहरूमा हदम्याद तोकेको छ भने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ मा हदम्याद सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहितामा रहेका हदम्याद सम्वन्धी ब्यबस्थालाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

परिच्छेदको विषय	नालिश गर्नुपर्ने हद्म्याद	संवन्धित कानून
हदम्यादभित्र फिराद गर्नु पर्ने	·   अदालतमा मुद्दा दायर गर्न कानून बमोजिम कुनै निश्चित समयावधि तोकिएकोमा त्यस्तो समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ।   ·   हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो हदम्यादभित्र अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्नु पर्दछ।   ·   हदम्याद नाघेको फिराद दर्ता हुन सक्दैन।  कुनै कारणवश दर्ता हुन गएको रहेछ भने पनि त्यस्तो फिरादपत्र खारेज हुन्छ।	देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ४७
हदम्यादको ब्यबस्था नभएकोमा	·   फिरादपत्र दायर गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा कुनै हदम्याद उल्लेख नभएकोमा कारण परेको मितिले ६ महिनाभित्र फिराद गर्न सकिन्छ।	दफा ४८
हदम्याद प्रारम्भ हुने	·   कुनै विषयमा फिराद गर्न जुन कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था भएको छ सोही कानून बमोजिम नै हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिन्छ।  ·   हदम्याद प्रारम्भ हुने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नभएकोमा फिराद गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिन्छ।	दफा ४९
थाहा पाएको मितिले फिराद गर्नु पर्ने	·   तर दफा ४८,४९ मा जे लेखिएतापनि धोका, कीर्ते, जालसाजी वा षड्यन्त्रको फलस्वरुप वा त्यस्तै अन्य कुनै कारण परी वा गोप्य रूपमा कुनै काम भई थाहा पाउन सक्ने स्थिति नभई कसैको हदम्याद गुज्रन गएकोमा निजले त्यस्तो कुरा थाहा पाएको मितिले ९० दिनभित्र फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्छ। ·   नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै सङ्गठित संस्थाको हकमा थाहा पाएको मिति भन्नाले त्यस्तो सरकार वा तहको सम्बन्धित कार्यालय वा त्यस्तो संस्थालाई फिराद गर्नु पर्ने कुराको जानकारी भएको मितिलाई मानिन्छ।	दफा ५०
हदम्यादको अवधि गणना	·      हदम्यादको अवधि गणना गर्ने विषयमा दुविधा र अलमल पर्न गएमा निम्न बमोजिमको आधारमा म्याद गणना गरी एकिन गर्नु पर्दछः- -          दिन गन्तिमा हदम्यादको अवधि तोकिएको भए दिन गन्तीको हिसावले गणना गर्ने, -          हदम्यादको दिन गन्ती गर्दा हदम्याद सुरु भएको भोलिपल्ट देखि गणना गर्ने, -          हदम्यादको अवधि महिनामा तोकिएको भए जति दिनको महिना भए पनि संक्रान्तिको हिसाबले महिनाको गणना गर्ने, -          हदम्यादको अवधि वर्षमा तोकिएको भए १२ महिनाको १ बर्ष मानी बर्षको हिसाबले गणना गर्ने।	दफा ६२
देवानी संहितामा विभिन्न परिच्छेदमा भएका हदम्याद सम्वन्धी ब्यबस्था
अंशबण्डा	·   अंश मुद्दामा निम्नअवस्थामा जहिलेसुकै पनि नालिश गर्न पाइन्छः o    अंशबण्डा नै नभएको, o   अंशबण्डा हुँदा गोश्वाराको लिखत भएको, o   लिखत नभए पनि हिसाब गरी दुवै पक्षले भोग गरेकोमा। ·   अंशबण्डामा चित्त नबुझेमा त्यस्तो बण्डा भएको मितिले ३ महिनाभित्र। ·   सम्पत्ति लुकाए वा छिपाएको सम्बन्धमा अंशियारको जीवनकाल रहेसम्म। ·   माथि लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र।	देवानी संहिताको दफा २३५
अनुचित सम्वृद्धि	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले दुई वर्षभित्र।	दफा ६७१
अन्तर्देशिय धर्मपुत्र र धर्मपुत्री	·   छुट्टै हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम। ·   हदम्याद नतोकिएकोमा काम कारबाही भए गरेको मितिले १ वर्षभित्र।	दफा २०४
अपुताली	·   हदम्याद लेखिएकोमा सोही हदम्यादभित्र। ·   अन्यमा अपुताली खुला भएको मितिले ३ वर्षभित्र।	दफा २५०
करार सम्वन्धी
अप्रत्यक्ष वा अर्ध करार	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ६६३
एजेन्सी सम्वन्धी करार	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ६०१
करार सम्पन्न गर्ने ब्यबस्था	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ५१६
करारको उल्लङ्घन र उपचार	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ५४४
करारको परिपालना	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ५३४
करारको बैधता	·   बदर हुने करारको हकमा जहिलेसुकै। ·   बदर गराउन सकिने करारको हकमा करार बदर गराउन पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले १ वर्ष। ·   अन्य करारको हकमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ५२०
जमानत सम्वन्धी करार	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ५७४
दायित्व सम्वन्धी करार	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ५०३
धितो धरौट सम्वन्धी करार	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ५९०
नासो सम्वन्धी करार	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ५८४
बस्तु ढुवानी सम्वन्धी करार	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ६०९
लिज सम्वन्धी करार	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ६२३
वस्तुबिक्रि सम्वन्धी करार	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ५६२
हायरपर्चेज करार	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र।	दफा ६३९
गुठी सम्वन्धी	·   देहायको विषयमा जहिलेसुकै नालिश गर्न सकिनेः o   गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको। o   गुठीको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुनै लिखत जालसाजी वा किर्ते गरेको। o   गुठीको सम्पत्ति मासे खाएको। o   सञ्चालकले गुठी संस्थापनापत्रको शर्त विपरीत फाइदा लिएको। o   गुठीको सम्पत्ति वा सोको मूल्य वा आय सञ्चालक वा अन्य व्यक्तिबाट फिर्ता गराउनु परेको। ·   उल्लिखित विषय बाहेक अन्य विषयमा कारण परेको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा ३५१
घरबहाल	·   काम कारबाही भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा ४०५
जग्गा आवाद भोगचलन तथा दर्ता	·   काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा २९८
ज्याला मजुरी	·   दफा ६४४ घरेलु सहायक सम्वन्धी विषयको हकमा मुद्दा गर्नु परेको कारण उत्पन्न भएको मितिले ३ महिनाभित्र ·   अन्य कुराको हकमा ३५ दिनभित्र।	दफा ६४७
त्रुटिपूर्ण उत्पादन	·   काम कारबाही भए गरेको मितिले १ वर्षभित्र।	दफा ६९१
दानबकस	·   छुट्टै हदम्याद तोकिएमा सोही बमोजिम। ·   आफूले दान वा बकस पाएको कुरामा आफ्नो हक पुगेको मितिले २ वर्षभित्र। ·   दिन नहुने दान वा बकस दिएकोमा पाउनेको हक पुगी भोग चलन गरेको मितिले २ वर्षभित्र। ·   अन्य अवस्थामा काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र।	दफा ४१२
दुष्कृति	·   काम कारबाही भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा ६८४
धर्मपुत्र र धर्मपुत्री	·   काम कारवाही भए गरेको मितिले १ वर्षभित्र।	दफा १८७
नागरिक अधिकार	·   गिरफ्तार वा थुनिएको हकमा जहिलेसुकै, ·   अन्य अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र	दफा २९
प्राकृतिक ब्यक्ति	·         शरिरको परिक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्ने गराउने सम्वन्धी काम कारबाहीमा भए गरेको मितिले ३ महिनाभित्र, ·         मृत्यु सम्वन्धी न्यायिक घोषणाबाट मृतघोषित ब्यक्ति स्वयं उपस्थित भै मृत्युको न्यायिक घोषणा बदर गराउन त्यस्तो काम कारबाही भएको थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र, ·         माथि  लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा काम कारबाही भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा ४१
प्राकृतिक ब्यक्तिको दामासाही	·   दफा ५४ अन्तर्गतको दामासाहीको कार्वाही प्रारम्भ गर्दा नालिस गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले ३ वर्षभित्र, ·   दफा ६२ र ६४ सम्बन्धी विषयमा थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र, ·   माथि लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा ६६
फलोपभोग	·   काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा ३६७
बन्धकी	·   हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम, ·   अन्य अवस्थामा काम कारबाही भए गरेको मितिले १ वर्षभित्र	दफा ४५३
बाबुआमा र सन्तानको सम्वन्ध	·   छुट्टै हदम्याद लेखिएकोमा सोही बमोजिम, ·   अन्य अवस्थामा काम कारबाही भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा १२३
बिबाह सम्वन्धी	·   मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले ३ महिनाभित्र।	दफा ८४
बिबाहको परिणाम	·   मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले ३ महिनाभित्र।	दफा ९२
मातृक तथा पैतृक अख्तियारी	·   काम कारबाही भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा १३४
माथवर	·   काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा १६८
लिखत पारीत	·   काम कारबाही भए गरेको मितिले १ वर्षभित्र। ·   अर्को इलाकाको कार्यालयबाट लिखत पारित भएकोमा सम्बन्धित कार्यालयमा त्यस्तो लिखतको प्रति प्राप्त भएको मितिले १ वर्षभित्र।	दफा ४७३
लेनदेन ब्यबहार	·   जहिलेसुकै नालिस दिन सकिनेः -          असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्पत्ति आफ्नो गराउन, हिनामिना वा नोक्सान गर्न वा बिगार्न लेनदेन गरेको, -          ब्याजको ब्याज लिएको, -          ब्याजमा १० प्रतिशत भन्दा बढी लिएको। ·   माथि लेखिएको वाहेक अन्यमा देहाय बमोजिम नालिस गर्न सकिने -          नालिस गर्न छुट्टै हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम, -          कुनै लिखतमा अवधि उल्लेख भएकोमा सो अवधि नाघेको मिति र लिखत नभएको वा अन्य अवस्थामा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले १ वर्षभित्र।	दफा ४९२
संरक्षकत्व	·   त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको ६ महिनाभित्र।	दफा १५२
सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा प्राप्ती	·   छुट्टै हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम, ·   दफा ४४९ को हकमा जहिलेसुकै, ·   अन्य अवस्थामा काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा ४३४
सम्पत्तिको उपभोग   (खिचोला समेत)	·   काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा २८६
सम्पत्ती सम्वन्धी सामान्य व्यबस्था	·   काम कारबाही भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा २६५
सम्वन्ध विच्छेद	·   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले वा थाहा पाएको मितिले ३ महिनाभित्र।	दफा १०४
सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति	·   दफा ३०५, ३०६ र ३०७ को सम्बन्धमा जहिलेसुकै, ·   अन्य दफा बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले १ वर्षभित्र।	दफा ३१३
सुविधाभार	·   काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र।	दफा ३८२
स्वामित्व र भोगाधिकार	·   काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र।	दफा २७५
हकसफा	·   लिखत पारित भएको मितिले ६ महिनासम्ममा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र। ·   तर मोहीको हकमा जग्गाधनीले निखन्न पाउने मिति समाप्त भएको मितिले ३५दिनभित्र।	दफा ४६२

 

 

 

 

म्याद भनेको के हो ?

अदालतमा मुद्दा परेको ब्यहोरा खुलाई सो मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख्नको लागि निश्चित अवधि भित्र सबुत प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित हुनु भनी मुद्दा परेको व्यक्ति वा संस्थालाई दिइने सूचनालाई नै म्याद भन्ने गरिन्छ। मुद्दाका पक्षलाई अदालत समक्ष उपस्थित हुन आउनु भन्ने ब्यहोराको निश्चित समयावधि सहितको सूचना नै म्याद हो। यसमा मुद्दाका पक्षलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो प्रमाण सहित आफै उपस्थित हुन वा आफ्नो कानुन बमोजिमको वारिस वा कानुन व्यवसायीलाई पठाउनु भनिएको हुन्छ। मुद्दा दर्ता भएपछि अर्को पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ। सुनुवाइको मौका (म्याद वा सूचना) नदिई भएको कार्य कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ। म्याद “इतलायनामा” र “समाह्वान” गरी दुई प्रकारको हुन्छ। देवानी मुद्दामा जारी गरिएको म्यादलाई “इतलायनामा” र फौजदारी मुद्दामा जारी गरिएको म्यादलाई “समाह्वान” भन्ने गरिन्छ। कानुनमा तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी मुद्दाका पक्षलाई बुझाइएको वा तामेल भएको म्यादले मात्र वैधानिकता प्राप्त गर्छ। बेरीतले तामेल भएको म्याद सूचना बदर हुन्छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद – ८ (दफा ९९ – ११८), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद – ६ (दफा ५७ – ६६) समेतका कानुनहरूले म्याद सम्बन्धी विविध व्यवस्था गरेका छन्।

म्याद तथा तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था

 

विषय	विवरण	संवन्धित कानून
गुज्रेको म्याद वा तारिख थमाउन सक्ने	·      दुनियावादी देवानी मुद्दामा आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति परी जुनसुकै तहको अदालतबाट तोकिएको म्याद वा तारिख गुज्रेमा सम्बन्धित पक्षले देहायबमोजिम थमाउन पाउँछः o   प्रतिउत्तर वा पुनरावेदन लगायतका म्यादको हकमा १ पटक १५ दिनसम्म, o   तारिखको हकमा बढीमा २ पटक २१ दिनसम्म, ·      सरकारबादी देवानी मुद्दामा पुनरावेदन म्याद ७० दिनको हुन्छ। सो म्याद गुज्रेमा माथि उल्लेखित थाम्न पाउने म्यादका अतिरिक्त थप ३० दिन थाम्न पाईन्छ। ·      मुद्दाका पक्षले तारिख गुजारेकोमा पटक कायम गर्दा म्याद थमाएको पटक गणना नगरी तारिख गुजारेको पटक मात्र हिसाव गरी कायम गर्नुपर्छ। ·      म्याद वा तारिख थमाउनको लागि दिन गणना गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको दिनको भोलिपल्टदेखि थमाउन पाउने दिनसम्मको दिन गणना गर्नुपर्छ। ·      मुद्दामा पुनः ईन्साफ गर्न मातहत अदालतमा पठाएको वा मुलतबी जगाई कारबाही गर्दा अघि थमाएको म्याद वा तारिखको पटक गणना गर्नु हुँदैन।	दफा २२३, २२४,२६२
बिशेष परिस्थितिमा गुज्रिएको म्याद वा तारिख थामिने अवस्था	·      देहाय बमोजिमको काबू बाहिरको विशेष परिस्थितिका कारण म्याद वा तारिख गुज्रेकोमा देहायको अवधि भित्र म्याद वा तारिख थमाउन पाईन्छः -          म्याद वा तारिखमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्तिको कोही मरी आफैँ किरिया वा किरिया सरहको शोकवरण गरी बस्नु परेको कारणले म्याद वा तारिख गुज्रेको भए त्यसरी मृत्यु भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक २१ दिन, -          सुत्केरी भएको कारण म्याद वा तारिख गुज्रिएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ४५ दिन, -          बाढी, पहिरो, हिमपात, बाटो बन्द भई वा कर्फ्यूको घोषणा  वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन बन्द भई म्याद वा तारिख गुज्रिएको भए बाटो खुलेको वा यातायातको साधन खुलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिन, -          कसैको अपहरणमा परेको वा शरीर बन्धक बनाएको कारण म्याद वा तारिख गुज्रिएको भए अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १० दिन, -          भूकम्प, ज्वालामुखी आदि जस्ता विपद् परेको कारण म्याद वा तारिख गुज्रिएको भए त्यस्तो विपद् भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १० दिन। -          कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत भई वा अचानक कुनै गम्भीर रोगको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्नु परेको अवस्थामा त्यस्तो कारण परेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन। ·      त्यसरी गुज्रेको म्याद तारिख थमाउन निवेदन दिदा त्यस्तो कारण र परिस्थिति परेको व्यहोरा  पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गर्नुपर्छ।	दफा २२५
मुद्दा सकार गर्न पाउने	·      मुद्दाको फैसला नहुँदै कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा दुर्घटना परी अचेत भएमा वा निज वेपत्ता भै म्याद वा तारिख गुज्रेमा बाटोको म्याद बाहेक २१ दिनभित्र संरक्षक वा हकवालाले म्याद वा तारिख थमाई मुद्दा सकार गर्न निवेदन दिन पाउँछ। ·      सो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा त्यस्तो मुद्दा सकार गराई गुज्रेको म्याद वा तारिख थामी दिनुपर्छ।	दफा २२६
बाटाको म्याद हिसाब गर्ने आधार	·      अदालतले बाटोको म्यादको हिसाव गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः o      यातायातको नियमित सेवा चलेको ठाउँमा रेल वा बसबाट आउँदा वास्तविक लाग्ने दिन, o      रेल वा बस नचलेको ठाउँको लागि प्रत्येक पन्ध्र किलोमिटरको १ दिन पाईन्छ। १५ कि.मी. भन्दा बढि तर अर्को १५ कि.मी. नपुगेको भएपनि १ दिन बाटोको म्याद पाईन्छ। o      तर, बाटोको दुरी जम्मा १५ किलोमिटर भन्दा घटी भए बाटाको म्याद पाईदैन।	दफा २२७
थमाउन पाउने अवधिसम्म मुद्दा किनारा नगर्ने	·      मुद्दाका पक्षले म्याद वा तारिख गुजारेमा पनि माथि उल्लेखित थमाउन पाउने अवधि समाप्त नभएसम्म मुद्दाको सुनुवाई गरी किनारा गर्न हुँदैन।	दफा २२८

 

 

 

संरक्षकत्व सम्बन्धी

Ø  १० वर्ष उमेर पूरा नभएको वा त्यस्तो उमेर पुगेको भए पनि होस ठेगानामा नरहेको कारण आफ्नो हक र हित संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्ति कानूनी रूपमा असक्षम मानिन्छ। त्यस्तै १० वर्ष पूरा भई १८ वर्ष पूरा नगरेको व्यक्ति कानूनी रूपमा अर्धसक्षम मानिन्छ।

Ø  असक्षम र अर्धसक्षम व्यक्तिले अधिकारको उपयोग गर्दा संरक्षक वा माथवरको मञ्‍जुरी लिई वा तिनीहरू मार्फत गर्नु गराउनु पर्छ। तर कुनै व्यक्तिको सक्षमता, असक्षमता वा अर्धसमताको प्रश्न उठेमा अदालतबाट निर्णय गर्नुपर्छ। साथै, कानूनद्वारा निर्धारित खास नाताका व्यक्तिहरू असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिका स्वतः संरक्षक हुन्छन्। तर कतिपय अवस्थामा कुनै असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको संरक्षक अदालतले तोकिदिनु पर्ने वा संरक्षकत्वको कागज अदालतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था देवानी संहिता तथा देवानी कार्यविधि नियमावलीले गरेको छ। यसरी अदालतबाट संरक्षक नियुक्ति गर्दा निवेदन दिने, जाँचबुझ गर्ने तथा संरक्षक तोक्ने आदि प्रक्रियाको वारेमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छः

विषय	कार्यविधि	कानून
संरक्षक मानिने	·         देहायको ब्यक्ति संरक्षक मानिन्छः -          असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हक, हित वा संरक्षण गर्न नियुक्त भएको ब्यक्ति, -          असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हक, हित वा संरक्षण गर्ने दायित्व भएको व्यक्ति।	देसं. दफा १३५
संरक्षकको प्राथमिकताक्रम	असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको स्वतः संरक्षक हुने दायित्व रहेका  ब्यक्तिको प्राथमिकताक्रम देहाय बमोजिम रहेको छः -          एकासगोलका पति वा पत्नी, -          बाबु वा आमा, -          एकासगोलका छोरा, छोरी  वा विधवा बुहारी, -          भिन्न भएका पति वा पत्नी, -          भिन्न भएको छोरा, छोरी वा विधवा बुहारी, -          बाजे वा बजै,  -          नाति वा नातिनी, -          दाजु, भाई वा दिदी, बहिनी -          मावलीपट्टिका बाजे, बजै, मामा, माईजू। ·         उल्लिखित ब्यक्तिहरू असक्षम अर्धसक्षम ब्यक्तिहरूको स्वतः संरक्षक हुन्छन्।  देहायको अवस्थामा देहायबमोजिम संरक्षक हुन्छन् -          एउटै क्रमका एकभन्दा बढी व्यक्ति संरक्षक हुने भएमा निजहरूले आपसी सहमति गरे बमोजिमको व्यक्ति र त्यसरी सहमति हुन नसकेमा अदालतले तोके बमोजिमको व्यक्ति, -          मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको र दश वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको हकमा निजले रोजेको व्यक्ति संरक्षक हुन्छ। त्यसरी संरक्षक रोज्दा सोको लिखत गरी अदालतबाट प्रमाणित गर्नु पर्छ। -          कानून बमोजिम वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतिको नाबालक भए निजलाई पालनपोषण गर्ने बाबु वा आमा,  -          पहिलो प्राथमिकता क्रमको कुनै व्यक्ति संरक्षक हुन नचाहेमा, निज होस ठेगानामा नरहेमा, वेपत्ता भएमा वा निजले संरक्षकको हैसियतले काम नगरेमा सोभन्दा तल्लो प्राथमिकताक्रमको  व्यक्ति संरक्षक हुन्छ।  त्यसरी तल्लो क्रमको व्यक्ति संरक्षक हुने भएमा निजले आफू संरक्षक भएको ब्यहोरा अदालतबाट प्रमाणित गराउनु पर्छ।	दफा १३६
अन्य व्यक्ति संरक्षक मानिने	·         कुनै असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिलाई संरक्षक हुने दायित्व रहेका प्राथमिकताक्रमका ब्यक्तिले संरक्षकत्व प्रदान नगरी अन्य व्यक्तिले संरक्षकत्व प्रदान गरेको भए त्यसरी संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्ति नै त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक मानिन्छ।        ·         तर त्यस्तो व्यक्तिले आफू संरक्षक भएको व्यहोरा अदालतबाट प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।	दफा१३७
संस्था संरक्षक भएको मानिने	·         बाल कल्याण गृह, अनाथालय, बाल गृह वा बालमन्दिर जस्ता संस्थामा रहेका बालबालिकाको अन्य संरक्षक नभएमा त्यस्तो संस्था नै संरक्षक भएको मानिनेछ।    ·         संस्थामा रहेका नाबालकको तर्फबाट कुनै काम कारबाही गर्नु पर्दा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखबाट गरिनेछ।	दफा १३८
अदालतले कुनै खास ब्यक्तिलाई संरक्षक नियुक्त गर्ने कार्यविधि	·         माथि उल्लिखित कुनै पनि ब्यक्तिले संरक्षक हुन नचाहेमा अदालतले देहायको अवस्थामा कुनै खास ब्यक्तिलाई संरक्षक नियुक्त गर्न सक्छः– -          संरक्षक हुने प्राथमिकता क्रममा रहेका व्यक्ति संरक्षक हुन नचाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिले संरक्षक नियुक्ति गर्न निवेदन दिएमा, -          सरोकारवालाले संरक्षक नियुक्त गर्न निवेदन दिएमा।   ·         संरक्षक नियुक्त गर्दा असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हक, हित वा संरक्षण हुन सक्ने वा नसक्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। ·         संरक्षक नियुक्त गरीपाउँ भनी निवेदन दिँदा नियमावलीको अनुसूची -३४ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्छ। ·         त्यस्तो निवेदन दर्ता कितावमा दर्ता गरी यथासम्भब सोहि दिन इजलास समक्ष पेश गरी इजलासले आवश्यक प्रमाण बुझी नियमावलीको अनुसूची -३५ बमोजिमको दर्ता कितावमा निर्णय गर्नु पर्छ । ·         संरक्षक नियुक्त गर्ने गरी आदेश भएमा निवेदकलाई नियमावलीलो अनुसूची -३६  बमोजिमको ढाँचामा सो को प्रमाणपत्र दिनु पर्छ। ·         त्यसरी संरक्षक नियुक्त गर्दा संरक्षक हुने व्यक्तिको समेत सहमति लिनु पर्छ। आवश्यक परे त्यस्तो ब्यक्तिलाई म्याद जारी गरी झिकाई सहमति रहे नरहेको कागज गराउनुपर्छ। ·         संरक्षक नियुक्त गरी सकेपछि त्यसको लिखित जानकारी संरक्षक हुने व्यक्ति र स्थानीय तहलाई दिनु पर्छ।	दफा १३९ देकानि ६४
सुपरीवेक्षक तोक्न सक्ने	·         अदालतबाट नियुक्त संरक्षकको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न आवश्यक देखेमा अदालतले कुनै व्यक्तिलाई सुपरीवेक्षक तोक्न सक्छ।  ·         तोकिएको सुपरीवेक्षकले संरक्षकको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यसको प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्छ	दफा १४०
संरक्षक हुन नसक्ने ब्यक्तिहरू	देहायको ब्यक्ति संरक्षक हुन सक्दैनः -          असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्ति। -          असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हक वा हित विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएको व्यक्ति। -          अदालतबाट ३ बर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय भएको ब्यक्ति। -          अदालतबाट संरक्षक हुन अयोग्य देखिएको व्यक्ति। ·         दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजिमको प्राथमितकता क्रममा रहेको ब्यक्तिको हकमा योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाले प्रतिकूल असर पार्दैन।	दफा १४१
संरक्षकत्वको समाप्ति	देहायको अवस्थामा संरक्षकत्व समाप्त भएको मानिन्छः ·         संरक्षकले आफू संरक्षक हुन नसक्ने भनी दिएको निवेदन अदालतबाट स्वीकृत भएमा, ·         संरक्षक वा संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको मृत्यु भएमा, ·         असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्ति सक्षम भएमा, ·         संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको अनुरोधमा अदालतले संरक्षकलाई हटाएमा।	दफा १४८
हानि, नोक्सानीको रकम भरार्ई लिन सक्ने	·         कुनै संरक्षकले आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिमा जानीजानी, छलकपट, जालसाजी वा बदनियतले हानि, नोक्सानी पुर्‍याएमा निजबाट संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिले हानी  नोक्सानी भएको रकम भरार्ई लिन सक्दछ।	दफा १५१

 

 

 

संरक्षक प्रमाणित गराई पाउँ भन्ने निवेदनको ढाँचाः

(मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ नियम ६३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्री  तनहुँ जिल्ला अदालत जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

निवेदन पत्र

                       विषयः संरक्षक प्रमाणित गरिपाऊँ ।

                            

मन प्रसाद अधिकारीको नाती, रमण हरी अधिकारीको छोरा तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १ अर्गले बस्ने वर्ष 35 .को माइकल अधिकारी   --------------------------------------निवेदक

 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १३६ / दफा १३७ बमोजिम असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिको संरक्षक प्रमाणित गरिपाउँ भनी निम्न विवरणसहित निवेदन गर्दछु ।लाग्ने दस्तुर रु. ५००।- यसै साथ संलग्न छ।

 (१)  निवेदकको

(क) नाम, थरः माइकल अधिकारी                           (ख) लिङ्गः पुरुष

(ग) उमेरः 35            (घ) ठेगानाः तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १

(ङ) असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिसँगको नाताः काका

(च) बाबु, आमाको नामः रमण हरी अधिकारीको

(छ) बाजे, बज्यैको नामः मन प्रसाद अधिकारीको

(२)   असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिको

(क) नाम, थरः मनिष अधिकारी                   (ख) लिङ्गः पुरुष

(ग) उमेरः 8         (घ) ठेगानाः तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १

(ङ) बाबु, आमाको नामः कंशकार अधिकारी / मनीसरा अधिकारी

(छ) बाजे, बज्यैको नामः सन्देश अधिकारी / सुरमा देवी अधिकार

(३)   प्राथमिकताक्रमको व्यक्ति संरक्षक नभई निवेदक संरक्षक हुनुपर्ने कारण र बेहोराः नजिकको नाताको

(४)   बेहोरा पुष्टि गर्ने संलग्न कागज प्रमाणः

(क) निवेदकको व्यक्तिको परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका कागज.......

(ख) संरक्षकत्वमा रहने व्यक्तिको परिचय खुल्ने जन्मदर्तालगायतका कागज.......

(ग) असक्षम /अर्धसक्षम भएको पुष्टि गर्ने कागज.......      .............

(घ) स्थानीय तहको सिफारिस            

(ङ) संरक्षक रोजिएको लिखत       (च) २।२ प्रति फोटो

यस निवेदनपत्रको बेहोरा ठिक साँचो छ, झुट्टा बेहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला।                                             

निवेदकको दस्तखत       

      माइकल अधिकारी    

                 

इति संवत् 2082 साल जेठ महिना 12 गते रोज 5 शुभम् ।

 

संरक्षक नियुक्त गरी पाउँ भन्ने निवेदनको ढाँचा

 

 

 

अनुसूची-३४

 (मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ नियम ६४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्री  तनहुँ जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

                                     निवेदन पत्र

 

      संरक्षक नियुक्त गरिपाऊँ।

 

 

मन प्रसाद अधिकारीको नाती, रमण हरी अधिकारीको छोरा तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १ अर्गले बस्ने वर्ष 35 .को माइकल अधिकारी   --------------------------------------निवेदक

 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १३९ बमोजिम देहायका असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिको संरक्षक नियुक्ति गरिपाउँ भनी निम्न विवरणसहित निवेदन गर्दछु ।लाग्ने दस्तुर रु. ५००। यसैसाथ संलग्न छ ।

१. निवेदकको

(क) नाम, थरः माइकल अधिकारी                           (ख) लिङ्गः पुरुष

(ग) उमेरः 35            (घ) ठेगानाः तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १

(ङ) असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिसँगको नाताः काका

(च) बाबु, आमाको नामः रमण हरी अधिकारीको

(छ) बाजे, बज्यैको नामः मन प्रसाद अधिकारीको

(२) संरक्षक नियुक्त गर्न प्रस्तावित व्यक्तिको

(क) नाम,थरः ------लेख्ने                            (ख) लिङ्गः लेख्ने

(ग) उमेरः लेख्ने

(घ) ठेगानाः लेख्ने

(ङ) असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिसँगको नाता (भएमा खुलाउने)

(च) बाबु, आमाको नामः लेख्ने

(छ) बाजे, बज्यैको नामः लेख्ने

(ज) निजको सहमति भए नभएको बेहोराः

(३) असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिको

(क) नाम, थरः मनिष अधिकारी                   (ख) लिङ्गः पुरुष

(ग) उमेरः 8         (घ) ठेगानाः तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १

(ङ) बाबु, आमाको नामः कंशकार अधिकारी / मनीसरा अधिकारी

(छ) बाजे, बज्यैको नामः सन्देश अधिकारी / सुरमा देवी अधिकार

      (४) निवेदन दिनुपर्ने कारण र बेहोरा :

 

 

      (५) बेहोरा पुष्टि गर्ने संलग्न कागज प्रमाणः

(क) निवेदक व्यक्तिको हकमा परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका कागज......१

(ख) संरक्षक हुने व्यक्तिको परिचय खुल्ने जन्मदर्तालगायतका कागज.......१

(ग) असक्षम /अर्धसक्षम भएको पुष्टि गर्ने कागज.......      .............१

(घ) स्थानीय तहको सिफारिस १

(ङ) २ ।२ प्रति फोटो

 

यस निवेदनपत्रको बेहोरा ठिक साँचो छ, झुट्टा बेहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला।

 

 

 

निवेदकको दस्तखत       

      माइकल अधिकारी    

                 

इति संवत् 2082 साल जेठ महिना 12 गते रोज 5 शुभम् ।

 

 

माथवर भनेको के हो ?

कुनै नाबालकको संरक्षक नभएमा निज १८ बर्षको उमेर नपुगेसम्म निजको पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरविचार तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कार्य अन्य कुनै ब्यक्तिले माथवरको रुपमा गर्न सक्ने र त्यस्तो माथवर भएको लिखत अदालतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था देवानी संहिताले गरेको छ।

माथवरको रूपमा कुनै व्यक्तिले कार्य नगरेको भए नाबालक वा होस ठेगानामा नरहेको व्यक्तिको माथवर अदालतले नियुक्ति गरिदिनु पर्छ। यसरी अदालतले माथवर नियुक्त गर्दा दिइने निवेदन, सोको प्रक्रिया तथा माथवर नियुक्तिको आदेश आदि विषयमा तल उल्लेख गरिएको छः

माथवर नियुक्ति सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाहरुः

विषय	कार्यविधि	कानून
नावालकको माथवर सम्बन्धी व्यवस्था	·         कुनै नाबालकको संरक्षक नभएमा निज अठार वर्ष पूरा नभएसम्म निजको पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरविचार तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नको लागि कुनै व्यक्तिले नाबालकको माथवरको हैसियतले काम गर्न सक्छ।   ·         कसैले आफ्नो नाबालकको पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा हेरविचारको लागि कुनै व्यक्तिलाई माथवर नियुक्त गर्न सक्नेछ।	देवानी संहिता दफा १५३
होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको माथवर	·         होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको संरक्षक हुने व्यक्ति नभएकोमा निजको पालन पोषण, हेरविचार तथा सम्पत्तिको हेरचाहको लागि अन्य कुनै व्यक्तिले माथवरको हैसियतले काम गर्न सक्छ।   ·         उक्त माथवर नभएकोमा वा यकिन नभएकोमा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति तत्काल जसको जिम्मा, सुपरीवेक्षण वा रेखदेखमा रहेको छ सोही व्यक्ति माथवर हुन्छ।	दफा १५४
आमा  नाबालकको स्वतः माथवर हुने	·         आमाले अर्को  बिबाह गरिसकेको भएपनि देहायको अवस्थामा निज १० वर्ष मुनिको नाबालकको माथवर हुन्छ। -          नाबालकको बाबुको मृत्यु भएको वा निज बेपत्ता भएको, -          नाबालकको बाबुको होस ठेगानमा नरहेको वा विदेश गएको।	दफा १५५
सङ्गठित संस्था माथवर हुने	·         संरक्षक नभएको कुनै व्यक्ति कुनै सङ्गठित संस्थाको रेखदेख, संरक्षण वा जिम्मामा रहेको भए त्यस्तो सङ्गठित संस्था त्यस्ता व्यक्तिको माथवर हुन्छ, ·         सङ्गठित संस्था माथवर भएकोमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको प्रमुखले माथवरको अधिकार प्रयोग गर्नेछ।	दफा १५६
अदालतले कुनै खास ब्यक्तिलाई माथवर नियुक्त गर्ने कार्यविधि	·         संरक्षक नभएका कुनै व्यक्तिको कसैले पनि माथवरको रूपमा काम नगरेको भए सम्बन्धित वडा समितिले त्यसको विवरण खुलाई माथवर नियुक्त गर्न अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्छ।  ·         निवेदन गर्दा सम्बन्धित वडा समितिले माथवर हुन सक्ने सम्भावित व्यक्तिहरूको नाम, थर, ठेगाना र पेशा खुलाई त्यस्ता ब्यक्तिहरूले माथवरको रूपमा काम गर्न दिएको मञ्जुरीको लिखत समेत पेश गर्नु पर्छ। ·         त्यसरी नाम पेश भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त कुनै एक व्यक्तिलाई अदालतले माथवर नियुक्त गर्ने आदेश दिनुपर्छ। ·     कुनै व्यक्तिले माथवर नियुक्त गरीपाउँ वा प्रमाणित गरीपाउँभनी निवेदन दिँदा देवानी कार्यविधि नियमावलीको अनुसूची -३७  बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्छ । ·     त्यस्तो निवेदन सम्वन्धित दर्ता कितावमा दर्ता गरी यथासम्भब सोहि दिन इजलास समक्ष पेश गरी इजलासले नियमावलीको अनुसूची -३८ बमोजिमको दर्ता कितावमा निर्णय गर्नु पर्छ । ·     कुनै व्यक्तिलाई माथवर नियुक्त गर्ने वा माथवर प्रमाणित गर्ने आदेश भएमा निवेदकलाई अनुसूची -३९  बमोजिमको ढाँचामा माथवर नियुक्त भएको वा माथवर प्रमाणित भएको  प्रमाणपत्र दिनु पर्छ।	दफा १५७ देकानि ६५
माथवरको अयोग्यता	देहायको ब्यक्ति माथवर हुन पाउदैनः -          असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्ति, -          असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हक वा हित विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएको व्यक्ति। -          अदालतबाट ३ बर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय भएको ब्यक्ति। -          अदालतबाट संरक्षक हुन अयोग्य देखिएको व्यक्ति।	दफा १५८, १४१
अदालतले माथवर हटाउन सक्ने	·         माथवरले सम्पत्तिको रेखदेख र संरक्षण नगरेको उजुरी परेमा अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई माथवरबाट हटाउन सक्छ।	दफा १६२(३)
अदालतको अनुमतिले अचल सम्पत्ति खर्च गर्न सक्ने	·         माथवरले आफ्नो माथवरीमा रहेको कुनै व्यक्तिको पालनपोषण, शिक्षा दिक्षा वा औषधि उपचार गर्दा निजको चल सम्पत्तिबाट नभ्याउने रहेछ भने अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश बिक्री गर्ने अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्दछ।   ·         निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखेमा उचित ठानेको अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश बिक्री गर्न अनुमति दिन सकिन्छ।	दफा १६१
माथवरी अन्त्य हुने	माथवरीमा रहेको ब्यक्तिको अवस्था देहायबमोजिम भएमा माथवरी अन्त्य हुन्छः -          नाबालक भए निजको उमेर अठार वर्ष पूरा भएमा, -          होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति भए निजको होस ठेगानमा आएमा, -          नाबालकको आमा वा बाबु वा दुवैले नाबालकलाई आफ्नो जिम्मा लिएकोमा, -          नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको  व्यक्तिको संरक्षक नियुक्ति भएमा, -          अदालतले माथवरीबाट हटाएमा, -          माथवर हुन योग्य नदेखिए वा नरहेमा, -          माथवर हुने वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा।   ·         माथवरी अन्त्य भएकोमा माथवरको हैसियतमा जिम्मा लिएको सम्पत्ति माथवर भएको व्यक्तिले तुरुन्त सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ।	दफा १६४
अदालतबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने	·         दफा १५३, १५४ र १६५ बमोजिम माथवर हुनेले आफू माथवर भएको व्यहोरा अदालतबाट प्रमाणित गराउनु पर्छ।	दफा १६६

 

 माथवर नियुक्ति गर्दा प्रयोग गरिने निवेदनको ढाँचा।

                                                                  अनुसूची-३७

(मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ नियम ६५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

श्री  तनहुँ जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

निवेदन पत्र

 

                     विषयः माथवर नियुक्त/ प्रमाणित गरिपाऊँ ।

 

मन प्रसाद अधिकारीको नाती, रमण हरी अधिकारीको छोरा तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १ अर्गले बस्ने वर्ष 35 .को माइकल अधिकारी   --------------------------------------निवेदक

 

मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ को परिच्छेद -७ बमोजिम देहायका नाबालक / होस ठेगानामा नभएका व्यक्तिको माथवर नियुक्ति गरिपाउँ/ माथवर प्रमाणित गरिपाउँ भनी निम्न विवरणसहित निवेदन गर्दछु।उक्त संहिताको दफा १४१ बमोजिम म माथवर नियुक्त हुन अयोग्य नभएको बेहोरासमेत अनुरोध गर्दछु ।लाग्ने दस्तुर रु. ५००।- यसै साथ संलग्न छ ।

(१) निवेदकको

(क) नाम, थरः माइकल अधिकारी                              (ख) लिङ्गः पुरुष

(ग) उमेरः 35       (घ) ठेगानाः तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १

(ङ) असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिसँगको नाताः काका

(च) बाबु, आमाको नामः रमण हरी अधिकारीको

(छ) बाजे, बज्यैको नामः मन प्रसाद अधिकारीको

(२) माथवर नियुक्त गर्न प्रस्तावित व्यक्तिको (प्रस्ताव गर्नेको  लेख्ने)

(क) नाम, थरः                         (ख) लिङ्गः

(ग) उमेरः

(घ) ठेगानाः

(ङ) नाबालक /होस ठेगाना नभएका व्यक्तिसँगको नाता (भएमा खुलाउने)

(च) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, बज्यैको नामः

(ज) निजको सहमति भए नभएको बेहोराः

(३) नाबालक /होस ठेगानामा नभएका व्यक्तिको

(क) नाम, थरः माइकल अधिकारी                              (ख) लिङ्गः पुरुष

(ग) उमेरः 35       (घ) ठेगानाः तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १

(ङ) असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिसँगको नाताः काका

(च) बाबु, आमाको नामः रमण हरी अधिकारीको

(छ) बाजे, बज्यैको नामः मन प्रसाद अधिकारीको

(४) माथबर नियुक्ति / प्रमाणितको प्रयोजनः

(पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरविचार तथा सम्पत्तिको संरक्षण वा सबै)

     (५) बेहोरा पुष्टि गर्ने संलग्न कागज प्रमाणः

(क) निवेदक व्यक्तिको हकमा परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका कागज......३

(ख) माथवरीमा रहने व्यक्तिको परिचय खुल्ने जन्मदर्तालगायतका कागज.......१

(ग) माथवर नियुक्ति / प्रमाणितको प्रयोजन पुष्टि गर्ने कागज....... १

(घ) स्थानीय तहको सिफारिस.......................................१

(ङ) २।२ प्रति फोटो

 

यस निवेदनपत्रको बेहोरा ठिक साँचो छ, झुट्टा बेहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला।

 

 

 

निवेदकको दस्तखत       

      माइकल अधिकारी    

                 

इति संवत् 2082 साल जेठ महिना 12 गते रोज 5 शुभम् ।

ी

 

धर्मपुत्र र धर्मपुत्री

परिचयः

कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको छोरा वा छोरीलाई आफ्नो छोरा वा छोरीको रूपमा स्वीकार गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्‍न पाउने प्रावधान देवानी संहिताले गरेको छ। त्यसरी कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्‍न चाहने व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिई रीतपूर्बक प्रमाणित गराउनु पर्छ। यसरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्‍नका लागि अदालतमा दिइने निवेदन, त्यसमा गरिने जाँचबुझ तथा अदालतले दिने आदेश सम्बन्धमा तल उल्लेख गरिएको छः

धर्मपुत्र राख्ने तथा बस्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थाः

 

विषय	कार्यविधि	कानूनी ब्यबस्था
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री	कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको छोरा वा छोरीलाई आफ्नो छोरा वा छोरीको रूपमा स्वीकार गर्न सक्छ, त्यसरी स्वीकार गरिएको ब्यक्ति धर्मपत्र वा धर्मपुत्री मानिन्छ।	संहिताको दफा १६९
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्ने ब्यक्तिहरू	·   देहायका कुनै व्यक्तिले बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्छः -          विवाह भएको दश वर्षसम्म पनि छोरा वा छोरी नहुने दम्पति,  -          पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भएकी अविवाहिता, विधवा, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेकी छोरा वा छोरी नहुने महिला,  -          पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको अविवाहित, विधुर, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको छोरा वा छोरी नहुने पुरूष। ·         देहायका कुनै व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्दैनः -          होस ठेगानमा नभएको,  -          नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको। -          नाबालकलाई पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको।   ·         सगोलका पति वा पत्नीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा एक अर्काको मञ्जुरी लिनु पर्छ।	दफा १७२
धर्म पुत्र  धर्मपुत्री राख्न नपाउने ब्यक्ति	·         छोरा हुने व्यक्तिले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न पाउँदैन।  तर, -          अदालतको आदेशले अंश लिएको, कानून बमोजिम भिन्न बसेको वा मानो छुट्टिएको महिला वा पुरुषसँग छोरा छोरी सँगै नबसेको अवस्थामा भने धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउछन्। -          छोरा छोरी हुने व्यक्तिले अन्य बालबालिकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरचाह र पालनपोषण गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत खुलाई अदालतमा निवेदन दिएमा ब्यहोरा मनासिव देखिए अदालतले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न अनुमति दिन सक्छ।	दफा १७१
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लिन दिन नहुने	देहायका व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लिन वा दिन हुँदैनः– -          चौध वर्ष उमेर पूरा गरेको, तर, तीन पुस्ताभित्रको नाताको व्यक्ति वा पत्नीको पूर्व पति तर्फ छोरा वा छोरी भएमा चौध वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई पनि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाईन्छ। -          एउटा मात्र छोरा वा छोरीको रूपमा रहेको,    तर बाबु आमा पत्ता नलागेको, जीवित नभएको वा अर्को विवाह गरी बालबालिकालाई अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पालनपोषण गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको लिखित सहमति लिई त्यस्ता बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सकिन्छ। -          एकपटक धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको  भै सकेका ब्यक्ति,   तर बदर भएका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री पुनः धर्मपुत्र धर्मपुत्री हुन सक्छन्। -          धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्ति भन्दा माथिल्लो नाताको, -          गैरनेपाली नागरिक। तर विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हकमा यो ब्यबस्था व्यवस्था लागु हुदैन।	दफा १७३
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने र राख्नेको उमेरको फरक	·         धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष फरक हुनु पर्छ। तर, ३ पुस्ताभित्रको नाताको व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा उमेरको बन्देज लाग्दैन।	दफा १७४
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा सहमति लिनु पर्ने	·         धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा बालबालिकाका बाबु वा आमा दुवै जीवित भए दुवैको र बाबु र आमामध्ये  कुनै एक जीवित भए जीवितको लिखित सहमति लिनु पर्छ। ·         वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भई वा न्यायिक पृथकीकरण भएको कारण बावु र आमा अलग भएकोमा बाबु वा आमा मध्ये जो सँग बसेको छ उसको सहमति लिनुपर्छ। ·         कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पालनपोषण वा हेरविचार गरेको रहेछ भने पालनपोषण वा हेरविचार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको लिखित सहमति लिनुपर्छ, ·         १० वर्ष नाघेका बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा निजको समेत लिखित सहमति लिनु पर्छ। त्यस्तो लिखित सहमति बाबु आमा वा संरक्षक वा माथवरको रोहवरमा गर्नु पर्छ। ·         सहमति लिनु अघि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री दिने व्यक्ति, संरक्षक वा माथवर तथा बालबालिकालाई, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको अर्थ, कानूनी हैसियत र त्यसको परिणाम समेतको विषयमा जानकारी गराउनु पर्छ। ·         सहमति लिँदा कुनै किसिमको आर्थिक प्रलोभनमा पार्नु हुँदैन र त्यस्तो सहमति स्वेच्छाले दिएको हुनु पर्छ।	दफा १७५
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दाको कार्यविधि	·         ऐनको दफा १७७ बमोजिम कसैले कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न देवानी कार्यविधि नियमावलीको अनुसूची -४० को ढाँचामा निवेदन दिनु पर्छ । ·         आफ्ना छोरा छोरी हुने कुनै ब्यक्तिले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १७१ को उपदफा (३) वमोजिम अन्य बालबालिकालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न अनुमतिको छुट्टै निवेदन समेत दिनु पर्छ। ·         निवेदन दर्ता कितावमा दर्ता गरी यथासम्भब सोहि दिन इजलास समक्ष पेश गरी इजलासबाट अनुसूची -४१ बमोजिमको दर्ता कितावमा निर्णय गर्नु पर्छ । ·         धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने निर्णय भएमा अनुसूची -४२ बमोजिमको ढाँचामा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको २ प्रति लिखत तयार गर्न लगाउनु पर्छ। ·         त्यस्तो लिखत ईजलासबाट प्रमाणिकरण गरी एक प्रति निवेदकलाई दिई एक प्रति अदालतमा अभिलेखको रुपमा राख्नु पर्छ । ·         निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिन नहुने देखेमा सोही बमोजिमको आदेश गरी निवेदकलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्छ।	दफा १७७ देकानि ६६

 

 

 

 

धर्मपुत्र राख्ने सम्बन्धमा पेश गरिने निवेदनको ढाँचा

 

अनुसूची-४०

(मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ नियम ६६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

श्री  तनहुँ जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

निवेदन पत्र

 

            विषयः धर्मपुत्र /धर्मपुत्री राख्न पाउँ/अनुमति पाऊँ ।

 

मन प्रसाद अधिकारीको नाती, रमण हरी अधिकारीको छोरा तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १ अर्गले बस्ने वर्ष 35 .को माइकल अधिकारी   --------------------------------------निवेदक

 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ८ बमोजिम देहायको व्यक्तिलाई धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्न इच्छा भएकोले निम्न विवरणसहित निवेदन गर्दछु ।धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीको लिखत दुई प्रति र लाग्ने दस्तुर रु.५००।- यसै साथ संलग्न छ ।

(१) निवेदकको

(क) नाम, थरः माइकल अधिकारी                              (ख) लिङ्गः पुरुष

(ग) उमेरः 35       (घ) ठेगानाः तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १

(ङ) असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिसँगको नाताः काका

(च) बाबु, आमाको नामः रमण हरी अधिकारीको

(छ) बाजे, बज्यैको नामः मन प्रसाद अधिकारीको

          

(२) धर्मपुत्र /धर्मपुत्री हुने व्यक्तिको

(क) नाम, थरः मनिष अधिकारी                   (ख) लिङ्गः पुरुष

(ग) उमेरः 8         

(घ) ठेगानाः तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १

(ङ) बाबु, आमाको नामः कंशकार अधिकारी / मनीसरा अधिकारी

(छ) बाजे, बज्यैको नामः सन्देश अधिकारी / सुरमा देवी अधिकार

(ज) निजको सहमति भए नभएको बेहोराः बस्न मञ्जुर रहेको।

 

(३) धर्मपुत्र राख्नुपर्ने कारणः (कारण लेख्ने)

 

(४) निवेदकको आर्थिक हैसियतः  (कस्तो छ लेख्ने)

 

(५) मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १७२, १७३, १७४ र १७५ मा उल्लिखित विवरणको अवस्थाः (लेख्ने)

(क) .....................

(ख) .....................

(ग) .....................

(६)  बेहोरा पुष्टि गर्ने संलग्न कागज प्रमाणः

(क) धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानीलगायतका कागज......  

(ख) धर्मपुत्र/धर्मपुत्री हुने व्यक्तिको परिचय खुल्ने जन्मदर्तालगायतका कागज.......

(ग) नाता देखिने कागज

(घ) २।२ प्रति फोटो

(ङ) धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको सहमतिको कागज

(च) लोग्ने वा श्रीमतीको धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्ने स्वीकृतिको कागज

 

 

यस निवेदनपत्रको बेहोरा ठिक साँचो छ, झुट्टा बेहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला।

 

 

 

निवेदकको दस्तखत       

      माइकल अधिकारी    

                 

इति संवत् 2082 साल जेठ महिना 12 गते रोज 5 शुभम् ।

 

 

अदालतमा विवाह दर्ता सम्बन्धी

Ø  प्रचलित कानुन बमोजिम २० वर्ष उमेर पूरा भई वैवाहिक सम्वन्ध कायम भएका पुरुष र महिलाले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरी गरिएको घटना दर्तालाई विवाह दर्ता भन्ने बुझिन्छ।

 

Ø  दर्ता विवाह भन्नाले अदालतमा प्रक्रिया पुरा गरी गरेको विवाहलाई बुझिन्छ। विवाह गर्ने दुबै पक्षको कानून बमोजिम पेश भएको प्रमाण हेरी उपयुक्त देखिएमा इजलासबाट न्यायाधीशले विवाह गराई विवाह भएको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिन्छ।

 

Ø  साविकमा नेपालमा दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहनेहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालायमा गई दर्ता गराउन सक्ने प्राबधान रहेकोमा देवानी संहिताले यस्तो विवाह नेपालमा भए जिल्ला अदालतमा वा नेपाल बाहिर भए नेपालको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिई दर्ता गर्ने प्राबधान गरेको छ।

 

Ø  सामान्य तया विवाह योग्य उमेरका पुरष र महिला सँगै बसी दाम्पत्य र पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि गरिएको स्वतन्त्र सहमति वा समझौता हो।

 

Ø  वैवाहिक सम्वन्ध कायम भएका पुरुष र महिलाले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरी गरिएको घटना दर्तालाई विवाह दर्ता भन्ने बुझिन्छ।

 

Ø  दर्ताद्बारा विवाह भन्‍नाले सामान्य तया विवाह योग्य उमेरका पुरष र महिला सँगै बसी दाम्पत्य र पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि, पूर्व शर्त विना अदालति प्रक्रिया पुरा गरी विवाहको प्रमाणपत्र सहित हुने विवाहलाई वुझिन्छ।

 

Ø  एक नर र एक नारीको सामाजिक, धार्मिक तथा कानुनी रूपबाट एक अर्का संगै जीवन ब्यतित गर्ने सम्बन्ध हो।

 

Ø  विवाहले दुइ परिवार बिच नयाँ नाता सम्बन्ध जोड्ने काम गर्छ।

 

Ø  विवाहलाई नेपाली समाजले मागी विवाह, चोरी विवाह, जारी विवाह, प्रेम विवाह आदि नाम दिने गरेको पाइन्छ। परम्परागत रूपमा मागी विवाहको सर्वव्यापकता थियो भने वर्तमान समयमा प्रेम विवाह लोकप्रिय बन्दै गईरहेको महसूस हुन्छ। जारी विवाहको प्रचलन हराउँदै गएको छ।

 

Ø  त्यसैगरीः दुई-चारजना गएर सामान्य किसिमले विवाह सम्पन्न गरी केटी लिएर आउने विवाहलाई कुम्ले विवाह र निकै ठूलो तयारी गरी बाजा र जन्ती लिएर गई केटी लिएर आउने विवाहलाई वरियाती भन्ने चलन छ।

Ø  हिन्दु परम्परा र शास्त्र अनुसार विवाह आठ प्रकारका हुन्छन् भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ: व्राम्हण, दैव, आर्ज, प्रजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस, पैशाच विवाह।

१      ब्रह्म विवाहः वेद पढेको सादाचारी वरलाई बोलाई वर र वधुलाई वस्त्र, आभूषणबाट अलङ्कृत गरेर कन्यादान गरिन्छ। (अहिलेको मागी विवाह)

२       दैव विवाहः यज्ञमा विधिपूर्वक काम गर्ने कुनै तपस्वीलाई कन्यादान गरिने।

३       आर्ष विवाहः विवाहमा कन्यापक्षलाई कन्याको मूल्य तिरिन्छ। वर पक्षबाट विशेषगरी गाई दिने चलन हुन्छ।

४      प्रजापत्य विवाहः यस्तो विवाहमा कन्यासँग अनुमति लिइँदैन। अभिभावकले योग्य वर हेरेर कन्याको विवाह गरिदिन्छन्। विवाह भने विधिवत् हुन्छ ।

५      गन्धर्व विवाहः यस विवाहमा परिवारको सहमति हुँदैन, कुनै रीतिरिवाज अपनाइँदैन, वर         वधुको प्रेमभावबाट वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुने।(वर्तमान समयमा              लोकप्रिय      बन्दै गएको)

६      आसुर विवाहः यस्तो विवाहमा वर पक्षद्वारा शुल्क दिएर कन्या ग्रहण गरिन्छ ।            कन्याका आफन्तलाई धन या प्रलोभन देखाएर स्वेच्छाले कन्या प्राप्त गरिन्छ ।

७      राक्षस विवाहः यस्तो विवाहमा कन्याको सहमति हुँदैन। उसलाई अपहरण गरेर जबर्जस्ती विवाह गरिन्छ। त्यस्ती कन्यालाई घरमा फिर्ता लगिँदैन। अपहरण गरेकै पुरुषलाई कन्यापक्षले स्वीकार गर्छ।(नेपालमै   कुनै–कुनै जातिमा केही समय पहिलासम्म विभिन्न जमघट हुने      ठाउँबाट      आफूलाई मन परेकी कन्यालाई जबर्जस्ती उठाएर लैजाने चलन     थियो।यस्तो चलन अहिले धेरै कम भएको छ।)

८      पैशाच विवाहः सुतेको अथवा नशामा उन्मत्त कन्यालाई एकान्तमा बलात्कार गरी     जबर्जस्ती ग्रहण गर्नुलाई पैशाच विवाह भनिन्छ । (माथिका अन्तिम चारवटा विवाहलाई शास्त्रले मर्यादाविपरीत मान्छ। ६ ७ र ८ कानून विपरत)

विवाह गराउन नहुने अवस्थाहरुः

Ø  एच.आई.भी. वा हेपाटाइटिस बी जस्ता कडा रोग लागेको,

Ø  यौनाङ्ग नभएको, नपुङ्सक, सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भएको,

Ø  पूर्णरुपमा बोल्न वा सुन्ने नसक्ने वा दृष्टिविहीन वा कुष्ठ रोगी,

Ø  होस ठेगानामा नभएको,

Ø  विवाह भैसकेको,

Ø  गर्भवती भएको,

Ø  नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसूरमा सजाय पाएको,

उपरोक्त अवस्थामा झुक्याई विवाह गराएमा विवाह बदर गराउन सकिने र यसरी झुक्याई विवाह गर्ने वा गराउनेबाट मनासिब क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सकिने,

 

दर्ता द्वारा विवाह गर्न सकिने (दफा७७)

कुनै पुरुष र महिलाले दर्ता विवाह गर्न चाहेमा

+ आफ्नो नाम थर उमेर ठेगाना

+ वाबु आमा बाजे बज्यैको नाम

+ विवाह भए वा नभएको

+ विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको व्यहोरा(    सम्बन्ध विच्छेद वा प्रमाण)

+ सम्बन्धित देशमा कम्तिमा १५ दिन देखि रहे बसेको हुनपर्ने

+ कम्तिमा दुईजना साक्षीहरु सहित

–     नेपाल भित्र भए जिल्ला अदालतमा र

–     विदेशमा भए राजदुतावास वा महावाणिज्य दूतावास समक्ष निवेदन दिनुपर्ने

विवाह दर्ता कितावमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनुपर्ने ।

कुन कुन अवस्थामा विवाह समेत कसूरमा परीणत हुने गर्दछ ? (मुलुकी अपराध संहिता, 2074 अनुसार)

१ मन्जूरी बिनाको विवाह गर्न नहुने दफा-१७१

•      उमेर २० बर्ष पुरा नभएको व्यक्तिको मन्जूरीलाई मन्जूरी नमानिने

•      यस्तो कसूर गर्नेलाई २ बर्ष सम्म कैद वा २० हजार सम्म जरिवाना हुन सक्ने

२ हाडनातामा विवाह गर्न नहुने, (दफा-१७२)

•      हाडनाता करणीको कसूरमा हुने सजाय र गराउनेलाई ३ महिना कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने,

३ बाल विवाह गर्न नहुने, (दफा-१७३)

•      बीस बर्ष नपुगी विवाह गर्न गराउन नहुने,

•      यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ बर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयासम्म जरिबाना हुन सक्ने

४ विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने, (दफा-१७४)

Ø  आफ्नो परम्परा अनुसार सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा, शरीरमा लगाएको एक सरो गहना बाहेक विवाहमा कुनै किसिमको चल, अचल दाइजो वा कुनै सम्पतिको शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउने व्यक्तिलाई ३ बर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयासम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने,

Ø  विवाह पछि पनि चल अचल माग गरी कुनै अमानविय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई ५ बर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयासम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने,

Ø  कुनै सम्पति लिएको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्ने,

५ बहुविवाह गर्न नहुने, (दफा-१७५)

Ø  विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु नहुने,

Ø  कुनै पुरुष विवाहित भन्ने जानीजानी महिलाले निज संग विवाह गर्नु नहुने,

Ø  पति पत्नीले कानून बमोजिम अंशवण्डा गरी भिन्न भएमा पुरुष वा महिलाले पुन: विवाह गर्न सक्ने,

Ø  पुरुषले दोस्रो विवाह गरेमा स्वत: बदर हुने,

Ø  यस्तो कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई एक बर्ष देखि पाँच बर्षसम्म कैद र दश हजार देखि पचास हजार रुपैयासम्म जरिबाना हुन सक्ने,

Ø  यस ऐन लागु हुनु अघि भएको विवाह सम्बन्धमा यस ऐनले कुनै असर नमानिने,

दर्ताद्वारा विवाह दर्ता प्रमाणित गराउँदा चाहिने कागजातहरु

Ø  मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७७ बगोजिग दर्ताद्वारा विवाह गरा पाउँ भनि मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७४ को अनुसूची २७ बमोजिमको निवेदन पत्र ।

Ø  निवेदकको नाम, थर, उमेर, राष्ट्रियता लगायतका व्यक्तिगत परिचय स्पष्ट खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता कागजातका प्रमाणित प्रतिलिपी)

Ø  सम्बन्धित गा.पा./न.पा. को वडा कार्यालयबाट महिला र पुरुष दुवैको अविवाहित सिफारिसपत्र (विदेशीको हकमा सम्बन्धित देश वा राजदुतावासबाट जारी भएको NG OBJECTION LETTER को प्रमाणित प्रतिलिपी र नेपाली अनुवादित प्रति ।

Ø  पन्ध्र दिनभन्दा अघि सम्बन्धित जिल्लामा बसोबास गरेको प्रमाण र स्थानीय तहको सिफारिस । (विदेशीको हकमा मात्र)

Ø  विदेशीको हकमा आफ्नो मुलुकको विवाह सम्बन्धी कानूनका गुल र अनुवादित प्रति ।

Ø  यस अघि विवाह भएको भए अदातल वा सम्बन्धित निकायले सम्बन्ध विच्छेद गरेको कागजको प्रमाणित प्रतिलिपी ।

Ø  दुईजना साक्षी र साक्षीको परिचय खुल्ने कागज । (रगक्षी इजलाससमक्ष अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने)

Ø  पुरुष र महिलाको हालसालै खिचेको पूरै मुखाकृति देखिने पासपोर्ट साईजको सेतो पर्दामा खिचेको ४/४ प्रति फोटो ।

 

 यसरी अदालतमा विवाहका लागि निवेदन दिने, विवाह दर्ता हुने वा नहुने निर्णय गर्ने, विवाह दर्ता गर्ने र विवाहको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा संहितमा भएका मुख्य प्राबधानहरू तल उल्लेख गरिएको छः

विषय	कार्यविधि	कानून
दर्ताद्वारा विवाह गर्ने कार्यविधि	·         कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा देहायको विवरण खुलाई नियमावलीको अनुसूची २७ को ढाँचामा निवेदन दिनु पर्छ।   o   आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेशा, o   बाबु, आमा, बाजे, बज्यैको नाम, o   अघि विवाह भए वा नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको व्यहोरा o   कम्तीमा दुई जना साक्षीको नाम ·         निवेदन दिनको लागि पुरुष वा महिला वा दुवै निवेदन दिनु अघि सम्बन्धित जिल्लामा कम्तीमा १५ दिनदेखि रहे बसेको हुनु पर्छ। ·         विदेशी र विदेशी तथा बिदेशी र नेपाली नागरिकले नेपालमा विवाह गर्दा निजहरूले आ–आफ्नो नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारित सक्षमता, योग्यता र शर्त पालना गर्नु पर्छ। ·         बिदेशी नागरिकले आफ्नो देशको कानून बमोजिम बिबाह गर्न योग्य  र सक्षम भएको कुराको स्वःघोषणा गरी आफ्नो देशको विवाह सम्वन्धी कानूनको नेपालीमा अनुवाद गरिएको प्रतिलिपि निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्छ। ·          निवेदन जाँच गर्दा कानून वमोजिमको रित पुगेको देखिएमा अनुसूची -२८ वमोजिमको निवेदन दर्ता कितावमा दर्ता गरी इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्छ। ·         बिबाहको लागि परेको निवेदनका सम्वन्धमा छानविन गर्दा निवेदन माग बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह हुने अवस्था देखिएमा सोही ऐनको दफा ७९ बमोजिमको विवाहको सहमतिपत्र तयार गरी पुरुष, महिला र उपस्थित साक्षीको सहीछाप गराई विवाह दर्ता कितावमा दर्ता गरी विवाहको प्रमाणपत्र दिने निर्णय गर्नु पर्छ ।	देसं दफा ७७, ७०० देकानि ६२
सहमतिपत्र तयार गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने	·         निवेदक बीच विवाह हुने निर्णय भएमा निवेदनमा उल्लिखित कुरा र विवाह गर्ने पक्षहरू कानून बमोजिम एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर भएको व्यहोरा समेत खुलाई विवाहको सहमतिपत्र तयार गरी आफ्नो रोहबरमा निजहरू तथा उपस्थित साक्षीहरूको सहीछाप गराई त्यस्तो सहमतिपत्रमा न्यायाधीशले समेत प्रमाणीत गर्नु पर्छ। ·         सहमतिपत्रमा सहीछाप गराई सकेपछि त्यस्तो विवाह दर्ता किताबमा दर्ता गरी सो दर्ता किताबमा न्यायाधीश, विवाह गर्ने पक्ष तथा उपस्थित साक्षी समेतको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्छ।  ·         विवाहको सहमतिपत्रमा सहीछाप गराइसकेपछि त्यस्तो विवाहलाई अनुसूची -३० वमोजिमको विवाहको दर्ता किताबमा दर्ता गरी विवाह गर्ने पक्ष र साक्षीको हस्ताक्षर  र ल्याप्चे सहिछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणीत गर्नुपर्छ।	दफा ७९ देकानि६२
विवाह दर्ता प्रमाणपत्र	·         विवाह दर्ता गरिसकेपछि सम्बन्धित अधिकारीले विवाह दर्ताका पक्षहरूलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको ढाँचामा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्छ।   ·         विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको दिनदेखि निवेदकहरूको विवाह भएको मानिनेछ।	दफा ८० देकानि६२

 

 

 

दर्ता द्बार विवाह गर्दा पेश गरिने निवेदनः

 

श्री  ...............  जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

निवेदन पत्र

      विषयः दर्ताद्वारा विवाह गराइपाऊँ।

 

हामी निवेदकहरुलाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह गर्न इच्छा भएको र प्रचलित कानूनबमोजिम विवाह गर्नका लागि योग्य रहेको हुँदा निम्न विवरण र घोषणासहित दर्ताद्वारा विवाहका लागि निवेदन गर्दछौं ।लाग्ने दस्तुर रु ५००।- यसैसाथ संलग्न छ।

निवेदकहरूको विवरण

विवरण	पुरुष	महिला
नाम, थर
फोटो
जन्म मिति/उमेर
स्थायी ठेगाना
हालको ठेगाना
पेसा
बाबुको नाम
आमाको नाम
बाजेको नाम
बज्यैको नाम
अघि विवाह भए वा नभएको

हामी निवेदकहरू निम्नलिखित घोषणा गर्दछौं :-

१.    कानूनबमोजिम हाम्रो विवाह गर्ने उमेर पुगेको छ ।

२.    हामीबिच कायम हुने सम्बन्ध कानूनले रोक लगाएको हाडनाताभित्र पर्दैन ।

३.    विवाह गर्न हाम्रो मन्जुरी रहेको छ ।

४.    हामीले एक आपसमा झुक्याई विवाह गर्न लागेका छैनौं ।

५.    हाम्रो यसअघि विवाह भएको छैन / अघि विवाह भएकोमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम पुनः विवाह गर्न पाउने अवस्था छ ।

६.    हामीमध्ये पुरुष/ महिला /दुवै पन्ध्र दिनभन्दा अगाडिबाट यस जिल्लामा बसोबास गरेका छौं ।

७.    हामी महिला /पुरुष/दुवै विदेशी नागरिक भएकोले मेरो/हाम्रो मुलुकको कानूनबमोजिम विवाह गर्न योग्य छु/छौं ।

संलग्न कागज प्रमाणः

१.    निवेदकको (नाम, थर, उमेर, राष्ट्रियतालगायतका व्यक्तिगत परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, जन्म दर्ता प्रमाणपत्र जस्ता कागजातका प्रमाणित प्रतिलिपि)

२.    पन्ध्र दिनभन्दा अगाडिबाट सम्बन्धित जिल्लामा बसोबास गरेको प्रमाण र स्थानीय तहको सिफारिस,

३.    घोषणाको प्रकरण नं ५ सँग सम्बन्धित पुनः विवाह गर्न पाउने कुराको प्रमाण कागज,

४.    विदेशीको हकमा आफ्नो मुलुकको विवाह सम्बन्धी कानूनको मूल र अनुवादित प्रति,

५.    महिला र पुरुषको हालसालै खिचेको पूरै मुखाकृति देखिने पासपोर्ट साइजको ४।४ प्रति फोटो,

६.    साक्षीको परिचय खुल्ने कागज ।

साक्षीको नाम, थर, उमेर, ठेगाना

१………………   

२………………

यस निवेदनपत्रको बेहोरा ठिक साँचो छ, झुट्टा बेहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला।

निवेदकहरू

                                   

निवेदक	नाम, थर	हस्ताक्षर	ल्याप्चे
			दायाँ	बायाँ
पुरुष
महिला

 

इति संवत् ....... साल ........................... महिना ......... गते रोज .... शुभम् ।

 

 

मृत्युको न्यायीक घोषणा भनेको के हो ? मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी कार्यबिधि, मृत्यु घोषणा भएको व्यक्ति फर्किए के हुन्छ ? कानूनी व्यवस्था तथा निवेदनको नमुनाः

मानिस जन्मिएपश्चात् यो धर्तीमा केही समय पाहुना बनी बस्छ र एकदिन यो धर्ती छोडेर बिदा हुन्छ। मानिस जन्मिएपछि मर्नु स्वभाविक हो। कुनै मानिस पुरा आयु बाँच्दछन् भने कोही अल्पायुमै मर्छन्। कोही मानिस युद्ध, दुर्घटना आदिमा परेर मर्दछन् भने कोही मानिस हराएर बेपत्ता भई कहिले मर्‍यो भन्‍नेसमेत थाहा पाइँदैन। यसरी बिभिन्न कारणले बेपत्ता भएका मानिसको मृत्यु कहिले भएको मान्ने ? यो एक जटिल विषय हो। यही जटिलतालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा आएको अवधारणा हो “मृत्युको न्यायिक घोषणा”।

मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी कार्यबिधि

– कुनै व्यक्ति बिनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोमा निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरि पाउँ भनि सरोकारवाला व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

– त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार खुलाई निवेदन दिएमा आवश्यक प्रमाण बुझी अदालतले न्यायिक घोषणाको आदेश गर्नसक्छ ।

– मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धमा निवेदन परेमा सम्बन्धित दर्ता किताबमा दर्ता गरी यथासम्भव सोही दिन इजलाससमक्ष पेश गरिन्छ । इजलासले बुझ्नुपर्ने देखिए आवश्यक कुरा बुझी सोही दर्ता किताबमा निर्णय गर्नुपर्छ ।

– मृत घोषित भइसकको व्यक्ति जीवितरुपमा फर्की अघि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी निज आफैंले मृत्युसम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएमा अदालतले आवश्यक जाँचबुझ गरी पहिले गरेको न्यायिक घोषणा बदर गर्नसक्छ ।

– अदालतबाट एकपटक मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरिसकेको मितिभन्दा फरक परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको रहेछ भने निजको हकदारले न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी पहिले गरेको न्यायिक घोषणा संशोधन गर्नसक्छ ।

– यसरी मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने निर्णय भएमा तथा संशोधन वा बदर गर्ने निर्णय भएमा निवेदकलाई सो को प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिन्छ । यस्तो प्रमाणपत्र

मृत्यु घोषणा भएको व्यक्ति फर्किए के हुन्छ ?

यसरी अदालतले मृत्यु भएको घोषणा गरेको व्यक्ति फर्किएमा सो मृत्युको न्यायिक घोषणा बदर हुनेछ। ‘…बमोजिम मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति जीवितरुपमा फर्की अघि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी निज आफैंले वा निजको मृत्यु भएको मिति न्यायिक घोषणा भएको मितिभन्दा फरक परी मृत्युसम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा (४) बमोजिम गरेको न्यायिक घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गर्नेछ’, ऐनमा उल्लेख छ । यता मृत्यु घोषणा भएका व्यक्तिको पत्नीले अर्को विवाह गरेको अवस्थामा मृत्यु घोषित व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध पुनःस्थापित नहुने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ ।

कानूनी व्यवस्थाः

मृत्युको न्यायिक घोषणा
मृत्युको न्यायिक घोषणा	·      कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिन्छ । ·      तर देहायको अवस्थामा देहायको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछः– o  असी वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भए पाँच वर्ष, o  युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्घ समाप्त भएको मितिले चार वर्ष, o  दुर्घटना भएको वायुयान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष ।  तर, ·      कुनै व्यक्तिको कुनै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत मृत्यु भएको मानिन्छ । ·      कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यसरी मृत्यु हुने प्रत्येक व्यक्तिको एकैसाथ मृत्यु भएको मानिन्छ । ·      तर कुनै खास प्रयोजनको लागि त्यसरी भएको दुर्घटनामा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नु पर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको मानिन्छ ।	देसं दफा ४०
मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्वन्धी निवेदन र कार्यविधि	·         कुनै व्यक्ति बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार सहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्छ । ·         मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति जीवित रूपमा फर्की अघि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी निज आफैँले वा निजको मृत्यु भएको मिति न्यायिक घोषणा भएको मितिभन्दा फरक परी मृत्यु सम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी पहिले गरेको न्यायिक घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गर्न सक्छ । ·         कुनै व्यक्ति बिना सुचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद वा दुर्घटनामा परेकोले मृत्युको न्यायिक घोषणा गरी पाऊँ भनी निवेदन दिँदा सरोकारवाला ले नियमावलीको अनुसूची –२१ बमोजिमको  ढाँचामा दिनु पर्छ । ·         मृत्यु घोषित भई सकेको व्यक्ति जीवित रुपमा फर्की आएको वा निजको मृत्यु भएको भनिएको मिति न्यायिक घोषणामा फरक परेको कारणले गर्दा  उक्त मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन वा बदर गरी पाउँ भनी नियमावलीको अनुसूची –२२ बमोजिमको  ढाँचामा निवेदन दिनु पर्छ । ·         यस सम्वन्धमा परेका निवेदन सम्वन्धित दर्ता कितावमा दर्ता गरी यथासम्भब सोहि दिन इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्छ ।इजलासले बुझ्नुपर्ने देखिए आवश्यक कुरा बुझी सोही दर्ता कितावमा निर्णय गर्नुपर्छ। ·         मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने निर्णय भएमा निवेदकलाई अदालतबाट नियमावलीको अनुसूची -२४ बमोजिमको ढाँचामा र संशोदन वा बदर भएमा अनुसूची २५ को ढाँचामा सो को प्रमाणपत्र दिनुपर्छ।	देकानि ६१
बिशषे प्रकृतिका निवेदनकोहरुको थप कार्यविधि	·         बिशेष प्रकृतिका भै दर्ता भएका निवेदनलाई बिषयगत रुपमा अदालतको सफ्टवेयरमा  समेत प्रविष्ट गर्नु पर्छ। ·         यस प्रकृतिका निवेदन सोही दिन किनारा नलागेमा आवश्यकता अनुसार अदालतले निवेदकलाई तारिखमा राख्न सक्छ । ·         यस्ता निवेनकका सम्बन्धमा अदालतले छानविन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार निवेदकहरुसँग कागज गराउने,  कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई बुझ्ने, कागज प्रमाण माग गर्ने वा झिकाउने, अदालत वा स्थानीय तह वा कुनै सरकारी निकायमार्फत मुचुल्का गराउने, पेश गरेका कागज प्रमाणको आधिकारिकता परीक्षण गर्ने लगायतका कार्य गर्न सक्छ । ·         प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी निवेदनमा मुद्दा सरहको कार्यविधि अपनाउन बाधा परेको मानिदैन । ·         निवेदन सहितका कागजातको फाईल र दर्ता तथा निर्णय किताब सुरक्षित साथ अभिलेख राख्नुपर्छ । ·         यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाणपत्र दुई प्रति तयार गरी एक प्रति निवेदकलाई उपलब्ध गराई एक प्रति अदालतमा अभिलेखको रुपमा राख्नु पर्नेछ ।	देकानि ६९-७३

 

 

मृत्युको न्यायीक घोषणाको निवेदनः

अनुसूची-२१

(मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ६० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्री  तनहुँ  जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

निवेदन पत्र

 

विषयः मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ।

मन प्रसाद अधिकारीको नाती, रमण हरी अधिकारीको छोरा तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १ अर्गले बस्ने वर्ष 35 .को ममता दास   --------------------------------------निवेदक

 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (४) बमोजिम मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिपाउँ भनी निम्न विवरणसहित निवेदन गर्दछु। निवेदनबापत लाग्ने दस्तुर रु. ५००।- यसैसाथ संलग्न छ ।

(१)  मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नुपर्ने व्यक्तिको

(क) नाम, थरः मदन दास                        (ख) लिङ्गः पुरुष

(ग) जन्म मिति/बेपत्ता वा विपद् वा दुर्घटनामा पर्दाको अवस्थाको उमेरः  25

(घ) ठेगानाः  तनहुँ  जिल्ला  व्यास न.पा/गा.पा. वडा नं. १       

(ङ) पति वा पत्नीको नामः ममता दास       

(च) बाबु, आमाको नामः सरुदास /मुरली दास        

(छ) बाजे, बज्यैको नामः  मलाइका दास/ मन्दन दास

(२)  बेपत्ता भएको वा विपद् वा दुर्घटनामा परेको मितिः 2060/1/6

(३)  बेपत्ता भएको वा विपद् वा दुर्घटनामा परेको स्थानः पोखरा

(४)  बेपत्ता भएको वा विपद् वा दुर्घटनामा परेको कारण र सोको बेहोराः बस दुर्घतना

(५)  बेपत्ता भएको वा विपद् वा दुर्घटनामा परेको तथ्य पुष्टि गर्ने आधार प्रमाणः बसका सबैको मृत्यु भएको

(क) .........................                  (ख) ........................

(ग) ........................

(६)  बेपत्ता भएको वा विपद् वा दुर्घटनामा परेको व्यक्तिसँग निवेदकको नाता / सम्बन्धः श्रीमान

(७)  संलग्न कागज प्रमाण

(क)   बेपत्ता भएको वा विपद् वा दुर्घटनामा परेको व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागज ............१

(ख)   निवेदकसँगको नाता / सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने कागज....... .............१

(ग)   बेपत्ता भएको वा विपद् वा दुर्घटनामा परेको पुष्टि गर्ने कागज....... .............

(घ)   निवेदकको र सम्भव भएसम्म बेपत्ता भएको वा विपद् वा दुर्घटनामा परेको भनिएको व्यक्तिको फोटो २।२ प्रति-----------------------१

(ङ)    बेपत्ता भएको वा विपद् वा दुर्घटनामा परेको भन्ने स्थानीय तहको सिफारिश ।

 

यस निवेदनपत्रको बेहोरा ठिक साँचो छ, झुट्टा बेहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला।

                                                                ............................

          निवेदकको दस्तखत       

 

 

 

 

 

 

 

अदालती शुल्क र दस्तूर

Ø  अदालतमा फिराद, प्रतिउत्तर, प्रतिदाबी, पुनरावेदनपत्र, निवेदन लगाएतका लिखतहरू दर्ता गर्दा अदालती शुल्क र दस्तुर दाखिल गर्नु पर्छ। साविक कोर्ट फी ऐन, २०१७ बमोजिमको कोर्ट फि लाई देवानी कार्यविधि संहितामा अदालती शुल्क भनिएको छ।

Ø  अदालती शुल्क बाहेकका अदालतमा बुझाईने अन्य रकमलाई दस्तुर भनिएको छ। अदालती शुल्क सम्पत्तिको मूल्य वा विगोको आधारमा नगदै लिनुपर्छ।लाग्ने अदालती शुल्क भन्दा कम दाखिल भएको देखिएमा नपुग अदालती शुल्क तुरुन्त दाखिल गर्न लगाउनु पर्छ र भुलवश बढी दाखिल भएको देखिए फिर्ता गर्नु पर्छ।

Ø  अदालती शुल्क दाखिल नगरी दर्ता भएका फिरादपत्र, पुनरावेदन पत्र, पुनरावलोकन वा दोहोर्‍याई हेरिने मुद्दा खारेज हुन्छन्। देवानी कार्यविधि संहितामा अदालती शुल्क तथा दस्तुर सम्वन्धमा देहाय बमोजिम ब्यवस्था गरिएको छ।

Ø  अन्य व्यक्तिलाई हैरानी दिने खराब उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले मुद्दा हालेर अदालतको महत्त्वपूर्ण समयको दुरुपयोग नगरून् भन्ने नै अदालती दस्तुर राख्नुको मुख्य उद्देश्य हो। अदालती शुल्कको अवधारणा सार्वजनिक नीतिमा आधारित हुन्छ र यसका निश्चित अवधारणाहरू हुन्छन्। साँच्चै अन्यायमा परेकाहरू मात्र न्याय प्राप्तिका लागि अदालत प्रवेश गरून्, अन्यायमा नपरेका र अन्य व्यक्तिलाई हैरानी दिने खराब उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले मुद्दा हालेर अदालतको महत्त्वपूर्ण समयको दुरुपयोग नगरून् भन्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

Ø  पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि अनावश्यक मुद्दा गर्नेहरू केही हदसम्म हतोत्साही हुन्छन् कि भन्ने मान्यता राखिन्छ । एकातर्फ सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने कार्यका लागि, कसैले पनि झूटा मुद्दा नगरून् र अनावश्यक मुद्दाहरू अदालतमा नआउन भन्ने नै हो भने अर्कोतर्फ न्यायप्रशासनले सेवा शुल्क लिनका लागि पनि यसको व्यवस्था गरिएको हो ।

विषय	कार्यविधि		कानूनी ब्यबस्था
मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्ने अवस्था	·      फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र, प्रतिदाबी, पुनरावलोकन र दोहोर्‍याई पाउने गरी आदेश भएका मुद्दामा अदालती शुल्क दाखिल गर्न लगाएर मात्र दर्ता गर्नुपर्छ। ·      अदालती शुल्क दाखिल नगरी मुद्दामा कुनै कारवाही गर्न हुँदैन र शुल्क दाखिल नगरी दर्ता भएको भए त्यस्ता मुद्दा खारेज हुन्छ।		देकासं दफा ६३(१), ६४
अदालती शुल्क नलाग्ने मुद्दाहरू	देहाएका मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्दैनः ·      नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वादी हुने मुद्दा, ·      स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रको सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको उपयोग सम्वन्धी मुद्दा, ·      नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको निकायबाट कारवाही हुने नेपाल सरकारको हकहित वा सरोकार निहीत रहेको मुद्दा,		दफा ६३(२)(३)
अदालती शुल्क पछि बुझाउन पाउने सुविधा	·      अदालती शुल्क दाखिल गर्नुपर्ने व्यक्तिले निम्न आधार देखाई अदालती शुल्क दाखिल गर्न असमर्थ रहेको भनी निवेदन गर्न सक्छन्: -             आफ्नो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भै अदालती शुल्क पूर्ण वा आंशिक रूपमा बुझाउन असमर्थ भएको, -             मुद्दा परेको बाहेक निवेदकसँग अन्य सम्पति केही नभएको ·         सुविधा माग गर्दा उल्लेखित ब्यहोरा खुलाइ स्थानीय तहले गरेको  सिफारिस निवेदन साथ पेश गर्नुपर्छ। ·      यसरी परेको निवेदन न्यायाधीशले जाँचबुझ गर्दा सो ब्यहोरा मनासिब देखिए पर्चा खडा गरी पूर्ण वा आंशिक अदालती शुल्क पछि लिने गरी सुविधा दिने आदेश गर्न सकिन्छ। ·      आदेश भएमा के कति शुल्क लिएको हो र के कति लिन बाँकी छ भनी मिसिलमा देखिने गरी अभिलेख राख्‍नु पर्छ। ·      फैसला हुँदा तपसिल खण्डमा समेत लिएको र लिन वाँकि अदालती शुल्कको विवरण खुलाउनु पर्छ।		६५(१) (क) र (ख)
सम्पतिको मूल्य वा विगो खुलाउने	·      फिरादपत्र दिँदा दाबी गरिएको वा दाबी छुटाई पाउँ भनेकोमा सम्पतिको मूल्य वा विगो रकम यकिन गरी खुलाउनु पर्छ। ·      कसैले गरिदिनुपर्ने गरिदिएन, गर्नु नपर्ने कुरा गर्‍यो वा गर्न लाग्यो भन्ने मात्र दाबी भएकोमा पछि मूल्य वा विगो दिलाउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएमा निर्णय गर्नु अघि वादीबाट मूल्य वा विगो बमोजिम अदालती शुल्क दाखिल गराउनुपर्छ।		दफा ६६(१), (२) र (३)
दाबीको विगो वा मूल्य कायम गर्ने आधार (अचल संपत्ति)	·      अचल सम्पतिको हककायम वा दाबी छुटाईपाऊ भन्ने मुद्दामा अदालती शुल्क लिंदा निम्न प्राथमिकताको आधारमा मूल्य वा विगो कायम गर्नुपर्छः o   मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्य o   करको प्रयोजनको लागि कानून बमोजिम निर्धारित मूल्य, o   स्थानीय चलन चल्तिको मूल्य,		दफा ६७
अदालती शुल्क लिंदा आधार लिईने मूल्य वा विगो (अचल बाहेक)	अदालती शुल्क लिंदा देहायका मूल्य वा विगोका आधारमा लिनुपर्छः ·      नगदको हक कायम गर्नु वा दाबी छुटाई दिनु पर्ने मुद्दामा जति रकम हक कायम गर्नु वा छुटाउनु पर्ने हो त्यस्तो अङ्क, ·      सुन, चाँदी, रत्न वा जवाहरत समेत दिलाउन वा दाबी छुटाउन पर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कायम गरेको दरले हुन आउने अङ्क, ·      त्यस्तो दर कायम नभएकोमा प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा हुन आउने अङ्क, ·      माथि उल्लेख भए बाहेक अन्य चल सम्पत्ति दिलाउनु वा छुटाउनु पर्ने मुद्दामा त्यस्तो सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा हुन आउने अङ्क, ·      त्यस्तो चल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य यकिन नभएमा बादीले कायम गरेको मूल्य वा बिगोको अङ्क, ·      धितोपत्र, ऋणपत्र दिलाउन वा दाबी छुटाउनु पर्ने भए धितोपत्र बजारले कायम गरेको मूल्य, ·      जग्गाको आयस्ता दाबी गरेकोमा अघिल्लो सालको आयस्ताको अङ्क, ·      विपद् परेको जग्गाको आयस्ता मिन्हा गरी दिएन भन्ने दाबी गरेकोमा मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क, ·      जग्गाको आयस्ता बाहेक अन्य मिन्हा गर्न दाबी गरेकोमा त्यसरी मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क, ·      गुठीको सम्वन्धमा देहाय बमोजिम विगोको आधारमा शुल्क लाग्छः Ø महन्त्याइँ, पूजारी, भण्डारे आदिको हक दाबी गरेको, दाबी छुटाई दिनु पर्ने वा त्यस्तो कामबाट छुट्कारा गरी पाउँ भन्ने दाबी गरेकोमा गुठीको काम चलाई खान पाउने शेष बाँकीको अङ्कबाट, Ø अरु दाबी गरेकोमा ठेकिएको जग्गाको अङ्क वा बिगोबाट Ø जग्गा नठेकिएकोमा खान पाउने एक सालको खान्गी आयस्ताको अङ्कबाट, ·      ठेक्का रकमको हक दाबी गरेको वा हक दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा ठेक्का अङ्क र आयस्ता नोक्सानी मात्र दाबी गरेकोमा दाबी गरेको आयस्ता नोक्सानीको अङ्क, ·      अचल सम्पत्ति बन्धकीको हकमा लिखतको बिगोको अङ्क, ·      दामासाही वा भाखा गरी दिनु पर्नेमा असामीले देखाएको बिगोको अङ्क, ·      तलब, भत्ता वा किस्ता दाबी गरेमा त्यस्तो दाबीको अङ्क, ·      ज्याला, मजुरी, नोक्सानी, हर्जाना दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी गरेको मूल्यको अङ्क, ·      साँवा, मुनाफा, लाभांश, बोनस, दान बकस, ब्याज, घर पसल, बहाल वा कुनै सम्पत्ति दाबी गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको अङ्क, ·      कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गरेकोमा त्यसरी दाबी गरेको अङ्क, ·      करार बमोजिम गराई वा भराई पाउन दाबी गरेकोमा त्यसरी गराउन वा भराउन दाबी गरेको अङ्क।		दफा ६८
अदालती शुल्कको दर	फिराद वा प्रतिदाबीमा दाबी लिएको बिगोको आधारमा देहायबमोजिम अदालती शुल्क लिनुपर्छः		दफा ६९
	क)  पहिलो रु. २५,०००। सम्मको	रु ५००।-
	ख)    रु. ५०,०००।- सम्म भए दोस्रो रु. २५,०००।- सम्मको	५ % ले रु १२५०।सम्म
	ग)    रु. १,००,०००।- सम्म भए तेस्रो रु ५०,०००।- सम्मको	३.५%  ले रु १७५०। सम्म
	घ)    रु. ५,००,०००।- सम्म भए चौथो रु ४,००,०००।- सम्मको	२% ले रु ८०००। सम्म
	ङ)    रु. २५,००,०००।- सम्म भए पाँचौं रु २०,००,०००।- सम्मको	१.५% ले रु ३०,०००। सम्म
	च)    रु. २५,००,०००।- भन्दा माथि जतिसुकै	१%
रु ५,००। अदालती शुल्क लाग्ने मुद्दा	देहायका मुद्दामा रु ५,००। अदालती शुल्क लिनुपर्छः ·         जग्गाको दर्ता, नामसारी वा त्यस्तो दर्ता वा नामसारी बदर, ·         रसिद तथा भरपाईको दाबी, ·         लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियत भरपाई आदि फट्टाको माग दाबी, ·         घर वा जग्गामा बसेकोलाई उठाई वा उठ्न नपर्ने माग दाबी, ·         बाँध, पैनी वा कुलो बनाउन वा त्यसबाट पानी ल्याउन दिएन वा रोलक्रम मिची पानी लगाएको दाबी, ·         निकास, झ्याल वा ढोका खुला वा बन्द, झ्याल, ढोका वा कौशी राख्ने, थप्ने वा बन्द गर्ने माग दाबी, ·         निषेधाज्ञा वा आदेशात्मक आदेश जारीको माग दाबी वा त्यस्तो आदेशको बदर, ·         कुनै व्यक्तिको पूर्ण सक्षमता, अर्ध सक्षमता वा असक्षमता निर्धारण, ·         सम्बन्ध विच्छेद, ·         नाता कायम, ·         कुनै व्यक्तिको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणाको माग वा न्यायिक घोषणा बदर वा सोको संशोधन सम्बन्धी माग दाबी, ·         दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने माग दाबी, ·         गुठी सञ्चालक नियुक्ति वा बदर, ·         संरक्षक नियुक्ति वा बदर, ·         माथवरको नियुक्ति वा बदर, ·         फलोपभोगको दाबी वा बदर, तर फलोपभोगको हकमा मूल्य उल्लेख भएकोमा मूल्यका आधारमा अदालती शुल्क लाग्नेछ। ·         सुविधाभारको दाबी वा बदर।		दफा ७०(१)
रु १,०००।- अदालती शुल्क लाग्ने	निम्न अवस्थामा रु १,०००। अदालती शुल्क लिनुपर्छः ·         अंश लाग्ने सम्पतिमा अंशको भाग यकिन गरी वा दिलाई दिने माग दाबी भएकोमा ·         लिखत वा कागज वदरको मागदाबी भएकोमा। ·         मूल्य वा विगो नखुलेका दफा ७० मा उल्लेख भए बाहेकका जुनसुकै मुद्दामा		दफा ७०(२), दफा ७१(२)
रु २,५००। एकमुष्ट अदालती शुल्क	माथि उल्लेखित वाहेक विगो नखुलेको अन्य कुनै करारका सम्बन्धमा भए रु २,५००। अदालती शुल्क लिनुपर्छ।		दफा ७०(३)
निवेदन दस्तुर	·         अदालतमा दिईने निवेदनपत्रमा रू. १०।- दस्तुर लाग्छ।		दफा २८१
फिराद दस्तुर	·      फिरादपत्र दर्ता गर्दा फिराद दस्तुर रु २००।– लाग्छ।		दफा ९७
प्रतिउत्तर दस्तुर	·      प्रतिउत्तर दर्ता गर्दा रु २००।– दस्तुर लाग्दछ।		दफा १२५
अदालती शल्क लिने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था	निम्न मुद्दामा देहायका आधारमा अदालती शुल्क लिनुपर्छः ·         बादी वा पुनरावेदकको (पक्षको) जिकिरबाट कुनै सम्पत्तिको हक बेहक गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मुल्य विगोको आधारमा, ·         अंश मुद्दामा पेश भएको फाँटवारीमा उल्लेखित सम्पत्तिको बिगोको हिसाबले, ·         साँवा र ब्याज दुवै दाबी गरेकोमा फिरादपत्र दिएको मितिसम्मको ब्याजको हुने अङ्कबाट, ·         ब्याजसमेत पाउने गरी फैसला भएकोमा फिरादपत्र दर्ता मितिदेखि फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्म हुने ब्याजको।		दफा ७१,६८
मुद्दा परेको अघिल्लो दिनको मूल्य कायम गर्नुपर्ने	अदालती शुल्कको प्रयोजनको लागि अचल बाहेक अरू सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्दा मुद्दा दायर भएको अघिल्लो दिनको मूल्यलाई आधार लिनुपर्छ।		दफा ७२
पुनरावेदन गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क	·   मूल्य वा विगो खुलेको मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन गर्दा चित्त नबुझेको हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप १५ प्रतिशत शुल्क लाग्छ। ·   विगो नखुलेको अंश मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन गर्दा फिराद दर्ता गर्दा लागे सरहको अदालती शुल्क लाग्छ। ·   पुनरावेदन गर्दा रु ३००।–पुनरावेदन दस्तुर लाग्दछ।		दफा ७३,२०८
पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्दा लाग्ने अदालती शुल्क	मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहोर्‍याई दिने आदेश भएमा जति कुरामा चित्त नबुझी मागदाबी गरेको हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप १० प्रतिशत शुल्क लाग्छ।		दफा ७४
फैसला बमोजिम अदालती शुल्क र दण्ड जरिवाना बुझाउनु पर्ने	·        जुनसुकै तहमा पुनरावेदन दिंदा फैसलाबमोजिम निजले अर्को पक्षलाई भराई दिनुपर्ने ठहरेको अदालती शुल्क दाखिल गर्नुपर्छ। ·        पुनराबलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन दिंदा फैसलाले अर्को पक्षलाई भराई दिनुपर्ने ठहरेको अदालती शुल्क दाखिल गर्नुपर्छ। ·        फैसला बमोजिम लागेको दण्ड जरिवाना दाखिल नगरी वा सो वापत जमानत नदिई पुनरावेदन, पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्नु हुँदैन।		दफा ७५
अदालती शुल्क नगदमा दाखिल गर्नु पर्ने	·        अदालती शुल्क नगदमा दाखिल गर्नुपर्छ। शुल्क लिँदा ३ प्रति नगदी रसिद तयार गरी १ प्रति पक्षलाई दिई अर्को १ प्रति मिसिलसाथ राख्‍नु पर्छ। ·        अदालती शुल्क एकलाख भन्दा वढी भए वढीमा एक वर्षसम्मको लागि क वर्गको ईजाजत प्राप्‍त बैङ्कको बैङ्क जमानत दिन सकिन्छ। ·        त्यस्तो जमानत प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनु पर्छ। ·        नवीकरण गर्न नसक्ने भए एक वर्षको बैङ्क जमानत अवधि भुक्तानी हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै उक्त अदालती शुल्क नगदमै दाखिल गर्नुपर्छ। ·        बैङ्क जमानत नवीकरण गर्न वा नगद दाखिल गर्न नसके सो मुद्दा खारेज हुन्छ। ·        दाबी गरिएको वा विबादित सम्पत्ति राखी लिएको बैक ग्यारेण्टी स्वीकार गर्न हुँदैन।		दफा ७६, ६४
नपुग अदालती शुल्क दाखिल गराउनु पर्ने	·        लाग्ने भन्दा कम अदालती शुल्क दाखिल गर्न ल्याएको भए तुरुन्त नपुग शुल्क दाखिल गर्न लगाउनु पर्छ। ·        नपुग अदालती शुल्क तत्काल दाखिल गर्न नसकी म्याद मागेमा देहाय बमोजिम म्याद दिनुपर्छः o   फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिने अन्तिम म्याद ७ दिन बाँकी भए सो अवधिभित्र, o   सो भन्दा कम अवधि वाँकी भए ७ दिन भित्र। ·        फिरादपत्र वा पुनरावेदन पत्र दर्ता गरिसकेपछि घटी अदालती शुल्क बुझाएको वा लिएको थाहा हुन आए ७ दिन भित्र शुल्क दाखिल गर्न तारिख तोक्नु पर्छ। तारिखमा नहेको भए ७ दिनुको म्याद दिई शुल्क दाखिल गराउनु पर्छ। ·        उक्त अवधिभित्र नपुग शुल्क दाखिल नगरेमा मुद्दाको कारवाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्दैन।		दफा ७७
बढी अदालती शुल्क फिर्ता गर्ने	·        पक्षबाट बढी अदालती शुल्क लिएको थाहा हुन आएको मितिले ३ महिना भित्र फिर्ता गर्नुपर्छ। ·        फैसला भईसकेपछि पनि वढी तिरेको अदालती शुल्क फिर्ता पाउन पक्षले निवेदन दिएमा ३ महिनाभित्र फिर्ता दिनुपर्छ।		दफा ७८
अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर उजुर दिन सकिने	·        अदालतले तोकेको अदालती शुल्कमा चित्त नबुझेमा मुद्दाको पक्षले सो शुल्क दाखिला गरी नसकेको भए ३ दिनभित्र र दाखिल गरी सकेको भए मुद्दा फैसला हुनु अघि नै न्यायाधीशसमक्ष उजुरी दिन सक्छ। ·        अदालती शुल्क वढी लिएको देखिएमा न्यायाधीशले वढी शुल्क फिर्ता गर्न र जानी जानी वढी शुल्क लिने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने आदेश दिनु पर्दछ। ·        अदालती शुल्क वढी लिएको भन्ने उजुरी झुठा देखिएमा सो उजुर गर्ने व्यक्तिलाई जति शुल्क वढी लियो भन्ने दाबी लिएको हो त्यस्तो अङ्कको १५ प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्छ।		दफा ७९
घटी  अदालती शुल्क लिए वा बुझाएबापत सजाय	·        कसैले घटी अदालती शुल्क बुझाउने मनसायले मूल्य वा विगो घटाएमा सरोकारवाला पक्षले मुद्दा रहेको अदालतमा उजूरी दिन सक्छ। ·        उजुरी जाँचबुझ गर्दा वा उजुरी विना नै अदालतबाट मिसिल जाँचबुझ गर्दा घटी शुल्क दाखिल गर्ने मनसायले मूल्य वा विगो घटाएको देखिएमा त्यस्तो पक्षलाई अदलती शुल्कको १५ प्रतिशत जरिवाना गरी नपुग शुल्क दाखिल गराउनु पर्छ। ·        सो उजुरी झुठा ठहरेमा उजुरीकर्तालाई निजले नपुग अदालती शुल्क भनी दाबी लिएको अङ्कको ५ प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्छ। ·        अदालती कर्मचारीले जानीजानी लिनुपर्ने भन्दा कम शुल्क लिएको देखिएमा निज उपर विभागीय कारवाही हुन्छ। ·        घटी अदालती शुल्क लिएकोमा मुद्दा अन्तिम भएपछि त्यस्तो शुल्क सम्वन्धित पक्षबाट असुल उपर हुन नसकेमा घटी शुल्क लिने कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्छ।		दफा ८०
अदालती शुल्क जफत हुने	निम्न अवस्थामा अदालती शुल्क जफत गर्नुपर्छः ·        अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा वादी वा पुनरावेदक हारेमा, ·        पुनरावलोकन वा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनमा कारवाही हुँदा पहिलाको फैसला सदर भएमा।		दफा ८१
मुद्दा मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएमा लाग्ने अदालती शुल्क	मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज हुँदा अदालती शुल्कका सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः ·      अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा शुरु तहको अदालतमा प्रमाण बुझ्नु अघि भए २५ प्रतिशत, ·      त्यसपछि जुनसुकै अवस्था र तहमा मिलापत्र गर्दा लाग्‍ने अदालती शुल्कको ५० प्रतिशत। ·      लाग्ने भन्दा बढी भएको अदालती शुल्क बादी, पुनरावेदक वा सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। ·      पूरै वा केही पछि लिने गरी दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क बादी वा पुनरावेदकबाट लिनुपर्छ। ·      मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बुझाएको अदालती शुल्क फिर्ता हुँदैन। ·      पूरै वा केही अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी दर्ता भएको मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकबाट बाँकी अदालती शुल्क असुल उपर गर्नुपर्छ। ·      अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकलाई कुनै सजाय हुँदैन। ·      फिराद लेखाईबाट नै दर्ता हुन नसक्ने फिरादपत्र दर्ता भएको कारणबाट मुद्दा खारेज भएकोमा त्यस्तो मुद्दामा लिईएको अदालती शुल्क फिर्ता गर्नुपर्छ। ·      रीतपूर्वक मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएको मुद्दा जागी पुनः कारबाही हुने भएमा जसको उजुरीबाट जागेको हो निजले लाग्ने अदालती शुल्क दाखिल गर्नुपर्छ।		दफा ८२
अदालती शुल्क भराई दिने	निम्न अवस्थामा हार्ने पक्षबाट जित्‍ने पक्षलाई देहाय बमोजिमको अदालती शुल्क भराई दिनुपर्छः ·      एक जनाभन्दा बढी प्रतिबादी वा पुनरावेदक भए जति जनाबाट जतिका दरले बिगो भरी पाउने ठहरेको हो त्यस्तो बिगोको हिसाबले, ·      हक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने कुरामा जति जनाबाट जति हक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने हो त्यति नै जनाबाट सोही हिसाबले, ·      अन्य अवस्थामा हार्ने जति जना प्रतिबादी वा प्रत्यर्थी छन् त्यति जनाबाट समानुपातिक हिसाबले, ·      केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी फिरादपत्र दर्ता भएकोमा बादी वा पुनरावेदकले जिते लाग्ने ठहरेको अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट दण्ड जरिबाना सरह असुल उपर गर्नुपर्छ। ·      जति विषयमा दाबी पुग्ने ठहरेको हो त्यतिका हिसाबले लाग्ने अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट भराई दिनुपर्छ। ·      केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी दायर भएको मुद्दा बादी वा पुनरावेदकले हारेमा लाग्ने बाँकी शुल्क निजहरूबाटै असुल गर्नुपर्छ। ·      वादी वा पुनरावेदकले भरी पाउने ठहरेको अदालती शुल्क भरी नपाउदै प्रतिबादी वा प्रत्यर्थीको मृत्यु भएमा त्यस्तो अदालती शुल्क निजको अपुताली खानेबाट भराई दिनुपर्छ। ·      पुनरावेदन, पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने मुद्दामा पुनरावेदक वा निवेदकले आंशिक वा पूर्ण रूपमा जितेमा जिते जतिमा लाग्ने ठहरिएको अदालती शुल्क प्रत्यर्थीबाट भराई लिन पाउँछ।		दफा ८३
अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित  दस्तुर	जिल्ला अदालतबाट अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्दा रु ५००। दस्तुर लाग्दछ।		दफा १५३
फैसला कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने दस्तुर	·         बिगो भराउदाः बिगो भराई पाउने व्यक्तिबाट बिगोको 3 प्रतिशत ·         अंश बण्डा गराउँदाः बण्डा छुट्याईएको सम्पत्तिको २.५ प्रतिशत ·         चलन चलाउँदाः सम्पत्तिको बिगो खुलेको भए बिगोको ३ प्रतिशत र बिगो नखुलेको भए रु. १,०००। ·         थप दस्तुरः फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा थमाउन पाउने म्याद तारिख गुज्रेकोमा ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न आए लाग्ने दस्तुरको १० प्रतिशत र १ बर्ष भित्र आए २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने। ·         पुनः चलन चलाउँदाः कुनै दस्तुर नलाग्ने। ·         अदालती शुल्क नलागेको मुद्दामा कुनै रकम भराउदाः विगोको ५ प्रतिशत ·         अदालतबाट भाखा गराई दिएको, कागजपत्र दिलाई दिएको वा असामी बण्डा गरिदिएकोमाः कुनै दस्तुर लाग्दैन।		दफा २३६, 2३९ - २४२, २४९, २८१
प्रतिलिपि सार्दा लाग्ने दस्तुर	·      प्रतिलिपि लिदा आफैले सारी लिने भए प्रति पृष्ठ रु ५। र अड्डाबाट सारी दिने भएमा रु १०। दस्तूर लाग्छ।		दफा ४६
अदालती शुल्कलाई प्राथमिकता	अदालती शुल्क भराईसकेपछि मात्र फैसला बमोजिम बिगो, दण्ड, जरिबाना, अदालती शुल्क लगायत अन्य दस्तुर वा शुल्क भराउनु वा लिनुपर्छ।		दफा ८४

 

अंशियार भनेको के हो ? अंश सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था के के छन ?

Ø    “अंशिया” भन्ने शब्द नेपाली कानुनी र सामाजिक सन्दर्भमा प्रयोग हुने शब्द हो। यसको अर्थ सगोल सम्पत्तिमा हिस्सा पाउने व्यक्ति हो।

Ø    अंशियार (अंशिया) भन्नाले संयुक्त परिवारमा रहेका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी जस्ता व्यक्तिहरूलाई जनाइन्छ जसले सगोल सम्पत्तिमा बराबरी हक राख्छन्। जब परिवारले पैतृक वा सगोल सम्पत्तिको बाँडफाँड गर्छ, त्यहाँ अंशियारहरूबीच अंशबन्डा गरिन्छ। यस प्रक्रियामा प्रत्येक अंशियारले आफ्नो हिस्सा पाउँछ।

Ø    मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन २०७४ मा अंशबण्डासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गरेर लिने व्यक्तिलाई अंशियार भनिएको छ । ऐनको परिच्छेद १० मा अंशबण्डासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।  

Ø    देवानी कार्यविधि संहिता, 2074 को दफा २०५. अंशियार मानिनेः सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधीनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन् ।

अंश र अंशियार सम्बन्धमा थप कानूनी व्यवस्था अध्ययन गरौः

२०६. अंशको समान हकदार हुनेः (१) प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुनेछन् ।

(२) अंशबण्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा र निजले जन्माउने शिशु अंशियार हुने भएमा त्यसरी जन्मने शिशुलाई समेत समान अंशियार मानी निजको अंश भाग छुट्याएर मात्र अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गर्भवती महिलाबाट जिउँदो शिशु नजन्मिएमा त्यस्ता शिशुको लागि छुट्याइएको अंश अन्य अंशियारले बराबरी पाउनेछन् ।

२०७. वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतिबाट जन्मेका छोरा, छोरीले अंश पाउनेः कानून बमोजिम विवाह हुन नसक्ने, विवाह भएको नमानिने वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतिबाट जन्मिएका छोरा छोरीले त्यस्ता बाबु आमाबाट अंश पाउनेछन् ।

२०८. आमाबाट अंश पाउनेः (१) बाबुको पहिचान नभएका छोरा छोरीले आमाको सम्पत्तिबाट मात्र अंश पाउनेछन् ।
(२) प्रकाश नगरी बाहिर राखेका पत्नीले वा निजबाट जन्मेका छोरा छोरीले पति वा बाबु मरेपछि अंशमा दाबी गर्न पाउने छैन ।

२०९. बाबु वा पतिको भागबाट अंश पाउनेः (१) सगोलमा बसेका दाजु भाइका छोरा छोरी वा पत्नीले आफ्ना बाबु वा पतिको भागबाट मात्र अंश पाउनेछन् ।

(२) अंश नहुँदै पति वा बाबु आमा मरेमा निजले पाउने अंश निजका पत्नी वा छोरा, छोरीले पाउनेछन्।

(३) कुनै व्यक्तिको एकभन्दा बढी पत्नीहरू भएमा निजहरूले पतिको भागबाट मात्र अंश पाउनेछन् ।

२१०. पछिल्लो पत्नी वा सन्तानले पति वा बाबुको भागबाट अंश पाउनेः (१) कुनै व्यक्तिले पत्नी, छोरा छोरीसँग अंशबण्डा गरी भिन्न भएपछि वा त्यसरी भिन्न भएकोसँग आफ्नो अंश मिलाई सँगै बसेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा वा त्यसरी विवाह गरेकी पत्नीबाट छोरा छोरी जन्मिएमा त्यस्ता पत्नी वा छोरा, छोरीले पति वा बाबुको अंश भागबाट मात्र अंश पाउनेछन् ।

(२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पत्नी जीवित हुने कुनै व्यक्तिले अंश नहुँदै अर्को विवाह गरेमा अन्य अंशियारको अंश भाग छुट्याई आफूले पाउने अंश भागबाट त्यसरी विवाह गर्ने महिलालाई अंश दिनु पर्नेछ ।

२११. अंश लिन सक्नेः (१) सगोलको सम्पत्ति भएका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीले पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था पूरा गर्नु पर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेमा अंशियारले आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्नेछ ।

२१२. जहिलेसुकै भिन्न हुन सक्नेः (१) अंशियारहरू बीच आपसी सहमति भएमा निजहरू जहिलेसुकै पनि अंश लिई भिन्न हुन सक्नेछन् ।

(२) पति, बाबु, आमा वा घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिलाई सबै अंशियारहरू एउटै परिवारमा बस्नुभन्दा अंशबण्डा गरी अलग अलग बस्न उपयुक्त लागेमा जहिलेसुकै पनि अंशबण्डा गरी छुट्टिई भिन्न हुन सक्नेछन् ।

स्पष्टीकरणः यस संहिताको प्रयोजनको लागि “घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति” भन्नाले घरको मुख्य भई काम गर्ने वा सगोलमा बसी विभिन्न ठाउँमा खेती, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य कुनै काम गरी घर व्यवहार चलाउने जिम्मेवारी भएको कानून बमोजिम उमेर पूरा गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

२१३. पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न हुन सक्नेः दफा २११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पति वा पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा जहिलेसुकै आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्नेछः–
(क) पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ख) पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा ।

२१४. विधवाले अंश लिई भिन्न हुन सक्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विधवाले जहिलेसुकै आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्नेछ ।

(२) विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश वापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पति तर्फ छोरा छोरी भएमा त्यस्ता छोरा छोरीले र नभएमा निज आफंैले लिन पाउनेछ ।

२१५. अंश छोडपत्र गर्न सक्नेः (१) कुनै अंशियारले आफ्नो अंश आंशिक रूपमा लिई वा नलिई वा अंश वापत केही नगदी वा जिन्सी मात्र लिई अंश छोडपत्र गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अंश छोडपत्र गर्दा कुनै अंशियारको पति, पत्नी वा उमेर पुगेका छोरा, छोरी भएमा त्यस्ता पति, पत्नी वा छोरा, छोरीको मञ्जुरी लिएमा मात्र अंश छोडपत्र गर्न सक्नेछ ।
तर नावालक अंशियारको अंश हक छोडपत्र गर्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अंश छोडपत्र भएकोमा निजको अंश भए सरह मानिनेछ ।

(४) अंश छोडपत्र गर्दा वा अंश बुझिलिनु पर्दा अंशियार आफैँ उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
तर निज उपस्थित हुन नसकेमा त्यस प्रयोजनका लागि निजले कानून बमोजिम अधिकृत वारेस नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

२१६. अंशबण्डा गर्नु पर्नेः (१) सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा यस परिच्छेदको अधीनमा रही अंशियारहरू बीच लिखित रूपमा बण्डापत्र गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अंशबण्डा गर्दा सगोलको सम्पत्ति र सगोलको ऋण घटी बढी नहुने गरी बण्डा गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “सगोलको ऋण” भन्नाले घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति वा सवै अंशियारले सहमति गरेको वा सगोलमा बसी विभिन्न ठाउँमा घर, खेती, व्यापार वा अरू कुनै काम गर्ने उमेर पुगेका व्यक्तिले लिएको ऋण वा गरेको व्यवहार वा सगोलका उमेर पुगेका अन्य व्यक्तिले गरेको व्यवहारमा त्यस्ता व्यक्तिको लिखित सहमति भएको कारोबारमा लागेको ऋण सम्झनु पर्छ ।

(३) अंशबण्डा गर्दा असल कमसल मिलाई अंशियारहरूको मञ्जुरी बमोजिम र त्यसरी मञ्जुरी हुन नसकेमा गोला हाली बण्डा गर्नु पर्नेछ ।

(४) अंशबण्डा गर्दा कुनै सम्पत्तिमा विवाद परेमा त्यस्तो विवाद समाप्त भएपछि अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ।
तर त्यस्तो विवाद समाधान हुन धेरै समय लाग्ने भएमा विवाद परेको सम्पत्ति बाँकी राखी अन्य सम्पत्ति बण्डा गर्न सकिनेछ ।

२१७. अंशबण्डाको लिखतमा खुलाउनु पर्ने कुराहरूः अंशबण्डाको लिखतमा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछः–
(क) अंशियारहरूको नाम, थर, उमेर, ठेगाना तथा आमा, बाबु र बाजे, बजैको नाम,
(ख) अंशियारहरूले पाउने सम्पत्ति,
(ग) अंशियारको नाममा कुनै ऋण धन परेको भए त्यस्तो ऋण धनको रकम,
(घ) बण्डा गर्दा कुनै अंशियार अन्य अंशियारसँग बस्ने भए सो कुरा,
(ङ) बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति कुनै अंशियारले नलुकाए वा नछिपाएको कुरा,
(च) बाबु आमा वा पति पत्नीको शेषपछि कुनै सम्पत्ति कुनै अंशियारले मात्र पाउने भए त्यसको विवरण,
(छ) कुनै अंशियारको अंश कसैको जिम्मामा रहने भए सो कुरा,
(ज) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

२१८. अंशबण्डाको लिखत पारित गर्नु पर्नेः (१) अंशबण्डा गर्दा अंशबण्डाको लिखत तयार गरी साक्षी राखी त्यस्तो लिखतमा साक्षी तथा अंशियारको सहीछाप गरी कानूनको रीत पु¥याई सम्बन्धित कार्यालयबाट पारित गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवत् २०३४ साल पौष २७ गतेभन्दा अघि कुनै अंशियार बीच बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो अंश भाग बमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज समेत गरिसकेको वा बण्डा बमोजिम आफ्नो भागको अचल सम्पत्ति छुट्टा छुट्टै भोग वा बिक्री व्यवहार गरेकोमा अंशबण्डाको लिखत पारित नभएको भए पनि अंशबण्डा भएको मानिनेछ ।

२१९. अंशबण्डा नगरी सम्पत्ति दिन नपाउनेः (१) घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा नगरी अंश नलिएका र अंशियार हुने कुनै अंशियारलाई मात्र दिन पाउने छैन।
तर,
(१) सबै अंशियारको मञ्जुरी लिई कुनै सम्पत्ति कुनै अंशियारलाई दिन सक्नेछ।
(२) आफ्नो अंश भागमा पर्ने हदसम्मको सम्पत्ति अन्य अंशियारको मञ्जुरी नभएपनि कुनै अंशियारलाई दिन सक्नेछ ।
(२) यस परिच्छेद बमोजिम अंशबण्डा हुँदा उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) बमोजिम कुनै अंशियारलाई दिएको सम्पत्ति निजले पाउने अंशमा हिसाब गरी अन्य सम्पत्ति बण्डा गर्नु पर्नेछ ।

२२०. सम्पत्तिको फाँटबारी खुलाई नालिस गर्नु पर्नेः (१) कुनै अंशियारले आफ्नो अंश भाग छुट्याई भिन्न हुन चाहेमा अन्य अंशियारसँग आफ्नो मानो छुट्टिएको मिति उल्लेख गरी आफ्नो र थाहा पाएसम्म अन्य अंशियारको नाममा रहे भएको अंशबण्डा हुने सम्पत्ति र ऋण धनको फाँटबारी खुलाई नालिस गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “मानो छुट्टिएको मिति” भन्नाले देहायका मिति वा दिन सम्झनु पर्छः–
(क) मानो छुट्टिएको लिखतमा उल्लेख भएको मिति,
(ख) मानो छुट्टिएको लिखत नभए अंशियारहरू बीच मानो छुट्टिएको सम्बन्धमा सहमति कायम भएको मिति,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम अंशियारहरू बीच सहमति कायम नभएमा फिराद गरेको अघिल्लो दिन,
(घ) अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक विवाहिता छोरीको हकमा निजको विवाह भएको दिन ।

(२) कुनै अंशियारहरू बीच मात्र मानो छुट्टिएको लिखत भएको रहेछ भने त्यस्तो लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको मितिदेखि मात्र लागू हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नालिस गर्ने व्यक्तिले सम्पत्तिको फाँटबारी पेश गर्न नसक्ने भएमा त्यसको कारण समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम नालिस परेमा सम्बन्धित व्यक्तिले पनि नालिस गर्ने व्यक्तिलाई अंश दिनु पर्ने वा नपर्ने कुरा खुलाई र अंश दिन मञ्जुरी भएमा आफ्नो नाममा रहे भएको सम्पत्ति र ऋणधनको फाँटवारी अदालतमा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्दाका बखत पेश गर्नु पर्नेछ ।

२२१. फाँटबारीमा खुलाउनु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम सम्पत्तिको फाँटवारी दिँदा देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछः–
(क) जग्गा रहेको ठाउँ, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र अनुमानित मूल्य,
(ख) घर भए त्यस्तो घर रहेको ठाउँ, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, घरको कवल, नाल, तला, कच्ची पक्की र त्यसको अनुमानित मूल्य,
(ग) चल सम्पत्ति भए त्यसको विवरण र अनुमानित मूल्य,
(घ) नगद भए त्यसको विवरण, बैङ्क मौज्दात, शेयर, डिबेन्चर, टे«जरी बिल भए त्यस सम्बन्धी विवरण,
(ङ) पशु धन भए त्यसको विवरण र अनुमानित मूल्य,
(च) सुन, चाँदी, जवाहरत भए त्यसको विवरण र अनुमानित मूल्य,
(छ) सवारी साधन भए त्यसको विवरण र अनुमानित मूल्य,
(ज) खण्ड (क) देखि खण्ड (छ) मा उल्लेख भए बाहेकका अन्य सम्पत्ति भए त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण र अनुमानित मूल्य ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सम्पत्तिको मूल्य नखुलेमा वा मूल्यको सम्बन्धमा विवाद परेमा अदालतले अचलको हकमा मालपोत कार्यालयले कायम गरेको मूल्यलाई र चलको हकमा तत्काल प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार लिनु पर्नेछ ।

२२२. फाँटबारी लिई अंशबण्डा गरी दिनु पर्नेः  (१) दफा २२० बमोजिम परेको नालिस वा प्रतिउत्तरबाट अंशबण्डा गरिदिनु पर्ने देखिन आएमा र नालिस वा प्रतिउत्तरसाथ सम्पत्तिको फाँटवारी पेश भएकोमा अदालतले अंशबण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति यत्ती हो, लुकाए छिपाएको छैन भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गरी अंशियारहरूको कागज गराई अंशबण्डा गरिदिनु पर्नेछ ।

(२) नालिस वा प्रतिउत्तर साथ सम्पत्तिको फाँटवारी पेश नभएमा अदालतले म्याद तोकी अंशियारहरूसँग सम्पत्तिको फाँटवारी माग गर्नु पर्नेछ र त्यसरी तोकिएको म्यादभित्र अंशियारले सम्पत्तिको फाँटवारी पेश गरेमा उपदफा (१) बमोजिम अंशियारहरूको कागज गराई अंशबण्डा गरिदिनु पर्नेछ ।

२२३. प्राप्त फाँटवारीको आधारमा अंशबण्डा गरिदिनु पर्नेः (१) दफा २२२ बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्तिको फाँटवारी दिनु पर्ने व्यक्तिले फाँटवारी नदिएमा वा निजले प्रतिउत्तर पेश नगरी म्याद गुजारी बसेमा अदालतले अन्य अंशियारले दिएको सम्पत्तिको फाँटवारीको आधारमा अंशबण्डा गरिदिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अंशबण्डा भएकोमा अंशमा चित्त बुझेन भनी नालिस गर्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अंशियारले दिएको सम्पत्तिको फाँटवारीमा नखुलेको सम्पत्ति पछि मात्र पत्ता लगाई बण्डा गर्न नालिस गरेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति अंशबण्डा गरिदिनु पर्नेछ ।

२२४. ताला खोली सम्पत्तिको फाँटबारी लिन सक्नेः सम्पत्तिको फाँटवारी दिनु पर्ने व्यक्तिले फाँटबारी नदिएको कारण निज जिम्माको घरको ताला खुलाई फाँटवारी लिनु पर्ने भएमा अदालतले घरको साँचो लिने अंशियार भए निजलाई समेत र नभए अंश पाउँ भन्ने व्यक्ति र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको प्रतिनिधि सहित कम्तीमा दुईजना रोहबरमा राखी घरको ताला खोली भएसम्मको सम्पत्तिको विवरण खडा गरी सम्पत्तिको फाँटवारी लिन सक्नेछ ।

२२५. फाँटवारी ल्याएका बखत अंशबण्डा गरी दिनेः (१) सम्पत्तिको फाँटवारी दिनु पर्ने व्यक्तिले फाँटबारी नदिएमा वा निजले प्रतिउत्तर पेश नगरी म्याद गुजारी बसेमा र अंश पाउँ भन्नेले समेत सम्पत्तिको फाँटवारी दिन नसकेमा अदालतले सोही कुरा खुलाई नालिस गर्नेको कागज गरी पछि फाँटबारी दिएका बखत अंशबण्डा हुने गरी मुद्दा तामेलीमा राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तामेलीमा रहेकोमा नालिस गर्नेले पछि फाँटबारी साथ निवेदन गरेमा अदालतले अघिको मिसिलबाटै कानून बमोजिम अंशियार बीच अंशबण्डा गरिदिनु पर्नेछ ।

२२६. सम्पत्ति लुकाउन छिपाउन नपाउनेः (१) कसैले पनि अंशबण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति लुकाउन छिपाउन पाउने छैन ।

(२) अंशबण्डा हुँदा वा अदालतले सम्पत्तिको फाँटबारी मागेका बखत कुनै अंशियारले आफ्नो नाममा रहेको बण्डा हुने सम्पत्ति लुकाए वा छिपाएको कुरा पछि ठहरेमा त्यसरी लुकाउने वा छिपाउनेले त्यस्तो सम्पत्ति लिन पाउने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लुकाए वा छिपाएको सम्पत्ति अन्य अंशियारले अंश भाग लगाई लिन पाउनेछ ।

२२७. अंश शोधभर्ना गर्नु पर्नेः कुनै अंशियारको अंश भागमा परेको कुनै सम्पत्ति कानून बमोजिम अंशियारको हक नपुग्ने भई निजले भोग गर्न नपाएमा त्यस बराबरको सम्पत्ति सबै अंशियारबाट समानुपातिक हिसाबमा शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ ।

२२८. अंश सट्टा पट्टा गर्न नपाउनेः अंशियारहरू बीच आपसी सहमति भएकोमा बाहेक कुनै अंशियारले अंशबण्डाबाट प्राप्त गरेको कुनै सम्पत्ति अंशबण्डा भए पछि बिग्रे नासेको वा मन नपरेको कारण देखाई अन्य अंशियारसँग सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन ।

२२९. धितोबन्धकमा राखेको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्नेः (१) कुनै अंशियारले अंशबण्डा हुने सम्पत्ति धितोबन्धक राखेको देखिएमा अदालतले सबै अंशियारहरू मञ्जुर भएमा सगोलको सम्पत्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गराई वा फुकुवा गराउने दायित्व हुने गरी अंशबण्डा गरी दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सबै अंशियारहरू मञ्जुर हुन नसकेमा घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले अंशबण्डा हुने सम्पत्ति धितोबन्धक राखेको वा एकाघरका उमेर पुगेका अरुले घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको समेत सहीछाप गरी धितोबन्धक राखेको थाहा पाएमा अदालतले सगोलको सम्पत्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गराई वा फुकुवा गराउने दायित्व हुने गरी अंशबण्डा गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै अंशियारले अंशबण्डा हुने सम्पत्ति धितोबन्धक राखेको थाहा पाएमा अदालतले निजको अंश भागमा पर्ने सम्पत्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गराई वा फुकुवा गराउने दायित्व हुने गरी अंशबण्डा गरिदिनु पर्नेछ ।

२३०. अंशबण्डा नभएसम्म सम्पत्ति वा आयस्ता रोक्का राख्न सक्नेः अंश मुद्दामा नालिस गर्नेले अंश पाउने देखिएमा सम्पत्तिको फाँटबारी पेश भैसकेपछि आफ्नो अंश भागमा पर्ने हद सम्मको सम्पत्ति वा त्यस्तो सम्पत्तिको आयस्ता रोक्का गरी पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले निजले पाउने अंश भाग जतिको सम्पत्ति वा त्यस्तो सम्पत्तिको आयस्ता कानूनको रीत पु¥याई अंशबण्डा नभएसम्मको लागि रोक्का राख्न सक्नेछ ।

२३१. बाटो वा निकासको व्यवस्था हुने गरी बण्डा गर्नु पर्नेः अंशबण्डा गर्दा कुनै अंशियारको भागमा परेको घर वा जग्गामा आउन जानको लागि बाटो वा निकास नहुने भएमा र अन्य अंशियारको जग्गाबाट निजलाई बाटो वा निकास दिन मिल्ने भएमा सम्बन्धित अंशियारले त्यस्तो घर वा जग्गामा बाटो वा निकास दिनु पर्ने गरी बण्डा गर्नु पर्नेछ ।

२३२. साहूको मञ्जुरी नलिई अंश बण्डामा ऋणी तोक्न नहुनेः (१) अंशबण्डा गर्दा साहूको मञ्जुरी नलिई कुनै अंशियारले मात्र सगोलको ऋण तिर्ने जिम्मा रहने गरी अंशबण्डा गर्न सकिने छैन ।

(२) उपदफा (१) विपरीत कुनै अंशियारलाई सगोलको ऋण तिर्न जिम्मा दिएको भए पनि साहूले मञ्जुर नगरे सबै अंशियारहरूलाई सगोलको ऋण बराबर भाग लाग्नेछ ।

२३३. अंश नपाउनेले नालिस गरेमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेः अंश नपाउने व्यक्तिले अंश पाउँ भनी नालिस गरेको ठहरेमा अदालतले मिसिलबाट बिगो खुल्न आएमा बिगो र बिगो खुल्न नआएमा निजको हैसियत विचार गरी नालिस गर्ने व्यक्तिबाट मनासिब क्षतिपूर्तिको रकम प्रतिवादीलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

२३४. अंश, रकम वा खर्च भरार्ई दिन सक्नेः (१) फैसला बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट अंश, रकम वा खर्च पाउने व्यक्तिले अंश, खर्च वा रकम नपाई फैसला गर्ने शुरु अदालतमा निवेदन दिएमा र पक्षहरू उही भएमा अदालतले फैसला बमोजिम यथाशक्य छिटो अंश, खर्च वा रकम भरार्ई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अंश, खर्च वा रकम नदिएमा त्यस वापत अंश, खर्च वा रकम दिनु पर्ने व्यक्तिबाट निवेदकलाई मनासिब क्षतिपूर्ति समेत भरार्ई दिनु पर्नेछ ।

२३५. हदम्यादः यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले देहाय बमोजिम नालिस गर्न सक्नेछः–
(क) अंशबण्डा नै नभएको वा अंशबण्डा हुँदा गोश्वाराको लिखत भएको र लिखत नभए पनि हिसाब गरी दुवै पक्षले भोग गरेकोमा जहिलेसुकै,
(ख) अंशबण्डामा चित्त नबुझेमा त्यस्तो बण्डा भएको मितिले तीन महिनाभित्र,
(ग) सम्पत्ति लुकाए वा छिपाएको सम्बन्धमा अंशियारको जीवनकाल रहेसम्म,
(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र ।

२३६. अंश भएको मानिनेः (१) यो संहिता प्रारम्भ हुनु अघि कानून बमोजिम भएको अंशबण्डा यस संहिता बमोजिम नै अंशबण्डा भए गरेको मानिनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनु अघि नै कसैले अंश वापत जिउनी लिएको रहेछ भने निजले अंश लिएको मानिनेछ ।

 

अंश छुट्याउने कार्यविधिः

Ø  अंश छुट्याउनको लागि पक्षहरू तहसिल शाखामा तारिखमा रहेकोमा ६ महिनाभित्र अंश छुट्याई बण्डा गरी दिनुपर्छ।

Ø  १ जनाभन्दा बढी अंशियारलाई अंश छुट्याई दिने गरी फैसला भएकोमा हाजिर नहुने अंशियारको नाममा देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची २६ बमोजिमको ढाँचामा १५ दिने म्याद पठाउनु पर्छ। 

Ø  सो म्यादभित्र सम्बन्धित अंशियार हाजिर हुन आएमा सबै अंशियारलाई राखी अंश छुट्याई दिनुपर्छ। 

Ø  अंश पाउने सबै अंशियार म्यादभित्र हाजिर हुन नआएमा अनुपस्थित अंशियारको भाग अलग गरी हाजिर हुने अंशियारको बण्डा छुट्याई दिनुपर्छ। 

Ø  त्यसरी बण्डा छुट्याएकोमा म्यादभित्र हाजिर नहुने व्यक्तिले बण्डा गरेको वा असल कमसल वा घटी बढी भन्ने कुरामा नालिस गर्न पाउँदैन।

Ø  डोर खटाई अंश छुट्याउनु पर्ने भए कर्मचारी पठाई बण्डा छुट्याई दिनुपर्छ।

Ø  बण्डा छुट्टाउने सिलसिलामा फैसला बमोजिम अंश दिने वा फाँटवारी बमोजिमको सम्पत्ति जिम्मा राख्‍ने अंशियार, निजका प्रतिनिधि वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका अन्य व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति देखाउनु पर्छ।

Ø  अंश दिने वा जिम्मा राख्ने व्यक्ति फेला नपरेमा वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको सबै सम्पत्ति देखाउन नसकेमा अंश दिने र जिम्मा राख्‍नेलाई बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र हाजिर हुन आउन देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची २७ को ढाँचामा म्याद दिनु पर्छ। 

Ø  सो म्यादभित्र अंश दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्‍ने व्यक्ति अदालतमा हाजिर नभएमा वा हाजिर भए पनि बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति नदेखाएमा स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि र कम्तीमा २ जना स्थानीय व्यक्ति साक्षी राखी कुनै सम्पत्ति बन्द गरेको भए सो खुला गरी फाँटवारी बमोजिम अंश बण्डा गरिदिनु पर्छ।   

Ø  म्यादभित्र पक्षहरू हाजिर हुन नआएमा त्यस्तो म्याद नाघेको ३ दिनभित्र अदालतले अंश बण्डा छुट्याउने गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्छ।

Ø  उल्लिखित १५ दिनको म्यादपछि कुनै पक्ष अदालतमा हाजिर हुन आएमा र त्यस बखत अंशबण्डा गर्ने कार्य समाप्त नभएको भए निजलाई समेत अंश छुट्याई दिनुपर्छ।   

Ø  बण्डा गर्दा फाँटवारी बमोजिमको सबै सम्पत्ति दुरुस्त नदेखिएमा नपुग जति सम्पत्तिको बिगो कायम गराई अंश दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्‍नेको अंशबाट सोधभर्ना गराई दिनु पर्छ।

Ø  त्यसरी सोधभर्ना गर्दा पनि अंश नपुगेमा नपुग भएको जति बिगो बापत त्यस्तो व्यक्तिको हक भोगको अन्य सम्पत्तिबाट अंश पाउनेलाई भराई दिनु पर्छ।

Ø  बण्डा छुट्याउँदा अंश पाउने व्यक्ति वा निजका एकाघरका उमेर पुगेका व्यक्तिले आफ्नो भागको अंश बुझी लिएन र सडिगली जाने कुनै सम्पत्ति भएमा त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुपर्छ।

Ø  त्यसरी लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम पछि बुझी लिन आएमा त्यस्तो रकममध्ये १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम निजलाई फिर्ता गरी दिनु पर्छ।

Ø  धेरै अंशियार भएको कारणले बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति बण्डा गर्दा सबै अंशियारले समान रूपमा उपभोग गर्न नमिल्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्दा घर, जग्गा वा जिन्सी सम्पत्तिको रुप परिवर्तन भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको अंशियारहरू बीचको सहमतिले कुनै मूल्य कायम भएमा त्यस्तो मूल्यमा र मूल्यमा सहमति नभएमा पञ्चकिर्ती मूल्यमा कुनै अंशियारले लिन सक्ने गरी बण्डा गर्नुपर्छ। 

Ø  यसरी कायम भएको मूल्यमा एकभन्दा बढी अंशियारले लिन चाहेमा गोला प्रणालीबाट निर्धारित अंशियारले लिन सक्ने गरी बण्डा गर्नुपर्छ।

Ø  कसैले लिन नचाहेमा मुद्दाका पक्षको अतिरिक्त अन्य व्यक्तिको समेत सहभागिता रहने गरी लिलाम गरी सोबाट प्राप्त भएको रकम फैसला अनुसार अंशियारहरूलाई बण्डा गरी दिनुपर्छ।

Ø  अंश बण्डा छुट्याउदा अंशियारहरू वीच सहमति कायम हुन नसकेमा  त्यस्तो सम्पत्ति नरम गरम मिलाई गोला हाली बण्डा छुट्याई दिनु पर्छ।  

Ø  कसैले फाँटवारीमा उल्लेख भएको आफ्नो जिम्माको सम्पत्ति नदेखाएमा वा दाखिला नगरेमा सो सम्पत्तिको बिगोको ५ प्रतिशत जरिबाना गर्नुपर्छ।  

Ø  प्रतिबादी अंशियारले पनि आफ्नो अंश छुट्याई लिन दरखास्त दिएमा कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क समेत लिई फैसलाले ठहरे बमोजिमको सम्पत्तिबाट अंश छुट्याई दिलाई दिनुपर्छ। 

Ø  अंशबण्डा गर्नु पर्ने अचल सम्पत्ति अर्को जिल्लामा पनि रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्न सम्बन्धित अदालतमा समेत लेखी पठाउनु पर्छ। 

Ø  त्यसरी लेखी आएमा उल्लिखित प्रकृया बमोजिम बण्डा छुट्याई दिई सोको जानकारी सहित मिसिल फिर्ता पठाई दिनुपर्छ।

Ø  अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदै अंश बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति कसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशियार थपिन आएमा वा अंशियार घटेमा त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फिरादपत्र दिई रहनु पर्दैन।

Ø  त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अंशबण्डा छुट्याउनु पर्छ।

Ø  अंशबण्डा गरी छुट्याई दिँदा त्यसरी बण्डा छुट्याईएको सम्पत्तिको २.५ प्रतिशतका दरले दस्तुर लाग्छ।

 

 

•  

  
  
  

  साक्षी भनेको के हो ? साक्षी परीक्षण भनेको के हो ? साक्षी किन आवश्यक छ ? साक्षी बकपत्र गर्ने प्रकृयावारे लेख्नुहोस ।

  Ø  मुद्दाको विवादित विषयवस्तुको बारेमा देख्ने, सुन्ने र थाहा पाउने व्यक्तिलाई साक्षी भनिन्छ । विवादित विषयवस्तुका बारेमा अदालतद्वारा साक्षीलाई प्रश्न गरी निजले दिएको जवाफ लेखबद्ध गर्ने कार्यलाई साक्षी परीक्षण भनिन्छ ।

  Ø  नेपाल सरकार वा सार्वजनिक हक हित वा सरोकार रहेको मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई अदालतले म्याद जारी गरी झिकाउनेबाहेकका अन्य अवस्थामा जसको साक्षी हो उसैले साक्षी उपस्थित गराउनु पर्छ । साक्षी परीक्षण गर्दा एक पक्षको साक्षीलाई अर्को पक्षले जिरह गर्ने मौका दिनु पर्छ ।

  Ø  नेपालको सशस्त्र द्वन्दका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धि अपराधमा साक्षीको आवश्यकता महसुस गरियो । यसका अतिरिक्त यातना सम्बन्धमा पनि साक्षीको प्रयोग अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ । पिडकको विरुद्धमा वा हिंसकको विरुद्धमा साक्षीले बयान बकपत्र गर्नेहुँदा साक्षीलाई त्रासको वातावरणमा बस्नुपर्ने, भयभित हुनुपर्ने तथा धाकधम्कीको सामना गर्नुपर्ने गम्भीर समस्याहरु देखिन्छ । सामान्यतया गम्भीर प्रकृतिका फौज्दारी मुद्दा, यातना सम्बन्धि मुद्दा, यौनजन्य हिंसा, गैरन्यायिक हत्या एवम जबरजस्ती वेपत्ता पार्ने जस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरुमा साक्षीहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । यस्ता गम्भिर प्रकृतिको अपराधमा साक्षीको अभावमा न्याय सम्पादन कार्य प्रभावित हुनेगरेको देखिन्छ ।

  Ø  साक्षीले आफुले देखेजानेको सत्यतथ्य कुरा व्यक्त नगर्दासम्म कुनैपनि विवादको निष्कर्षमा पुग्न ज्यादै नै कठिन हुने गरेको छ ।

   

  साक्षी परीक्षणको महत्व र आवश्कत्ताः

  Ø  खासगरी साक्षीभनेको घटनाको सम्बन्धमा देखेजानेको सत्यतथ्य कुरा व्यक्त गर्नु हो । साक्षीले आफुले देखेजानेको सत्यतथ्य कुरा व्यक्त नगर्दासम्म कुनैपनि विवादको निष्कर्षमा पुग्न ज्यादै नै कठिन हुने गरेको छ । मुख्यरुपमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, यौनजन्य अपराधका घटना, गैरन्यायिक हत्या, गैरकानूनी पक्राउ, गैरकानुनी थुना र जबरजस्ती वेपत्ता पार्नेजस्ता गम्भिर प्रकृतिका फौज्दारी अपराधमा पिडककोतर्फबाट दिइने धाकधम्की र प्रलोभन समेतको आधारमा साक्षीलाई भयभित र त्रसित बनाई सत्यतथ्य भन्नबाट बन्चित गराउने पूर्ण आशंका रही रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष न्याय सम्पादनकार्य पूर्णरुपमा प्रभावित हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ । यातना विरुद्धको समितिले नेपाल सम्बन्धि अध्ययनको निष्कर्षमा यातनाको घटनाका बारेमा पीडितले घाउ जाँचकालागि दिने निवेदन र यातना दिने व्यक्तिका विरुद्धदिने जाहेरी कर्तालाई पुनः पक्राउ गर्नसक्ने, थप यातना दिनसक्ने जस्ता प्रतिशोधात्मकरुपमा आउने गरेको धाकधम्कीजस्ता कार्यलाई निरुत्साहित पार्न साक्षी संरक्षण सम्बन्धि कानून तथा संयन्त्रको अभाव रहेको छ । यसैगरी महिलाविरुद्धको हिंसामा संलग्न पिडकबाट पनि पीडित महिलाले आफुलाई जहिले पनि शोषित हुने डरत्रास बनिरहेको हुन्छ । निज महिलाले आफुविरुद्ध भएको अपराधलाई लुकाएर हिड्न बाध्य भएकी हुन्छन् । यतिमात्र होइन यौन हिंसाका पीडित महिलाले त आफु सामाजिकरुपमा प्रताडीत भएको महसुस गर्छन् र समाज अगाडी आफ्नो पीडा राख्न सक्दैनन् । त्यसैले न्याय पाउनबाट बन्चित रहेका हुन्छन् ।

  Ø  स्वयम् पीडित नै घटनाको पहिलो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुने गरेको मुद्दामा पीडित भन्दा पक्का प्रमाण अरु केही हुन सक्दैन । तर पनि पीडितले साक्षी भै आफ्नो पीडा न्यायालय समक्ष राखेरमात्र न्याय सम्भव नहुने भएकोले त्यस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका साक्षीकारुपमा स्वयम पीडित बाहेक निजकातर्फका प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायी, मानवअधिकार कर्मी, पत्रकार समेतलाई धाकधम्की दिनेगरेको दृष्टान्तहरु हामीसामु लुकेका छैनन् । साक्षी संरक्षणको अभावमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, यौन हिंसा, यातना, गैरन्यायिक हत्या, बलजफ्ती वेपत्ता पार्ने लगायतका गम्भिर प्रकृतिका सरकार वादी फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीहरुले सजायबाट उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ । यस्ता मुद्दाका साक्षी एकल पीडित, कानून व्यवसायी, मानवअधिकार कर्मी समेतले पिडकहरुको तर्फबाट धाकधम्की एवम दुव्र्यवहार व्यहोर्नु पर्ने हुनाले अनुसन्धानका क्रममा वा अभियोजनका क्रममा सहयोग गर्न रुचाउदैनन् । फलस्वरुप मुद्दाको अनुसन्धान कार्य फितलो हुन्छ र पिडकले उन्मुक्ती पाउछ । त्यसैले साक्षीहरु, वेपत्ताका पारिएका व्यक्तिका नातेदारहरु, मानवअधिकार रक्षकहरु तथा मानवअधिकार उल्लंघनका बारेमा अनुसन्धान गर्ने वा वकालत गर्नेहरुलाई दुव्र्यवहार, धाकधम्की वा प्रतिशोधविरुद्ध सुरक्षा तथा संरक्षण प्रत्याभूत गरियोस र औपचारिक अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याइ रहेकाहरुकालागि संरक्षण योजना स्थापित गरियोस् भनि मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको पाईन्छ ।

   

  बिषय	कार्यविधि	संवन्धित कानून
  साक्षी परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था	·      साक्षी बुझ्ने आदेश भएपछि पक्षहरूलाई साक्षी उपस्थित गराउने तारेख तोक्नु पर्दछ। ·         यसरी तोकिएको तारिखको दिन पक्ष आफैले  साक्षीहरू उपस्थित गराउनु पर्छ। ·         साक्षी बुझ्न तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित भएका सबै साक्षीको वकपत्र गराउनु पर्छ। ·         सबै साक्षीको वकपत्र गराउन नभ्याइएमा अर्को दिन त्यस्ता साक्षीको वकपत्र गराउनु पर्छ। ·         त्यसरी साक्षीलाई अर्को दिनको तारिख तोक्दा जतिजना साक्षीको वकपत्र हुनसक्छ त्यति जना साक्षीलाई मात्र क्रमशः उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी बकपत्र गराउन सकिन्छ। ·         तारिखका दिन उपस्थित नभएका साक्षीको बकपत्र हुन सक्दैन।  ·         तर साक्षी उपस्थित गराउन तोकिएको तारिखका दिन  यातायात साधन बन्द वा विपद परी साक्षी उपस्थित गराउन नसकिने भएमा स्थानीय तह वा सरकारी निकायको सिफारिस सहित अर्को तारिख तोकी पाउन बाटो खुलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र सम्वन्धित पक्षले निवेदन दिन सक्दछ। ·         त्यस्तो निवेदन परेमा  ईजलासमा पेश गरी आदेश भएपछि साक्षी परीक्षण गराउने गरी अर्को तारिख  तोक्नु पर्छ,	दफा १७९ देकानि३०
  अदालतबाट नवुझि नहुने साक्षी बुझ्न  सकिने	·         तारिखको दिन उपस्थित नगराईएका साक्षी बुझिने छैन तर, नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हक, हित वा सरोकार संलग्न रहेको मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई बुझ्ने आदेश गरी १५ दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गर्नु पर्छ।   ·         त्यस्तो म्याद जारी भएमा तोकिएको दिनमा सो साक्षी अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ।	दफा १८०

   

  कर्मचारी खटाई साक्षी बुझ्‍ने कार्यविधि	·         शारीरिक अस्वस्थताका कारणले उपस्थित हुन नसक्ने साक्षीलाई बुझिपाऊ भनी पक्षले निवेदन दिए निज बस्ने ठाउमा नै गई बुझ्न सकिन्छ। ·         त्यसरी बुझ्नको लागि कुनै पक्षले निवेदन दिएमा र व्यहोरा मनासिब देखिएमा साक्षी बुझ्नको लागि ईजलासले आदेश दिन सक्छ।   ·         यसरी आदेश भएकोमा साक्षी बस्ने ठाँउमा न्यायाधीश आफैँ गई वा कर्मचारी खटाई साक्षी बुझ्‍ने काम गर्नुपर्छ। ·          त्यसरी जाँदा लाग्ने खर्च निवेदन दिने पक्षले व्यहोर्नु पर्छ।	दफा १८१
  श्रव्य-दृष्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी परीक्षण	·         अति वृद्ध अवस्था, शारीरिक अशक्तता, अस्वस्थता वा नेपाल बाहिर रहे बसेको कारण कुनै साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कारण देखाई त्यस्तो साक्षीको श्रव्य–दृश्य सम्वादको माध्यमबाट साक्षी  परीक्षण गराईपाउँ भनी  कुनै पक्षले दिएको निवेदन व्यहोरा मनासिब लागेमा त्यस्ता साक्षीको श्रव्यदृश्य संवादको माध्यमबाट परीक्षण गर्न आदेश दिन  सकिन्छ।   ·         यसरी आदेश भएमा सम्बन्धित पक्षले श्रव्य–दृश्य सम्वादबाट साक्षी परीक्षण गर्नको लागि अदालतबाट तोकिएको दिन र ठाउँमा त्यस्ता साक्षीलाई उपस्थित गराउनु पर्छ । ·         त्यसरी उपस्थित भएको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित भएको साक्षी सरह मानी परीक्षण गर्नु वा गराउनु पर्छ । ·         साक्षी परीक्षण गराउँदा श्रव्य–दृश्य सम्वादबाट भएको साक्षीको बकपत्र र श्रव्यदृश्य सम्वादको व्यहोरा लेखवद्ध गरी अभिलेख गर्नु पर्छ । ·         श्रव्यदृश्य सम्वाद मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको तोकिए बमोजिम मुचुल्का गराउनु पर्छ।  ·         साक्षी परीक्षण गर्दा वा गराउँदा लागेको खर्च श्रव्य–दृश्य सम्वाद  मार्फत साक्षी परीक्षण गराउन निवेदन दिने पक्षले व्यहोर्नु पर्छ ।	दफा १८२.
  तोकिएको दिनमा नैं साक्षी परीक्षण गर्नु पर्ने	·         कर्मचारी खटाई साक्षी बुझ्ने र श्रव्यदृष्य मार्फत साक्षी बुझ्ने अवस्था बाहेक पक्षलाई तोकिएको तारिखमा नै साक्षी परीक्षण गर्ने दिन तोक्नु पर्छ। ·         साक्षी परीक्षण गर्न तोकिएको तारिखका दिनमा नै अदालतमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण साक्षीहरूको परीक्षण गरिसक्नु पर्छ। ·         एकै दिन सम्पूर्ण साक्षीहरूको परीक्षण गर्न समय अभावको कारणले नभ्याउने भएमा कारण खुलाई त्यसको भोलिपल्ट साक्षी परीक्षण गर्ने गरी साक्षी तथा पक्षहरूलाई तारिख तोक्नु पर्छ । ·         साक्षी परीक्षण गर्दा साक्षीले व्यक्त गरेको कुराको बकपत्र तयार गरी निजको सहीछाप गराई अभिलेख गर्नु पर्छ।	दफा १८३, दफा १८६
  शपथ लिनु पर्ने	·         साक्षीले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा सत्य कुरा व्यक्त गर्ने कुराको उद्घोषण गरी न्यायाधीश समक्ष तोकिएको ढाँचामा शपथ लिनु पर्छ।	दफा १८४
  साक्षी परीक्षण न्यायाधीशले गर्नु पर्ने	·         साक्षी परीक्षण न्यायाधीश आफैले ईजलाशमा गर्नु पर्छ। ·         साक्षी परीक्षण गर्दा र बकपत्र अभिलेख गर्दा न्यायाधीशले आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सहायता लिन सक्छन्।	दफा १८५
  बकपत्र प्रमाणित गर्ने	·         साक्षी परीक्षण गर्दा मुद्दामा खुलाउनु पर्ने विषयको प्रश्न सोधी त्यस्तो प्रश्न, साक्षीले दिएको जवाफ र जिरह भएको भए त्यसको विवरण बकपत्रमा खुलाउनु पर्छ । ·         जिरह र पुन सोधपुछ समाप्त भएपछि साक्षीलाई कुनै कुरा व्यक्त गर्न बाँकी भए नभएको सोधी बाँकी भए त्यस्तो कुरा समेत बकपत्रमा खुलाउनु पर्छ। ·         साक्षीको बकपत्र गराउँदा साक्षीलाई अनुचित, असम्बद्ध वा बेइज्जत गर्ने वा झिझ्याउने किसिमका प्रश्न सोध्न अदालतले मनाही गर्नु पर्नेछ । ·         बकपत्रको कागजमा साक्षी, मुद्दाका पक्ष र वकपत्रमा समावेश हुने कानून व्यवसायीको समेत सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणित गर्नु पर्छ ·         बकपत्रको कागजमा साक्षी, मुद्दाका पक्ष र वकपत्रमा समावेश हुने कानून व्यवसायी मध्ये कसैले वा सबैले सहीछाप गर्न ईन्कार गरेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी साक्षी परीक्षण गर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ। ·         बकपत्रको ढाँचा देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १७  मा तोकिएको छ।	दफा १८७ देकानि ३०
  कैफियत खुलाई प्रमाणित गर्नु पर्ने	·         साक्षी परीक्षण गर्दा सम्बन्धित साक्षीले न्यायाधीशद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएमा, दिन ईन्कार गरेमा वा जुन प्रश्नको जवाफ खोजिएको हो सोको जवाफ नदिई असम्बन्धित विषयको जवाफ दिएमा न्यायाधीशले सोको कैफियत खुलाई प्रमाणित गर्नु पर्छ।	दफा १८८
  बन्द सवाल	·         परिक्षण गर्नुपर्ने साक्षी अर्को जिल्लाको वासिन्दा भई निजको शारीरिक अवस्थाको कारणले निजलाई मुद्दा रहेको अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउन नसकिने कुरा उल्लेख गरी बन्द सवाल मार्फत परीक्षण गराउन सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिएमा र व्यहोरा मनासिब देखिएमा बन्द सवाल मार्फत साक्षी परीक्षण गराउन  ईजलासले आदेश दिन सक्छ।   ·         बन्द सवाल मार्फत साक्षी परीक्षण गराउनु परेमा त्यस्तो साक्षीलाई सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची–१८ को ढाँचामा तयार गरी न्यायाधीशबाट प्रमाणित गराई साक्षी रहे बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा बन्द सवाल पठाउनु  पर्छ र त्यस्तो सवाल विद्युतीय माध्यमबाट समेत पठाउन सकिन्छ। ·         बन्द सवालमा उपस्थित नहुने कुनै पक्षले आफूले साक्षीसँग सोध्न चाहेको प्रश्नहरु समावेश गरियोस भनी कारण खुलाई अदालतमा निवेदन दिन सक्छ । ·         अदालतले त्यस्तो प्रश्न बन्दसवालमा समावेश हुनु मनासिब देखेमा सोही बमोजिम बन्दसवालको प्रश्न तयार गर्नुपर्छ । ·         बन्द सवाल गराउने आदेश भएमा मुद्दाका पक्षहरूलाई सोही बमोजिम बन्द सवाल गराउने अदालतमा उपस्थित हुन तारिख तोकी त्यसको जानकारी सो अदालतलाई दिनु पर्छ। ·         बन्द सवाल प्राप्त भएमा सो प्राप्त गर्ने अदालतले उपस्थित गराईएको साक्षीलाई आफ्नो अदालतमा मुद्दा परे सरह कार्यविधि पूरा गरी बन्द सवालका प्रत्येक प्रश्नको जवाफको बकपत्र तयार गरी त्यस्तो बकपत्रको कागजमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो व्यक्तिको सहिछाप गराई ३ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्छ। ·         बन्द सवाल गर्नु पर्ने व्यक्ति हाजिर नभएमा बन्दसवाल प्राप्त गर्ने अदालतले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी बन्द सवाल पठाउने अदालतमा फिर्ता पठाउनु पर्छ। ·         बन्द सवालको कारवाही सम्पन्न भएपछि वन्द सवाल गराउने अदालतले मुद्दाका पक्ष वा वारिसलाई तारिख तोकी हाजिर हुन मुद्दा परेको अदालतमा फिर्ता पठाउनु पर्छ।	दफा १८९ देकानि ३३
  पक्ष वा साक्षीको परिचय गोप्य राख्न सक्ने	·         कुनै पक्ष वा साक्षीको परिचय सार्वजनिक गर्दा निम्न अवस्था हुने देखिएमा त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको नाम, थर, वतन वा निजको बाबु आमाको नाम वा हुलिया गोप्‍य राख्‍न पक्षले अदालतमा अनुरोध गर्न सक्दछ: -          त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको सामाजिक प्रतिष्ठा वा ईज्जत उपर प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने, -          निज उपर कुनै पक्षबाट अनुचित डर, त्रास वा भय हुन सक्ने, -          निजको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने। ·         पक्षले त्यस्तो अनुरोध गरेमा अदालतले निवेदन बमोजिम नाम, थर, वतन वा परिचय गोप्य राख्‍ने आदेश दिन सक्छ। ·         त्यसरी गोप्य राखिएको ब्यक्तिको नाम, थर, वतन वा निजको बाबु आमाको नाम वा निजको परिचय सो मुद्दाको सुनुवाई गर्दा वा सो सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दाका बखत आदेश बमोजिम गोप्य नाम, थर, वतन वा परिचय राखी प्रकाशन गर्नु पर्छ।	दफा २७६
  अनुवादकको सहयोग लिन सक्ने	·         नेपाली भाषा नबुझ्ने पक्ष वा साक्षीको बयान वा बकपत्र गराउँदा वा अन्य कुनै कार्य गर्दा सम्बन्धित भाषाको अनुवादकको सहयोग लिन सकिन्छ। ·         त्यस्तो सहयोग लिँदा भएको खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्छ।	दफा २७४

   

   

  साक्षी हाजिर गराई बकपत्र गराईपाउने भन्ने निवेदनको ढाचाः

    श्री  ......................... जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

  निवेदन पत्र

  विषय : साक्षी हाजिर गराई बकपत्र गराइपाऊँ ।

  मुद्दा र. नं.-                                मुद्दा नं.-

   

  .....................को छोरा/.............जिल्ला……...................….....न.पा. / गा.पा. वडा नं.....

  बस्ने वर्ष ....को……….........................(तीन पुष्टे विवरण र ठेगान लेख्ने) १  ^{निवेदक}

  विरुद्ध

  ......................को छोरा/ ..................... जिल्ला....................न.पा./ गा.पा. वडा नं.....  

  बस्ने वर्ष............को....................................... तीन पुष्टे विवरण र ठेगान लेख्ने).१      ^{विपक्षी}

  मुद्दा– ...........

  निवेदनबापत लाग्ने दस्तुर रु.१०।– साथै राखी निम्नानुसार निवेदन गर्दछु/गर्दछौं :–

  १. मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७९, १८३, १८६ बमोजिम / मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १01,१06 बमोजिम उल्लिखित मुद्दामा सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम फिरादपत्र र प्रतिउत्तरपत्र/बयानको प्रमाण खण्डमा उल्लिखित साक्षी लिई हाजिर हुन आउनु भनी मलाई/हामीलाई आजको तारिख तोकी पाएकोमा तपसिलमा उल्लिखित साक्षी लिई उपस्थित भएको छु/छौं ।हाजिर गराई अड्डाको तर्फबाट/आफ्नै तर्फबाट/कानून व्यवसायीमार्फत बकपत्र गराइपाऊँ ।

  साक्षीको नाम थर

  (क) जिल्ला............ न.पा./गा.पा................. वडा नं..  बस्ने अं. वर्ष .... को .............................१

  (ख) जिल्ला............ न.पा./गा.पा................. वडा नं..  बस्ने अं. वर्ष .... को .............................१

  २. लेखिएको बेहोरा ठिक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।                                                                                                                                                           

  निवेदक

  .....................

  इति संवत् 2082 साल. साउन महिना..9 गते रोज  4  शुभम् .......................................।

   

 जिल्ला अदालतमा पेश गरिने निवेदनहरुः  डाउनलोड 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्ने निेवेदन  डाउनलोड 

अपडेट हुन बाँकी

अपडेट हुन बाँकी

    मालपोत कार्यालयमा प्रयोग गरिने निवेदन तथा फारमहरुको नमुनाः डाउनलोड

अपडेट हुन बाँकी

१.वडा कार्यालयमा पेश गर्ने निेवेदन  डाउनलोड 

 

भाग–११

न्यायपालिका

१२६. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः-(१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ । 

(२) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ ।

१२७. अदालतहरूः(१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन् ः–

(क) सर्वोच्च अदालत,

(ख) उच्च अदालत, र

(ग) जिल्ला अदालत ।

(२) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ ।

१२८.  सर्वोच्च अदालतः (१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।

(२)  सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

  (३)  सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।

१२९. नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति रयोग्यता ः (१) सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त

बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन् । 

(२) संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट   हुनेछ ।

(३) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ ।

(४) प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुनेछ ।

(५) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ । 

स्पष्टीकरण ः यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानिनेछ । 

(६) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेछ ।

१३०.  प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा ः (१) प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरी राजीनामा दिएमा वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा संघीय कानून बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछ ।

(२) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाभियोगद्वारा पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन ।

(४) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । 

१३१. प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने ः देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ ः–

क)   निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

ख)   निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,

ग)     निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,

घ)    शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

ङ)     निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट

सजाय पाएमा,  निजको मृत्यु भएमा ।

१३२.  प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममालगाउन नहुने ः (१) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।

तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँगपरामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।

(२) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।

१३३. सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र ः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई  हुनेछ । 

(२)  यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । 

(३) उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।

(४) यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहो¥याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।

(५) उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदनसुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

(६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । 

१३४. मुद्दा सार्न सक्ने ः (१) सारभूत रूपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्वको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा वा महान्यायाधिवक्ता वा मुद्दाका पक्षको निवेदनबाट देखिएमा त्यस्ता मुद्दा झिकाई साथै राखी पैmसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

(२) कुनै उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई कानून बमोजिम एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

१३५ बहस पैरवी गर्न नपाउने ः प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन ।

१३६. प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीः सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ ।

१३७. संवैधानिक इजलासको गठन ः (१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने   छन् । 

(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ ः–

 (क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,

(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।

(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।

(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१३८. वार्षिक प्रतिवेदन ः (१) सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । 

 (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल हुँदा संघीय संसदले कुनै सुझाव दिन आवश्यक देखेमा नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय मार्पmत सम्बन्धित निकायलाई दिन सक्नेछ ।

(३) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । 

१३९. उच्च अदालत ः (१) प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ ।

(२) उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।

  (३) प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन् ।

१४०. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता ः   (१) प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ । 

(२) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली

नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ।

(३) उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उपधारा (२) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला

न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर, बदर वा उल्टी भएको मूल्यांकनको आधारमा, न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरको मूल्यांकनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेशागत आचरण र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी नियुक्ति गरिनेछ ।

(४) मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अरु कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको वा बिदा बसेको वा प्रदेश बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नरहेमा उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्नेछ ।

१४१. मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा ः (१) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । 

(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषदबाट कारबाही भई पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाई पदमुक्त भएको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले उपदान वा निवृित्तभरण पाउने छैन ।

तर शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदले पदमुक्त गरेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(३) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको

अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

१४२. मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने ः (१) देहायको कुनै अवस्थामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त

हुनेछ ः–

(क) निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,

(ग)  निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,             

(घ)   निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,

(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, (च) निजको मृत्यु भएमा।

(२) उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको न्यायाधीशलाई आफनो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको न्यायाधीशले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।

(३) पदमुक्त भएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।

१४३. मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने रसरुवा सम्बन्धी  व्यवस्था ः (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।  

तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँगपरामर्श गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।

(२) न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका

न्यायाधीशलाई एक उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अर्को उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा गर्न सक्नेछ ।

१४४. उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र ः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ । 

(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि उच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

 

तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा बमोजिम उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।

(३) उच्च अदालतलाई संघीय कानून बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ ।

(४) उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

१४५. मुद्दा सार्न सक्ने ः (१) उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा प्रदेश कानून सम्बन्धी प्रश्न समावेश छ र उक्त मुद्दाको निर्णय गर्न सो प्रश्नको निराकरण हुनु अनिवार्य छ भन्ने लागेमा त्यस्ता मुद्दाहरू मातहत अदालतबाट झिकाई मुद्दाको पूरै निर्णय गर्न वा त्यस्तो प्रश्नमा मात्र निर्णय गरेर मुद्दा शुरू अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।

(२) कुनै जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई संघीय कानून बमोजिम आफ्नो मातहतका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न उच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

१४६. बहस पैरवी गर्न पाउने ः उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आपूmले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेका उच्च अदालत र मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउनेछ ।

१४७.  मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी ः उच्च अदालत र त्यसको मातहतको अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि मुख्य न्यायाधीशले यस संविधान तथा संघीय कानूनको अधीनमा रही मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

१४८. जिल्ला अदालत ः (१) प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ ।

(२) प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।      

१४९. जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाकाअन्य शर्त ः (१) जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट  हुनेछ ।

(२) जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछ ः–

क)   रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा,

ख)   रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा,

ग)     रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा ।

(३) उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट संघीय कानून बमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्नेछ ।

(४) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

(५) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छ्रैन ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको

अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(६) देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पद

रिक्त हुनेछ ः–

(क)  निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,

(ग)  निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,

(घ)   निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,

(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, (च) निजको मृत्यु भएमा।

(७) उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको जिल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको जिल्ला न्यायाधीशले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।

(८) पदमुक्त भएको जिल्ला न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।

१५०.  जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धीव्यवस्था ः (१) जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।

तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरीजिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण तथा निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ ।  

(२) न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई एक जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्न सक्नेछ । 

१५१.  जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र ः (१) जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आपूm र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ । 

(२) जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । 

१५२. विशिष्टीकृत अदालत ः (१) धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ ।

तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन ।

(२) एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी

मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन । 

१५३. न्याय परिषद ः (१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् ः–

(क) प्रधान न्यायाधीश                         –अध्यक्ष

(ख)  संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री            –सदस्य

(ग)   सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना  – सदस्य

(घ)   राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको 

एक जना कानूनविद्                           –सदस्य

(ङ)  नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा 

नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ 

            अधिवक्ता वा अधिवक्ता                – सदस्य 

(२) उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सरह   हुनेछ ।

(३) उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले पदमुक्त हुनेछ ।

(४) न्याय परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ ।

(५) कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबीन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(६) यो संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।

(७) न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ ।

(८) न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

१५४. न्याय सेवा आयोग ः (१) नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ ।

तर संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा संघीय न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

स्पष्टीकरण ः यस धाराको प्रयोजनका लागि संघीय न्याय सेवाकोराजपत्रांकित पदमा नियुक्ति गर्दा लिइने खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनेछ ।

(२) न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू

हुनेछन् ः–

            (क)  प्रधान न्यायाधीश                     –अध्यक्ष

            (ख)  संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री          –सदस्य

(ग)  सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश     –सदस्य

            (घ)  लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष            –सदस्य

            (ङ)  महान्यायाधिवक्ता                     –सदस्य

(३) न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

१५५.  सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ः संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१५६. प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्थाः प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

 

 

परिच्छेद–३ अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

१६. अधिकारक्षेत्र हुनु पर्नेः (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कुनै पनि अदालतलाई कानून बमोजिम अधिकारक्षेत्र हुनु पर्नेछ ।

(२) अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले मुद्दाको सिलसिलामा गरेको कारबाही, सुनुवाई, आदेश वा निर्णय बदर हुनेछ ।

(३) अदालतले निर्णय गर्दा कुन कानून अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र भएको हो सो कुरा फैसलामा खुलाउनु पर्नेछ ।

१७. अदालतको अधिकारक्षेत्र हुनेः मुद्दाको शुरु कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने, त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने, मुद्दा दोहो¥याउने वा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित अदालतलाई हुनेछ ।

१८. जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः (१) मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृतिले स्थलगत रूपमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने अवस्था भएको कुनै पनि अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विषय, सुविधाभार, कुलो, साँध सम्बन्धी मुद्दा र फिरादपत्रबाट घर, जग्गा वा सम्पत्ति जाँच्नु पर्ने देखिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो घर, जग्गा वा सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका मुद्दाका अतिरिक्त देहायका मुद्दाको समेत कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछः–

(क) बहाल, बाली वा बिगोको प्रश्न समावेश भएको वा सम्पत्तिको स्वामित्व, भोग चलन वा हक बेहक सम्बन्धी,

(ख) अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा निखन्ने सम्बन्धी,

(ग) अचल सम्पत्ति बाँडफाँट सम्बन्धी,

(घ) अचल सम्पत्ति धितो, बन्धकमा राख्ने, भोग्ने, चलन चलाउने सम्बन्धी,

(ङ) अचल सम्पत्ति उपरको कुनै सरोकार वा शर्त सम्बन्धी,

(च) अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अंश मुद्दा बादी वा प्रतिबादी रहेको जिल्लामध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन्छ सोही जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

१९. प्रतिबादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः (१) दफा १८ मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य मुद्दा प्रतिबादी रहेको वा काम भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “प्रतिबादी रहेको जिल्ला” भन्नाले प्रतिबादी बसोबास गरेको जिल्ला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको प्रधान कार्यालय रहेको जिल्ला समेतलाई जनाउँछ ।

(२) बादी तथा प्रतिबादीले निजहरू बसोबास गरेको जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा लेनदेन कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार गरेको वा बादी वा प्रतिबादी रहेको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै मुद्दामा दुई जनाभन्दा बढी प्रतिबादी भएमा सबैभन्दा बढी प्रतिबादी बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्नु पर्नेछ ।

तर समान सङ्ख्याका प्रतिबादी एकभन्दा बढी जिल्लामा रहे बसेको भए त्यस्तो प्रतिबादी रहे बसेको जिल्लाको कुनै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

२०. विदेशमा भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्रः (१) दफा १८ र १९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो व्यवहार सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लेख भएकोमा बादी वा प्रतिबादी बसोबास गरेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै खास जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी लिखतमा उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सोही अदालतलाई हुनेछ ।

२१. नेपाली वायुयान वा पानी जहाजभित्र भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्रः कानून बमोजिम नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानी जहाज नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा त्यस्तो वायुयान वा जहाजभित्र भएको कुनै कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र दफा २० को अधीनमा रही नेपालको अदालतलाई हुनेछ ।

२२. माथिल्लो अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः कानून बमोजिम तल्लो तह र माथिल्लो तहको अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै विषयमा तल्लो र माथिल्लो दुवै तहको अदालतमा मुद्दा दायर भएमा माथिल्लो तहको अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

२३. अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः एउटै विषयको कुनै मुद्दा अदालत र अन्य न्यायिक निकाय दुवैमा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार नियमित अदालतलाई हुनेछ।

२४. राष्ट्रसेवक बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दाको अधिकारक्षेत्रः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतमा कोही उपर फिरादपत्र दिँदा वा कसैले राष्ट्रसेवक उपर पदीय हैसियतमा प्रतिबादी बनाई फिरादपत्र दिँदा त्यस्तो राष्ट्रसेवक तत्काल कार्यरत कार्यालय वा बादी रहेको जिल्ला अदालतमा दिनु पर्नेछ ।

(२) राष्ट्रसेवकले आफ्नो निजी हैसियतमा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिनु पर्दा आफू कार्यरत रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता भएमा सो अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

२५. सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः (१) कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र नतोकिएकोमा त्यस्तो मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

(२) कानून बमोजिम कुनैै अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार भएको तर त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोकिएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

२६. एउटा अदालतको मात्र फिरादपत्र कायम रहनेः (१) कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा भिन्नभिन्न अदालतमा भिन्नाभिन्नै फिरादपत्र दर्ता गरेको भएमा मुद्दाका दुवै पक्षको सहमतिले कुनै एक अदालतको फिरादपत्र कायम राखी त्यसको जानकारी अर्को अदालतलाई गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै अदालतबाट त्यस्तो अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र कायम रहने वा खारेज हुने जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने अदालतले आफ्नो अदालतमा रहेको फिरादपत्र सोही बमोजिम कायम वा खारेज गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पक्षहरू सहमत हुन नसकेमा जुन अदालतमा पहिले फिरादपत्र दर्ता भएको छ सोही अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र कायम राखी अर्को अदालतमा रहेको फिरादपत्र खारेज गर्नु पर्नेछ ।

२७. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र हुनेः यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही, सुनुवाई र किनारा भएकोमा सो अदालतले गरेको आदेश वा फैसला उपर सोही अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

 

 

परिच्छेद–४ लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था

२८. लिखत तयार गर्दा रीत पुर्याउनु पर्नेः (१) लिखत तयार गर्दा जुन विषयको लिखत तयार गरिने हो सो विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई त्यसमा कुनै अशुद्धि र केरमेट नहुने गरी छापी, टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतसँग सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,–

(क) “लिखत” भन्नाले देहायका लिखत सम्झनु पर्छः–

(१) घर व्यवहारमा हुने सबै किसिमका लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा धितो बन्धक दिने गरी भएको लिखत,

(२) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत,

(३) करार,

(४) अख्तियार दिएको लिखत, अख्तियारनामा, मञ्जुरीनामा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कागज,

(५) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा पेश हुने कुनै पनि लिखत,

(६) अदालतमा पेश हुने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, दरखास्त लगायत जुनसुकै किसिमको लिखत,

(७) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लिखत,

(८) कानूनी हक वा दायित्व सृजना गर्ने वा नगर्ने अन्य कुनै लिखत ।

(ख) “कारणी” भन्नाले लिखतको व्यहोराबाट सहीछाप गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(ग) “सरकारी कार्यालय” भन्नाले अदालत, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कार्यालय वा संवैधानिक निकाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको बजेट, अनुदान वा संलग्नता रहेको कुनै कार्यालय वा स्थानीय तहको कार्यालयलाई समेत जनाउँछ ।

(घ) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था, कानून बमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी वा गुठी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वा बिद्यालयलाई समेत जनाउँछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका लिखत तयार गर्दा कारणवश अशुद्ध भएमा वा व्यहोरा फरक परी सच्याउनु परेमा जुन वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर सच्याउनु पर्ने हो सोही वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर फरक परेको देखिने गरी केरी वा सङ्केत गरी जे जस्तो वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर रहनु पर्ने हो त्यसरी केरिएको ठाउँभन्दा लगत्तै माथि वा तल लेखी सच्याउनु पर्नेछ र त्यसरी केरिएको वा सच्याएको प्रत्येक ठाउँमा सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखत केरमेट गरी सच्याउन नसकिने भएमा वा सकिने भएमा पनि सच्याइएको व्यहोराबाट द्विविधा वा शङ्का उत्पन्न हुने भएमा वा कानून बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने लिखत भए त्यस्तो लिखतको सट्टा अर्को छुट्टै लिखत तयार गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको लिखतमा कुनै रकम उल्लेख गर्नु पर्दा अङ्क र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै रकम खुलाउँदा अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको व्यहोरा मान्य हुनेछ ।

२९. सहीछाप गर्दा पु¥याउनु पर्ने रीतः (१) लिखतमा सहीछाप गर्दा वा गराउँदा लेख्न जान्नेले आफ्नो नाम लेखी दस्तखत गर्नु पर्नेछ र लेख्न नजान्ने व्यक्तिले ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका लिखतमा सहीछाप गर्दा दुवै हातको बुढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप र लेख्न जान्नेले आफ्नो दस्तखत गरेको कुरा प्रमाणित हुने गरी सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछः–

(क) आफ्नो हक छाडी दिएको वा धितो बन्धक राखेको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित लिखत,

(ख) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दिइने मञ्जुरीनामा वा अख्तियारनामा,

(ग) सट्टापट्टापत्र, अंशियारबीच हुने बण्डापत्र, अंश छोडपत्र वा अंश बुझेको भरपाईको लिखत,

(घ) मानो छुट्टिएको वा मानो जोडिएको लिखत,

(ङ) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत,

(च) ऋण फिर्ता बुझाउँदा वा ऋण दिँदा लिखतको पीठमा दरपीठ नगरी छुट्टै गरिदिएको भरपाई,

(छ) ऋण दिए लिएको भोगबन्धकी, दृष्टिबन्धकी, लखबन्धकी समेतका लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियतनामा,

(ज) नासो धरौट लिए दिएको करार,

(झ) कपाली तमसुकको लिखत ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सहीछाप गर्दा सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लिखतमा सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो नाम र पद खुलाई दस्तखत गरी अड्डाको छाप लगाई त्यस्तो लिखतमा लिखत जारी भएको मिति उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

३०. दस्तखत गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतः (१) लेख्न जान्ने व्यक्तिले लिखतमा आफ्नो पूरा नाम, थर, वतन लेखी दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दस्तखत गर्दा दस्तखत गर्नु पर्ने मुख्य ठाउँमा पूरा दस्तखत गरी अन्य ठाउँमा छोटकरीमा दस्तखत गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सहिछाप गर्दा एउटै विषयको लिखत एकभन्दा बढी पृष्ठको भए प्रत्येक पृष्ठको शिर र पुछारमा दस्तखत गर्नु पर्ने कारणीले त्यस्तो लिखतमा कुनै व्यहोरा थपघट गर्न नसक्ने गरी सहिछाप गर्नु पर्नेछ ।

३१. ल्याप्चे सहीछाप गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीत ः (१) लिखतमा ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो ल्याप्चे सहीछाप गर्ने व्यक्तिको दाहिने हातको बुढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप लगाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कसैको दाहिने हातको बुढी औँला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा बायाँ हातको बुढी औँलाको, दुवै हातको बुढी औँला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा दायाँ वा बायाँ हातको रेखा स्पष्ट देखिएको अरु कुनै एक औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(३) दुवै हातका बुढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतको हकमा कारणीको कुनै हातको बुढी औँला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा सोही हातको रेखा स्पष्ट देखिएको अरु कुनै एक औँलाको र शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट देखिएको हातको बुढी औँलाकोे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको दुबै हातको बुढी औँला नभएमा वा भएमा पनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा रेखा स्पष्ट देखिएका दुवै हातका अन्य कुनै एक एक औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको हातको कुनै पनि औँला नभएमा वा भएपनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा एकैहातको भए पनि रेखा स्पष्ट देखिने आवश्यकतानुसार कुनै एक वा दुई औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको हातको कुनै पनि औँला नभएमा वा भएपनि शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा त्यस्तो कारणीको सहीछाप दफा ३३ बमोजिम गराउनु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कानून बमोजिम कुनै एक वा दुवै बुढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गराएकोमा बाहेक अन्य कुनै औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा जुन बुढी औँला नभएको वा त्यसको शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएको कारणले अन्य औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गरे वा गराएको हो सो व्यहोरा सम्बन्धित लिखतमा उल्लेख गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

३२. दस्तखत गर्नु गराउनु पर्नेः ल्याप्चे सहीछाप र दस्तखत गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतमा दफा ३१ को अवस्था परी कारणीको ल्याप्चे सहीछाप हुन नसक्ने भएमा र निजले दस्तखत गर्न सक्ने भए व्यहोरा खुलाई दस्तखत मात्र गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

३३. संरक्षक वा माथवरको लिखतमा सहीछाप गराउनु पर्नेः कारणीको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतमा दफा ३० बमोजिम दस्तखत गर्न नसक्ने र दफा ३१ को अवस्था परी ल्याप्चे सहीछाप पनि गर्न नसक्ने कारणीको हकमा निजको संरक्षक वा माथवरलाई रोहबरमा राखी निजको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

३४. सहीछाप गर्न नसक्ने व्यक्तिले लिखत गर्दाको कार्यविधिः दफा ३२ बमोजिम लिखतमा कारणीको दस्तखत मात्र गराउँदा वा दफा ३३ बमोजिम कारणीको तर्फबाट निजको संरक्षक वा माथवरको सहीछाप गराउँदा लिखतको शिर भागमा त्यसको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

३५. विशेष अवस्थामा रहेका व्यक्तिको तर्फबाट लिखत गर्दाको कार्यविधिः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दृष्टिविहीन वा बोल्न नसक्ने व्यक्तिको तर्फबाट कुनै लिखत गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक वा माथवर भए निजलाई समेत रोहबरमा राखी निजले व्यक्त वा सङ्केत गरे बमोजिम लिखत तयार गरी त्यस्तो लिखतमा संरक्षक वा माथवरको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

(२) नाबालक वा होस ठेगानमा नभएका व्यक्तिको तर्फबाट लिखत गराउँदा संरक्षक वा माथवर भए निजलाई समेत रोहबरमा राखी निजको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेख्न पढ्न नसक्ने व्यक्तिलाई लिखतमा सहिछाप गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिले चाहेमा निजले रोजेको व्यक्तिको रोहबरमा गराउनु पर्नेछ र त्यसरी रोहबरमा रहने व्यक्तिको निजले रोजेको व्यहोरा समेत सोही लिखतमा जनाई सहिछाप गराउनु पर्नेछ।

३६. लिखत मान्य हुनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम दस्तखत वा ल्याप्चे सहीछाप भएकोमा कानूनको अधिनमा रही त्यस्तो लिखत जुनसुकै प्रयोजनका लागि मान्य भई कानून बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम कुनै निकायबाट प्रमाणित वा पारित गर्नु पर्ने वा त्यस्तो निकायमा अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकायबाट कार्यान्वयन हुने वा विनिमेय अधिकारपत्र मार्फत कारोबार हुने वा सार्वजनिक सूचना गरेको बोलपत्र बमोजिमका करार, ठेक्कापट्टा बाहेकका यस परिच्छेद बमोजिम दस्तखत वा ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्ने पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो रकममा नघट्ने गरी निर्धारण गरेको रकमभन्दा बढी रकमको नेपालभित्र घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरू स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्दा लिखतमा लिखतका कारणीहरूलाई प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

तर पक्षहरूले चाहेमा पचास हजार रुपैयाँभन्दा कमको घरसारको लिखत पनि यस दफा बमोजिम प्रमाणित गराउन सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लिखत प्रमाणित गराउन आएमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले पनि लिखतका पक्षहरूको नाम, थर, ठेगाना, लिखत भएको मिति र लेनदेन भएको रकम वा लिखतमा उल्लेख भएको बिगो समेत खुलाई अभिलेख राखी त्यस्तो लिखत त्यसै दिन प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम लिखत प्रमाणित गर्दा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले बढीमा दुई सय रुपैयाँसम्म दस्तुर लिन सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम रीत नपुगेको लिखत अदालतबाट कार्यान्वयन हुने छैन ।

तर यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम तयार भएको लिखतको मान्यता वा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यो दफाको व्यवस्थाले प्रतिकूल असर गर्ने छैन ।

३७. लिखतमा पहिचानको विवरण उल्लेख हुनु पर्नेः (१) दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिमका लिखत तयार गर्दा लिखतसँग सम्बन्धित मुख्य कारणीको स्पष्ट पहिचान खुल्ने गरी लिखत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पहिचान खुलाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको बाबु, आमा, बाजे, बज्यै र आफ्नो सहित तीन पुस्ते विवरण, पति वा पत्नीको नाम, नागरिकता नम्बर, उमेर, नागरिकता जारी भएको मिति र जिल्ला, निजको स्थायी बसोबासको ठेगाना तथा अस्थायी बसोबास गरेकोमा त्यस्तो ठेगाना समेत र विदेशी नागरिक भए निजको नागरिकताको विवरण, राहदानी नम्बर, राहदानी जारी गर्ने मुलुक र राहदानी जारी भएको मिति तथा निजको ठेगाना, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम संरक्षक वा माथवरलाई रोहबरमा राखी लिखत गराउँदा संरक्षक वा माथवरको नाम, थर, वतन, नागरिकता नम्बर र विदेशी नागरिक भए निजको राहदानी नम्बर, राहदानी जारी गर्ने मुलुक र राहदानी जारी भएको मिति, इमेल ठेगाना र टेलिफोन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

३८. सङ्गठित संस्थाको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेः (१) सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट कुनै लिखत गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो संस्थाको स्पष्ट पहिचान खुल्ने विवरण, दर्ता नम्बर तथा रजिष्टर्ड वा प्रधान कार्यालय रहने ठाउँ उल्लेख गरी त्यसको सञ्चालकको निर्णय बमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्तिको यस परिच्छेद बमोजिम लिखतमा सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सहीछाप गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट सहीछाप गर्ने व्यक्तिले ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने छैन ।

तर दस्तखत गरेपछि त्यस्तो संस्थाको छाप लगाउनु पर्नेछ ।

(३) दफा ३७ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित संस्था कारणी भएको लिखतमा तीन पुस्तेको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने छैन ।

३९. दस्तखत पर्याप्त हुनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यस्तो पदाधिकारीको हैसियतमा कुनै लिखतमा दस्तखत गर्दा, कुनै सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कुनै लिखतमा दस्तखत गर्दा, कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, छानबीन वा जाँचबुझको प्रतिवेदन तयार गर्दा वा कानून बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक हुने भनी उल्लेख भएका लिखतमा बाहेक अन्य लिखतमा सहीछाप गर्दा ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक पर्ने छैन र सम्बन्धित पदाधिकारीको नाम र पद खुलाई मिति समेत उल्लेख गरी रीतपूर्वकको दस्तखत भएमा त्यस्तो लिखत रीतपूर्वक तयार भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिखत तयार भएकोमा सम्बन्धित पदाधिकारीको नाम र पद नखुलेको भएमा पनि त्यसरी नाम र पद नखुलाउने पदाधिकारीलाई अदालतले पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो लिखतलाई रीत पुगेको मानी प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न र त्यस्तो लिखतका आधारमा नालिस सुनी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नेछ ।

४०. सहीछाप पक्का मसीले गर्नु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा नउड्ने पक्का रंग भएको छाप वा अन्य साधनबाट औँलाको शङ्ख चक्रको रेखा रंगाई त्यसको छाप लिखतमा गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(२) दस्तखत गर्ने व्यक्तिले दस्तखत गर्दा नउड्ने पक्का मसीले गर्नु पर्नेछ ।

४१. लिखत तयार गर्दा ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नु पर्नेः दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिमको लिखत तयार गर्दा लिखतको मुख्य व्यहोरा उल्लेख गरेपछि त्यसको अन्त्यमा त्यस्तो लिखत तयार भएको ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

४२. साक्षी राख्नु पर्नेm (१) कानून बमोजिम साक्षी राखी तयार गर्नु पर्ने लिखतमा करार गर्न योग्य कम्तीमा दुई जना व्यक्ति साक्षी राखी निजहरूको रोहबरमा लिखत बमोजिमको काम, कारोबार भएको व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उल्लेख भएका साक्षीको पहिचान खुल्ने विवरण र ठेगाना उल्लेख गरी यस परिच्छेद बमोजिम सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम तयार गरिएको लिखत कारणी आफैले लेखेको भए सोही व्यहोरा र अन्य व्यक्तिले मस्यौदा गरी तयार गरेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी लेखकले आफ्नो पहिचान खुल्ने विवरण र ठेगाना समेत लेखी दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै लिखत तयार गर्न कानून बमोजिम कुनै इजाजतपत्र लिनु पर्ने रहेछ भने उपदफा (३) बमोजिम मस्यौदा तयार गर्ने लेखकले त्यसको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

४३. रीत नपुगेको लिखत मान्य नहुनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम रीत नपु¥याई तयार गरिएको लिखत मान्य हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा लिखतको प्रकृति हेरी दुई सय रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो लिखतलाई मान्यता दिन सकिनेछः–

(क) लेख्न जान्नेले रीतपूर्वक दस्तखत मात्र गरी ल्याप्चे सहीछाप नगरेको वा ल्याप्चे सहीछाप गरेकोमा प्रष्ट नदेखिने गरी गरेको,

(ख) लेख्न जान्नेले दस्तखत नगरी ल्याप्चे सहीछाप मात्र गरेको,

(ग) लिखतको पुछारमा मिति टुङ्गिएको ठाउँमा कारणीको सहीछाप नगराएको,

(घ) साक्षी नराखेको वा राखेको साक्षीको दस्तखत नगराएको,

(ङ) नाम, थर, वतन र पद समेत लेख्नु पर्नेमा थर, वतन वा पदमध्ये कुनै वा सबै छुटाएको ।

(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट कुनै लिखत तयार गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएकोमा त्यसरी तयार गरिएको लिखतलाई रीत पूर्वक तयार गरेको लिखत मानिनेछ ।

४४. कारणीले गरेको लिखत मान्य हुनेः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखत कारणी स्वयम्ले आफ्नो दस्तखत बाट लेखिएको कुरा प्रमाणित भएमा त्यस्तो लिखत कानून बमोजिम मान्य हुनेछ ।

४५. कैफियत जनाई लिखत दर्ता गर्न सकिनेः (१) कसैले सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दर्ता गर्न ल्याएको लिखतमा अक्षर बुझिने गरी थपी केरमेट गरी दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसरी थप वा केरमेट गरेको ठाउँमा निजको सहीछाप गराई जुन ठाउँमा अक्षर थपे वा केरमेट गरेको छ त्यस्तो कुरा त्यस्तो लिखतमा कैफियत जनाई प्रमाणित गरी दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट दर्ता गराउन ल्याएको लिखतमा कुनै अक्षर थप वा केरमेट भई त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको प्रमुख वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दस्तखत गरेको भएमा सोही लिखत दर्ता गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम रीत नपुगी कुनै लिखत दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा संस्थाको अधिकार प्राप्त अधिकारीले जुन कारणले लिखत दर्ता गर्न नहुने हो त्यसको कारण स्पष्ट रूपमा खुलाई लिखतको पीठमा सो कुरा लेखी मिति समेत राखी आफ्नो दस्तखत गरी दर्ता गर्न ल्याउनेको भरपाई गराई लिखत फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दर्ता भएको कुनै पनि लिखत कसैलाई फिर्ता दिई अर्को साटी लिन र अङ्क अक्षर थपी मेटी, केरी, घटी वा बढी पार्न हुँदैन ।

४६. लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) मुद्दामा सरोकार भएको व्यक्ति वा निजको कानून व्यवसायीले अदालतमा पेश भएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, बादी वा प्रतिबादीले पेश गरेका प्रमाण सम्बन्धी लिखत वा फैसला लगायत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजपत्रको प्रतिलिपि माग गरी निवेदन दिएमा अदालतले यथाशीध्र त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

तर फैसलाको प्रतिलिपि जुनसुकै कानून व्यवसायीले लिन पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा रहेको लिखतमा आफ्नो सरोकार रहेको व्यहोरा खुलाई लिखतको सरोकारवाला व्यक्तिले लिखतको प्रतिलिपि माग गरी सम्बन्धित कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कसैले प्रतिलिपि माग गरी दिएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था वा निवेदक आफैँले प्रतिलिपि सारी वा छाँयाप्रति बनाई लिने भएमा प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ र सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट नै प्रतिलिपि बनाई उपलब्ध गराउने भएमा प्रतिपृष्ठ दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्था वा निवेदकबाट माग भए बमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको र सक्कल प्रति अनुरुप प्रतिलिपि रहेको व्यहोरा प्रमाणित गरी निवेदकलाई सोही दिन प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने वा सार्वजनिक गर्न नहुने लिखत वा अदालतले सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइने छैन ।

 

परिच्छेद–६ अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था

६३. अदालती शुल्क लाग्नेः (१) अदालतमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिँदा वा अदालतमा कुनै प्रतिदाबी लिँदा अदालती शुल्क (कोर्ट फी) लाग्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याउने आदेश भएमा अदालती शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “अदालती शुल्क” भन्नाले फिरादपत्र वा पुनरावेदन दिँदा वा मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहो¥याउन दिँदा लिइने शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिदाबी लिनेले प्रतिदाबी लिए बापत बुझाउने शुल्क समेतलाई जनाउँछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी हुने मुद्दा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको निकायबाट कारबाही हुने मुद्दाको हकमा यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क लाग्ने छैन ।

६४. अदालती शुल्क दाखिला नगरी मुद्दाको कारबाही हुन नसक्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क दाखिल नगरी अदालतमा दिएको फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र, लिएको प्रतिदाबी वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्‍याई हेर्न दिएको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुन सक्ने छैन ।

(२) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालती शुल्क दाखिल नगरी दर्ता भएको फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्याई हेरिने मुद्दा खारेज हुनेछ ।

६५. अदालती शुल्क नलिई मुद्दा हेरिन सक्नेः (१) दफा ६४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा न्यायाधीशले कारण सहितको पर्चा खडा गरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र, प्रतिदाबी दर्ता गर्ने वा मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश दिन सक्नेछः–

(क) अदालती शुल्क तिर्नु पर्ने व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भई लाग्ने अदालती शुल्क पूर्ण वा आंशिक रूपमा बुझाउन असमर्थ भएको कारण जनाई अदालतमा दिएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नु पर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा,

(ख) अदालती शुल्क तिर्नु पर्ने व्यक्तिको मुद्दा परेको सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्ति केही नभई अदालती शुल्क दाखिल गर्न असमर्थ छ भनी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सोही व्यहोराको निवेदन अदालतमा परी जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधीशबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी आदेश भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले के कति अदालती शुल्क लिएको हो र के कति लिन बाँकी छ स्पष्ट लेखी त्यसको अभिलेख मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ ।

६६. सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्नेः (१) फिरादपत्र दिँदा जुन सम्पत्ति दाबी गरिएको वा दाबी छुटाई पाउँ भनिएको हो त्यस्तो सम्पत्तिको स्पष्ट रूपमा नगदमा मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक कसैले गरी दिनु पर्ने कुरा गरी दिएन वा गर्नु नपर्ने कुरा गर्यो वा गर्न लाग्यो भन्ने मात्र दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी समेत स्पष्ट रूपमा फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दाबी गरी फिरादपत्र दिएकोमा पछि मूल्य वा बिगो दिलाउने गरी निर्णय गर्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो निर्णय गर्नु अघि फिरादपत्र दिने व्यक्तिबाट त्यस्तो मूल्य वा बिगो बमोजिम अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

६७. मूल्य वा बिगो कायम गर्ने आधारः अदालती शुल्क दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ६६ बमोजिम अचल सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा कायम गर्नु पर्नेछः–

(क) रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको दस्तुर,

(ख) करको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै मूल्य निर्धारण गरेको भए त्यस्तो मूल्य,

(ग) स्थानीय प्रचलित मूल्य ।

६८. अदालती शुल्क लिँदा आधार लिइने मूल्य वा बिगोः अदालतले देहायका मूल्य वा बिगोको आधारमा अदालती शुल्क लिनु पर्नेछः–

(क) नगदको हक कायम गर्नु वा दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति रकम हक कायम गर्नु वा छुटाउनु पर्ने हो त्यस्तो अङ्क,

(ख) सुन, चाँदी, रत्न वा जवाहरत समेत दिलाउन वा दाबी छुटाउन पर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कायम गरेको दरले हुन आउने अङ्क र त्यस्तो दर कायम नभएकोमा प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा हुन आउने अङ्क,

(ग) खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बाहेक अन्य चल सम्पत्ति दिलाउन वा छुटाउनु पर्नेमा त्यस्तो सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा हुन आउने अङ्क,

(घ) धितोपत्र, ऋणपत्र दिलाउन वा दाबी छुटाउनु पर्ने भए धितोपत्र बजारले कायम गरेको मूल्य,

(ङ) खण्ड (ग) बमोजिम प्रचलित बजार मूल्य यकिन नभएका चल सम्पत्तिको हकमा बादीले कायम गरेको मूल्य वा बिगोको अङ्क,

(च) जग्गाको आयस्ता दाबी गरेकोमा विपद् नपरेका अघिल्लो सालको आयस्ताको अङ्क,

(छ) अचल जग्गा जमिन पक्री दाबी गरेको वा हक दावा पक्राउ छुटाई दिनु पर्र्नेमा फिरादवालाले दफा ६६ बमोजिम कायम गरी ल्याएको मूल्य र बिगोको अङ्क,

(ज) विपद् परेको जग्गाको आयस्ता मिन्हा गरी दिएन भन्ने दाबी गरेकोमा मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क,

(झ) जग्गाको आयस्ता बाहेक अन्य मिन्हा गर्न दाबी गरेकोमा त्यसरी मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क,

(ञ) गुठी, महन्त्याइँ, पूजारी, भण्डारे आदिको हक दाबी गरेको, दाबी छुटाई दिनु पर्ने वा त्यस्तो कामबाट छुट्कारा गरी पाउँ भन्ने दाबी गरेकोमा गुठीको काम चलाई खान पाउने शेष बा“कीको अङ्कबाट र अरु दाबी गरेकोमा ठेकिएको जग्गाको अङ्क वा बिगोबाट र जग्गा नठेकिएकोमा खान पाउने एक सालको खान्गी आयस्ताको अङ्क,

(ट) ठेक्का रकमको हक दाबी गरेको वा हक दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति सालको ठेक्का रकम दाबी गरेको हो त्यति सालको ठेक्का अङ्क र आयस्ता नोक्सानी मात्र दाबी गरेकोमा दाबी गरेको आयस्ता नोक्सानीको अङ्क,

(ठ) अचल सम्पत्ति बन्धकीको हकमा लिखतमा लेखिएको बिगोको अङ्क,

(ड) दामासाही वा भाखा गरी दिनु पर्नेमा असामीले देखाएको बिगोको अङ्क,

(ढ) तलब, भत्ता वा किस्ता दिलाई पाउने भनी दाबी गरेमा त्यस्तो दाबीको अङ्क,

(ण) ज्याला, मजुरी, नोक्सानी, हर्जाना दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी गरेकोे मूल्यको अङ्क,

(त) साँवा, मुनाफा, लाभांश, बोनस, दान बकस, ब्याज, घर पसल, बहाल वा कुनै सम्पत्ति दाबी गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको अङ्क,

(थ) कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गरेकोमा त्यसरी दाबी गरेको अङ्क,

(द) करार बमोजिम गराई वा भराई पाउन दाबी गरेकोमा त्यसरी गराउन वा भराउन दाबी गरेको अङ्क।

६९. अदालती शुल्कको दरः फिरादपत्र दिँदा दफा ६८ बमोजिम दाबी गरेको वा दाबी छुटाई पाउँ भनेको मूल्य वा बिगोको अङ्कबाट देहाय बमोजिमको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछः–

(क) पहिलो पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको लागि पाँच सय रुपैयाँ,

(ख) पचास हजार रुपैयाँसम्म भएमा दोस्रो पच्चीस हजारसम्मको लागि सयकडा पाँचका दरले,

(ग) एक लाख रुपैयाँसम्म भए तेस्रो पचास हजार रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा तीन दशमलब पाँचका दरले,

(घ) पाँच लाख रुपैयाँसम्म भए चौथो चार लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा दुईका दरले,

(ङ) पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म भए पाँचौं बीस लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा एक दशमलब पाँचका दरले,

(च) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै भएपनि बढी अङ्क जतिको लागि सयकडा एकका दरले।

७०. एकमुष्ट अदालती शुल्क लाग्नेः (१) दफा ६९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दामा एकमुष्ट पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछः–

(क) जग्गाको दर्ता, नामसारी वा त्यस्तो दर्ता वा नामसारी बदर,

(ख) रसिद तथा भरपाईको दाबी,

(ग) लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियत भरपाई आदि फट्टाको माग दाबी,

(घ) घर वा जग्गामा बसेकोलाई उठाई वा उठ्न नपर्ने माग दाबी,

(ङ) बाँध, पैनी वा कुलो बनाउन वा त्यसबाट पानी ल्याउन दिएन वा रोलक्रम मिची पानी लगाएको दाबी,

(च) निकास, झ्याल वा ढोका खुला वा बन्द, झ्याल, ढोका वा कौशी राख्ने, थप्ने वा बन्द गर्ने माग दाबी,

(छ) कुनै काम नगर्नु वा नगराउनुु वा कुनै काम गर्न लगाउन निषेधाज्ञा वा आदेशात्मक आदेश जारीको माग दाबीे वा त्यस्तो आदेशको बदर,

(ज) कुनै व्यक्तिको पूर्ण सक्षमता, अर्ध सक्षमता वा असक्षमता निर्धारण,

(झ) सम्बन्ध विच्छेद,

(ञ) नाता कायम,

(ट) कुनै व्यक्तिको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणाको माग वा न्यायिक घोषणा बदर वा सोको संशोधन सम्बन्धी माग दाबी,

(ठ) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने माग दाबी,

(ड) गुठी सञ्चालक नियुक्ति वा बदर,

(ढ) संरक्षक नियुक्ति वा बदर,

(ण) माथवरको नियुक्ति वा बदर,

(त) फलोपभोगको दाबी वा बदर,

तर मूल्य उल्लेख भएकोमा मूल्यका आधारमा अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

(थ) सुविधाभारको दाबी वा बदर ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका मुद्दामा एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछः–

(क) अंश लाग्ने सम्पत्तिमा अंशको भाग यकिन गरी वा दिलाई दिने माग दाबी,

(ख) लिखत वा कागज बदर ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक बिगो नखुलेको अन्य कुनै करारका सम्बन्धमा पर्न आउने विवादमा एकमुष्ट दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७१. अदालती शुल्क लिने सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) दफा ७० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा देहाय बमोजिम अदालती शुल्क लाग्नेछः–

(क) बादी वा पुनरावेदकको जिकिरबाट कुनै सम्पत्तिको हक बेहक गर्नु पर्ने भएमा दफा ६८ बमोजिम,

(ख) अंश मुद्दामा फिरादपत्रसाथ सम्पत्तिको फाँटवारी पेश नभई प्रतिउत्तरसाथ पेश भएको वा अदालतले मागेको फाँटवारी बमोजिम सम्पत्तिको बिगो कायम भएकोमा त्यस्तो बिगोको हिसाबले,

(ग) साँवा र ब्याज दुवै दाबी गरी फिरादपत्र दिएकोमा फिरादपत्र दिएको मितिसम्मको ब्याजको हुने अङ्कबाट,

(घ) फैसला हुँदा ब्याज समेत भराउने निर्णय भएमा फिरादपत्र दायर भएको मितिदेखि फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्मको कानून बमोजिम हुने ब्याजको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा मूल्य वा बिगो खुलेकोमा यस परिच्छेदको अन्य दफामा उल्लेख भए बमोजिम मूल्य वा बिगोको आधारमा र मूल्य वा बिगो नखुलेको अन्य जुनसुकै मुद्दामा दफा ७० को अधीनमा रही एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७२. मुद्दा परेको अघिल्लो दिनको मूल्य कायम गर्नेः यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क लिने प्रयोजनको लागि कुनै सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्दा अचल सम्पत्ति भए दफा ६७ बमोजिम र अन्य सम्पत्ति भए जुन दिन फिराद पत्र दायर भएको हो त्यस्तो दिनभन्दा अघिल्लो दिनको मूल्यलाई आधार लिई मूल्य कायम गरिने छ ।

७३. पुनरावेदन गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कः (१) मूल्य वा बिगो खुलेको मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन गर्दा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको सयकडा पन्ध्रको दरले थप अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

(२) बिगो नखुलेको अंश मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन दिँदा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लागे सरहको अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

(३) पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप पन्ध्र प्रतिशतको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७४. पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा लाग्ने अदालती शुल्कः कानून बमोजिम कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई दिने गरी आदेश भएमा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावलोकन वा दोहोर्याई पाउन माग दाबी गरेको हो सोही हदसम्म त्यति कुरामा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप दश प्रतिशतका दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७५. फैसला बमोजिम लागेको अदालती शुल्क र दण्ड जरिबाना दाखिला गर्नु पर्नेः (१) मुद्दाको कुनै पक्षले शुरु तहको फैसला उपर पुनरावेदन दिँदा वा पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्दा फैसला बमोजिम निजले अर्को पक्षलाई भराई दिनु पर्ने ठहरेको अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(२) मुद्दाका कुनै पक्षले कानून बमोजिम पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहो¥याई पाउँ भनी निवेदन दिँदा फैसला बमोजिम लागेको अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई फैसला बमोजिम कुनै दण्ड जरिबाना लागेको भए त्यस्तो दण्ड जरिबाना दाखिला नगरी वा सो बापत जमानत नदिई कुनै पुनरावेदनपत्र वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहो¥याई पाउँ भनी दिएको कुनै निवेदनपत्र दर्ता हुने छैन ।

७६. अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नु पर्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालती शुल्क एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बढीमा एक वर्षसम्मको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम “क” वर्गको ईजाजतपत्र प्राप्त बैङ्कको बैङ्क जमानत पेश गर्न सकिनेछ र त्यस्तो बैङ्क जमानतको जमानत अवधि समाप्त हुनु अगावै मुद्दा फैसला हुनु अघिसम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउन पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश गरिने बैङ्क ग्यारेण्टीको लागि दाबी गरिएको वा विबादित सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश राख्न सकिने छैन र एक वर्षको अवधि भुक्तानी हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै उपदफा (१) बमोजिमको रकम नगदमै अदालती शुल्क दाखिल गर्नु पर्नेछ । त्यसरी अदालती शुल्क दाखिला गर्न नसकेमा वा अदालतबाट बैङ्क ग्यारेण्टीको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दा दफा ६४ बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम अदालतमा अदालती शुल्क दाखिला हुन आएमा सम्बन्धित कर्मचारीेले सो व्यहोरा नगदी से्रस्तामा आम्दानी बाँधी त्यसको रीतपूर्वकको तीन प्रति रसिद तयार गरी एक प्रति अदालती शुल्क दाखिला गर्ने व्यक्तिलाई दिई अर्को प्रति सम्बन्धित मिसिलमा राख्नु पर्नेछ ।

७७. नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनेः (१) फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा वा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको लेखाइबाट यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्कभन्दा कम अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याएको देखिएमा अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्त नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले नपुग अदालती शुल्क तुरुन्त दाखिला गर्न नसकी म्याद मागेमा अदालतले फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिने अन्तिम म्याद सात दिन बाँकी भए सो अवधिभित्र र सो भन्दा कम अवधि भए सात दिनभित्र नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई म्याद दिनु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम लिनु पर्नेभन्दा घटी अदालती शुल्क लिएको वा बुझाएको कुरा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिसकेपछि कुनै प्रकारबाट अदालतलाई थाहा हुन आएमा वा सो विषयमा कसैको उजुरी परी जाँचबुझ गर्दा सो कुरा मनासिब देखिएमा पक्ष तारिखमा रहेको भए अदालतले निजलाई नपुग देखिएको अदालती शुल्क सात दिनभित्र दाखिला गर्न ल्याउन तारिख तोक्नु पर्नेछ र पक्ष तारिखमा नरहेको भए सात दिनको म्याद दिई नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याउन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र पक्षले अदालती शुल्क दाखिला नगरेमा त्यस्तो मुद्दा अदालतबाट कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्ने छैन ।

७८. बढी अदालती शुल्क फिर्ता गर्नु पर्नेः (१) कुनै पक्षबाट बढी अदालती शुल्क लिइएको कुरा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पक्षको निवेदन वा अन्य व्यहोराबाट थाहा हुन आएमा अदालतले बढी अदालती शुल्क सम्बन्धित पक्षलाई निवेदन परेको वा थाहा हुन आएको मितिले तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) अदालती शुल्क बढी दाखिला गरेको कुरा मुद्दा फैसला भइसकेपछि कुनै तवरले थाहा हुन आएमा सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो अदालती शुल्क फिर्ता पाउन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो अदालती शुल्क निवेदन परेको मितिले तीन महिनाभित्र निवेदकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

७९. अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर उजुरी दिन सक्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अदालती शुल्क दाखिला गरी नसकेको भए तीन दिनभित्र र अदालती शुल्क दाखिला गरी सकेको भए मुद्दाको फैसला हुनु अगावै सोही अदालतको न्यायाधीश समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा अदालती शुल्क बढी लिएको देखिएमा सम्बन्धित न्यायाधीशले बढी लिएको अदालती शुल्क फिर्ता गर्न र जानीजानी बढी अदालती शुल्क लिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “जानीजानी” भन्नाले फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रका लेखबाट वा प्रमाणबाट देखिन आएको मूल्य वा बिगोको यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क नलिने काम सम्झनु पर्छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा उजुरीको व्यहोरा झुट्टा ठहरेमा सो उजुर गर्ने व्यक्तिलाई जति अदालती शुल्क बढी लियो वा तोक्यो भन्ने दाबी लिएको हो त्यस्तो अङ्कको पन्ध्र प्रतिशतको दरले जरिबाना गर्नु पर्नेछ ।

८०. घटी अदालती शुल्क लिए वा बुझाए बापत जरिबाना हुनेः (१) कसैले घटी अदालती शुल्क बुझाउने मनसायले मूल्य वा बिगो घटाएको छ भन्ने लागेमा सरोकारवाला पक्षले मुद्दा रहेको अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा वा त्यसरी उजुरी प्राप्त नभए पनि अदालतबाटै मिसिल जाँचबुझ गर्दा घटी अदालती शुल्क दाखिला गराउने मनसायले मूल्य वा बिगो घटाएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई घटाएको अदालती शुल्कको पन्ध्र प्रतिशत जरिबाना गरी नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो उजुरीकर्तालाई निजले नपुग अदालती शुल्क भनी दाबी लिएको अङ्कको पाँच प्रतिशत जरिबाना हुनेछ ।

(४) अदालतको कर्मचारीले जानीजानी लिनु पर्नेभन्दा कम अदालती शुल्क लिएको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तवरबाट देखिएमा निज उपर कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम घटी अदालती शुल्क लिएको मुद्दाको अन्तिम पैmसला भइसकेको वा त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद समाप्त भइसकेको रहेछ र त्यस्तो अदालती शुल्क सम्बन्धित पक्षबाट असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो अदालती शुल्कको बिगो त्यसरी कम लिने कर्मचारीबाट असुल गरिनेछ ।

८१. अदालती शुल्क जफत हुनेः अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा बादी वा पुनरावेदकले मुद्दा हारेमा वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहो¥याई पाउँ भनी परेको निवेदन उपर कारबाही हुँदा पहिलाको फैसला सदर भएमा निजले दाखिला गरेको अदालती शुल्क जफत हुनेछ ।

८२. मुद्दा मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएमा गर्नेः (१) अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा मिलापत्र बापत शुरु तहको अदालतमा प्रमाण बुझ्नु अघि भए पच्चीस प्रतिशत र त्यसपछि जुनसुकै अवस्था र तहमा मिलापत्र गर्दा आधा अदालती शुल्क लिई बाँकी अदालती शुल्क बादी, पुनरावेदक वा सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) अदालती शुल्क पूरै वा केही पछि लिने गरी दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क बादी वा पुनरावेदकबाट लिएर मात्र मिलापत्र गर्नु पर्नेछ ।

(३) अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकलाई कुनै सजाय गरिने छैन ।

(४) कुनै मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा त्यस्तो मुद्दाका लागि बुझाएको अदालती शुल्क फिर्ता हुने छैन ।

(५) पूरै वा केही अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी दर्ता भएको मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकबाट बाँकी अदालती शुल्क असुल उपर गरिनेछ ।

तर मुद्दा खारेज भएको हकमा फिरादपत्रको लेखाइबाटै दर्ता हुन नसक्ने फिरादपत्र दर्ता भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दामा लिइएको अदालती शुल्क फिर्ता हुनेछ ।

(६) कानूनको रीत पुर्याई मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएको मुद्दा पक्षको उजुरीबाट कुनै प्रकारले जागी पुनः कारबाही हुने भएमा जसको उजुरीबाट मुद्दा पुनः कारबाही हुने भएको हो निजले मुद्दा रहेको अदालतमा यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क पुनः दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

८३. अदालती शुल्क भराई दिनेः (१) अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा जित्ने पक्षले बुझाएको अदालती शुल्क हार्ने पक्षबाट फैसला बमोजिम भराई लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालती शुल्क भराउँदा एक जनाभन्दा बढी प्रतिबादी वा पुनरावेदक भए जति जनाबाट जतिका दरले बिगो भरी पाउने ठहर्छ त्यस्तो बिगोको हिसाबले, हक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने कुरामा जति जनाबाट जति हक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने हो त्यति नै जनाबाट सोही हिसाबले र अन्य अवस्थामा हार्ने जति प्रतिबादी वा प्रत्यर्थी छन् त्यति जनाबाट समानुपातिक हिसाबले अदालती शुल्क भराई दिनु पर्नेछ ।

(३) केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी फिरादपत्र दर्ता भएको अवस्थामा बादी वा पुनरावेदकले जिते लाग्ने ठहरिएको अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट दण्ड जरिबाना सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

(४) बादी वा पुनरावेदकले एकभन्दा बढी विषयमा दाबी गरेकोमा जति विषयमा दाबी पुग्ने ठहर्छ त्यतिका हिसाबले मात्र लाग्ने अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट भराई लिन पाउनेछ ।

(५) केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी मुद्दा दायर भएकोमा बादी वा पुनरावेदकले मुद्दा हारेमा लाग्ने अदालती शुल्क निजहरूबाटै असुल गरिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम बादी वा पुनरावेदकले अदालती शुल्क भरी पाउने फैसला भएकोमा सो भरी नपाउदै प्रतिबादी वा प्रत्यर्थीको मृत्यु भएमा त्यस्तो अदालती शुल्क निजको अपुताली खानेबाट भराई लिन पाउनेछ ।

(७) पुनरावेदन वा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने मुद्दा फैसला हुँदा पुनरावेदक वा निवेदकले आंशिक वा पूर्ण रूपमा जितेमा निजले जिते जतिमा लाग्ने ठहरिएको अदालती शुल्क प्रत्यर्थीबाट भराई लिन पाउनेछ ।

८४. अदालती शुल्कलाई प्राथमिकता दिई भराउनु पर्नेः फैसला बमोजिम बिगो, दण्ड, जरिबाना, अदालती शुल्क लगायत अन्य दस्तुर वा शुल्क भराउँदा वा लिँदा अदालतले पहिले अदालती शुल्क भराउनु वा लिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१२ तारिख सम्बन्धी व्यवस्था

१३५. तारिखमा राख्नु पर्नेः (१) कानून वा अदालतको आदेश बमोजिम तारिखमा बस्नु नपर्ने अवस्थामा बाहेक अदालतले मुद्दाका प्रत्येक पक्षलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(२) अदालतले बादी र प्रतिबादी दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमति लिई तारिखमा नबस्न पनि सक्नेछ ।

१३६. एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेः (१) पक्षहरू तारिखमा बसेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(२) अदालतले फिरादपत्र दर्ता भएपछि बादीलाई प्रतिउत्तरपत्र दाखिला हुने म्यादको अड्कल गरी प्रतिउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोकेको दिन प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेको दिनसँग मेल नखाएमा त्यसपछिको तारिख बादी र प्रतिबादी दुवैलाई एकै दिन हुने गरी तोक्नु पर्नेछ ।

१३७. तारिख तोक्दा प्रयोजन उल्लेख गर्नु पर्नेः (१) अदालतले तारिख तोक्दा के कारण र प्रयोजनको लागि तारिख तोकेको हो र त्यस्तो तारिख तोकेको दिन कुन काम सम्पादन हुने हो त्यस्तो व्यहोरा तारिख पर्चा र तारिख किताबमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन अदालतले त्यस प्रयोजनका लागि तोकिएको काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनासिब कारण परी तोकिएको तारिखका दिन निर्धारित काम सम्पादन हुन नसकेमा वा काम सम्पादन गर्न समयाभावले नभ्याउने भएमा अदालतले तारिख भरपाईमा त्यसको कारण खुलाई अर्को तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(४) तारिख किताव र तारिख पर्चा क्रमशः अनुसूची–१० र अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।

१३८. तारिख जुधाउन नहुनेः (१) कानून बमोजिम वारिस दिएको मुद्दामा बाहेक कुनै पक्षको मुद्दा परेकोे अदालतदेखि पन्ध्र किलोमिटर (करिब चार कोश) बाहिरको अर्को अदालतमा पनि मुद्दा परेको भएमा त्यस कुरा त्यस्तो पक्षले मुद्दा परेको अदालतलाई निवेदन गरी जानकारी गराएको भए अदालतले पक्षलाई तारिख तोक्दा त्यस कुरालाई विचार गरी अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको तारिखसँग नजुध्ने गरी तोक्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्ति एकै अदालतमा एउटै बादी वा प्रतिबादी भएको एकभन्दा बढी मुद्दामा तारिखमा बसेमा निजले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई एकै दिन तारिख तोक्न अदालतमा निवेदन गरेमा अदालतले सम्भव भएसम्म सबै मुद्दाको लागि एकै दिन तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोकेको अवस्थामा मुद्दाको पक्ष अदालतको कुनै एक फाँटमा तारिखमा हाजिर भएमा सोही फाँटका अन्य मुद्दाको तारिखमा पनि निज उपस्थित रहेको मानिनेछ ।

(४) तारिख तोकिएको दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित भएमा अदालतले अनुसूची–१२ बमोजिमको तारिख भरपाईमा निजको सहीछाप गराई निजको उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा निजले तारिख गुजारेको मानिनेछ र त्यस कुरा सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

१३९. भोलिपल्ट तारिख तोकेको मानिनेः अदालतले तारिख तोकेको दिन सार्वजनिक बिदा परी अदालत नखुलेमा सार्वजनिक बिदा समाप्त भएको भोलिपल्टको दिन तारिख तोकिएको मानिनेछ ।

१४०. तारिखमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति थुनामा परेमा जानकारी गराउनु पर्नेः (१) तारिख तोकिएको दिन अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति कारणवस थुनामा परी उपस्थित हुन नसकेमा निजले कुन मुद्दामा आफू थुनिएको हो त्यसको जानकारी निज आफैँले वा निजको एकासगोलको परिवारको सदस्य, कानून व्यवसायी वा वारिसले त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति थुनिएको जानकारी पाएमा अदालतले निज के कारणबाट थुनामा परेको हो र कति अवधिसम्म थुनामा बस्नु पर्ने हो त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायबाट माग गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी माग गरिएकोमा सम्बन्धित निकायले थुनिएको व्यक्ति थुनामा परेको कारण र थुनामा बस्नु पर्ने सम्भाव्य दिन समेत खुलाई थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था भए त्यसको जानकारी मुद्दा परेको अदालतलाई तत्काल दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनासम्ममा छुट्ने जानकारी प्राप्त भएमा र निज छुटेको मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र तारिखमा हाजिर हुन आएमा सोही दिनलाई हाजिर भएको दिन मानी कानून बमोजिम तारिख तोकी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनाभन्दा बढी अवधि थुनामा रहने, थुनाबाट मुक्त हुने दिनको ठेगान नभएको वा थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न निजलाई पर्खनु पर्ने छैन ।

(६) थुनामा परेको व्यक्तिले त्यस्तो अवधिमा आफूले गर्नु पर्ने काम अरु कसैबाट गर्न वारिस दिई पठाएमा त्यसरी नियुक्त वारिसले निजको तर्फबाट त्यस्तो काम गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई नझिकाई वा नबुझी मुद्दाको किनारा गर्न नहुने भएमा अदालतले कानून बमोजिम निजलाई झिकाई बुझी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कारबाहीको क्रममा थुनामा रहेको व्यक्ति थुनाबाट छुटी बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आएमा निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१४१. तारिख गुजारेमा पनि कारबाही नरोकिनेः (१) अदालतबाट तोकिएको तारिखका दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अनुपस्थित भई तारिख गुजारेमा परिच्छेद–२१ बमोजिम तारिख थमाउन पाउने अवधि समाप्त भएपछि देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) प्रतिउत्तरपत्र पेश नहुँदै बादीले तारिख गुजारेमा फिराद दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने,

(ख) प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि बादीले तारिख गुजारेमा प्रतिबादीले फिराद दाबी आंंशिक वा पूरै स्वीकारेको देखिन आए वा ठहरेमा सो हदसम्म सोही बमोजिम पैmसला हुने गरी बाँकी दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने,

(ग) प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश नगरेमा वा प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेपछि निजले तारिख गुजारेमा बादीबाट पेश भएको फिरादपत्र, प्रमाण र प्रतिबादीको प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा ठहरे बमोजिम पैmसला गर्नु पर्ने,

(घ) फिरादपत्र दर्ता भएपछि वा प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि बादी तथा प्रतिबादी दुवैले तारिख गुजारेमा त्यस्तो मुद्दा डिसमिस गर्नु पर्ने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (घ) बमोजिम मुद्दा डिसमिस भएकोमा सोही बादीको उही प्रतिबादी उपर सोही विषयमा अर्को फिराद दाबी लाग्ने छैन ।

१४२. तारिखमा बस्नु नपर्नेः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह , संवैधानिक निकाय वा अदालत बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह , संवैधानिक निकाय वा अदालतको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई तारिखमा बस्नु पर्ने छैन ।

तर मुद्दाको प्रमाण परीक्षण गर्दा, सुनुवाइ गर्दा वा अदालतले उपस्थित हुन भनी आदेश दिएको दिन नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा अदालतको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारी वकील र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्न प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकील उपस्थित हुनु पर्नेछ।

१४३. पुनरावेदन तहको मुद्दामा तारिखमा नराखी कारबाही हुन सक्नेः अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक पुनरावेदन तहको मुद्दामा पक्षलाई तारिखमा नराखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्नेछ ।

 

 

लिखत तयार गर्ने कार्यविधि (ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने विषय)

Ø  लिखत भन्नाले दुई वा सो भन्दा बढि पक्षबीच कुनै काम गर्ने वा नगर्ने वा कानूनी हक दायित्व श्रृजना गर्ने, वा छुट दिने तथा परित्याग गर्ने प्रकृतिको ब्यहोरा उल्लेख गरी लिखित रुपमा तयार भएको कागजलाई जनाउँछ।

Ø  अदालतमा पेश हुने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, उजुरी सरहको निवेदनपत्र र सरकारी कार्यालय वा संगठित संस्थामा पेश हुने वा त्यस्तो निकायबाट जारी हुने लिखित दस्तावेजलाई समेत लिखत भनिन्छ।

Ø  घरायसी लेनदेन कारोवार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्ने र अख्तियारी वा मञ्जुरी दिने लिखत कागज पनि लिखत अन्तर्गत पर्दछन्।

Ø  यस्ता लिखतहरू तयार गर्दा कारणीको पहिचान खुल्ने गरी नाम, थर, उमेर, ठेगाना, नागरिकता र लिखत तयार गर्दाको मुकाम (स्थान) समेत खुलाउनु पर्छ।

Ø   लिखत तयार गर्दा साक्षी राखी निजहरूको र कारणीहरूको समेत सहिछाप हस्ताक्षर गराउनु पर्छ। लिखत स्पष्ट बुझिने भाषामा केरमेट नगरी कानूनले तोकेको रित पुर्‍याई तयार गर्नुपर्छ।

Ø  मूलतः देवानी संहिताले लेनदेन कारोवारसँग सम्वन्धित घरासारका रु ५०,०००। भन्दा बढिको लिखतको आधिकारिकता र विश्वस्नियताको लागि स्थानीयतह वा सोको वडासमितिको कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने नयाँ पद्धतिको ब्यबस्था गरेको छ। रित नपुगेको लिखतले कानूनी मान्याता पाउन नसक्ने हुँदा अदालतमा दर्ता हुने तथा प्रमाणका रुपमा पेश हुने लिखतहरूको रीत ढाँचा मिले नमिलेको र दस्तुर दाखिल भए नभएको हेर्नुपर्छ। लिखतको रीत ढाँचा तथा तयारी सम्वन्धमा देवानी कार्यविधि संहितामा देहायबमोजिम ब्यबस्था गरिएको छ।

विषय	कार्यविधि	कानून
लिखतको परिचय	देहायका कागजातलाई “लिखत” भनिन्छः ·   घर व्यवहारमा हुने सबै किसिमका लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा धितो बन्धक दिने गरी भएको लिखत,  ·   धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत, ·   करार,  ·   अख्तियार दिएको लिखत, अख्तियारनामा, मञ्जुरीनामा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कागज,  ·   सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा पेश हुने कुनै पनि लिखत,  ·   अदालतमा पेश हुने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, दरखास्त लगायत जुनसुकै किसिमको लिखत, ·   सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लिखत, ·      कानूनी हक वा दायित्व सृजना गर्ने वा नगर्ने अन्य कुनै लिखत।	देकासं दफा २८
लिखत तयार गर्दा पुर्‍याउनु पर्ने रीत	·      लिखतमा कुनै अशुद्धि र केरमेट नहुने गरी छापी, टाईप गरी वा हातले लेखी तयार गरी कारणीले सहीछाप गर्नु पर्छ। ·      "कारणी” भन्नाले लिखतको व्यहोराबाट सहीछाप गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ। ·      लिखतमा सच्याएको वा केरिएको प्रत्येक ठाउँमा सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नु पर्छ। ·      लिखत सच्याउन नसकिने वा सच्याउँदा द्विविधा उत्पन्न हुने भएमा अर्को लिखत तयार गर्नुपर्छ। ·      लिखतमा रकम उल्लेख गर्दा अङ्क र अक्षर दुवैमा लेख्‍नुपर्छ।	दफा २८
सहीछाप गर्दा पुर्‍याउनु पर्ने रीत	·      लिखतमा सहीछाप गर्दा लेख्‍न जान्नेले आफ्नो नाम, थर, वतन लेखी हस्ताक्षर गर्नुपर्छ र लेख्‍न नजान्नेले ल्याप्चे सहीछाप गर्नुपर्छ। ·      देहायका लिखतमा सहीछाप गर्दा रीतपूर्वक औँलाको ल्याप्चे सहीछाप र लेख्न जान्नेले आफ्नो हस्ताक्षर समेत गर्नु पर्दछ। o   हक छाडी दिएको वा धितो बन्धक राखेको, o   मञ्जुरीनामा वा अख्तियारनामा, o   सट्टापट्टापत्र, बण्डापत्र, अंश छोडपत्र, अंश बुझेको भरपाई, o   मानो छुट्टिएको, मानो जोडिएको, o   धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी, o   ऋण फिर्ता बुझाउँदा छुट्टै गरिदिएको भरपाई, o   भोगबन्धकी, दृष्टिबन्धकी, लखबन्धकी,  कबुलियतनामा जमानीपत्र,  भाखापत्र, o   नासो धरौट लिए दिएको करार, o   कपाली तमसुकको लिखत। ·      सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट गरिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो नाम, दर्जा र मिति खुलाई हस्ताक्षर गरी अड्डाको छाप लगाउनु पर्छ।	दफा २९ र ३०
हस्ताक्षर र दस्तखत गर्दा पु पुर्‍याउनुपर्ने रीत	·      हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहिछाप गर्दा देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३१ देखि ३४ सम्म उल्लेखित प्रकृया अवलम्बन गर्नुपर्छ।	दफा ३१ देखि ३४
विशेष अवस्थाका व्यक्तिको लिखत गर्दा	·      दृष्टिविहीन, बोल्न नसक्ने, नाबालक वा होस ठेगानमा नभएका व्यक्तिको तर्फबाट लिखत गराउँदा निजको संरक्षक वा माथवर भए निजलाई समेत रोहबरमा सहीछाप गराउनु पर्छ।	दफा ३५
घरायसी लिखत प्रमाणित गराउने	·      रू. ५०,०००। भन्दा बढी रकमको घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरू स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्छ। ·      तर पक्षहरूले चाहेमा रू. ५०,०००। भन्दा कम रकमको लिखत पनि प्रमाणित गराउन सकिन्छ। ·      यसरी प्रमाणित गर्दा सो कार्यालयले रू. २००।सम्म दस्तूर लिई अभिलेख राख्‍नुपर्छ। ·      यस्तो रीत नपुगेको लिखत अदालतबाट कार्यान्वयन हुन सक्दैन।	दफा ३६
लिखतमा खुलाउनुपर्ने पहिचानको विवरण	·      लिखतमा मुख्य कारणीको पहिचान खुल्ने देहायका विवरण खुलाउनु पर्छः o   तीन पुस्तेको विवरण, o   पति वा पत्नीको नाम, o   नागरिकता नम्बर, o   उमेर, o   नागरिकता जारी भएको मिति र जिल्ला, o   स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, o   विदेशी नागरिक भए निजको नागरिकताको विवरण, राहदानी नम्बर, राहदानी जारी गर्ने मुलुक र राहदानी जारी भएको मिति तथा निजको ठेगाना, ईमेल ठेगाना, फोन नम्बर आदि। o   संरक्षक र माथवरलाई रोहवरमा राख्दा निजको समेत उल्लेखित विवरणहरू खुलाउनु पर्छ।	दफा ३७
सङ्गठित संस्थाको विवरण	·      सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट सहीछाप गर्दा संस्थाको पहिचान खुल्ने विवरण, दर्ता नम्बर ठेगाना लगायतका विवरण खुलाई अधिकार प्राप्त व्यक्तिको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्छ। ·      संगठीत संस्था कारणी भएको लिखतमा ३ पुस्ते खुलाउनु पर्दैन।	दफा ३८
सार्वजनिक पदाधिकारीको हस्ताक्षर	·      सार्वजनिक पदाधिकारी वा सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कुनै लिखतमा हस्ताक्षर गर्दा ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक हुने भनी उल्लेख भएका लिखतमा बाहेक ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक पर्दैन। नाम र दर्जा खुलाई सहीछाप गरे पुग्छ। ·      त्यसरी नाम र दर्जा नखुलाएको भए अदालतले त्यस्ता पदाधिकारीलाई रू. ५००।- सम्म जरिबाना गरी सो लिखतलाई प्रमाणमा लिन हुन्छ।	दफा ३९
लिखत भएको ठाउँ र मिति	·      लिखत तयार गर्दा लिखत भएको ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नुपर्छ।	दफा ४१
साक्षी राख्नु पर्ने	·      साक्षी राखी तयार गर्नु पर्ने लिखतमा करार गर्न योग्य कम्तीमा दुई जना व्यक्ति साक्षी राखी त्यस्ता साक्षीको पहिचान खुल्ने विवरण र ठेगाना उल्लेख गरी साक्षीले समेत सहीछाप गर्नुपर्छ। ·      होस ठेगाना भएको र उमेर पुगेको सक्षम (१८ वर्ष पुगेको) ब्यक्ति करार गर्न योग्य हुनेहुँदा त्यस्ता ब्यक्ति साक्षी राख्नु पर्छ। ·      लिखतमा लेखकको विवरण उल्लेख गरी सहीछाप गर्नुपर्छ। ·      कुनै लिखत तयार गर्न ईजाजतपत्र (लाईसेन्स) लिनु पर्ने भए लेखकले त्यसको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्छ।	देकासं दफा ४२, देसं ५०६
सामान्य रीत नपुगेको लिखतले मान्यता पाउने बिशेष अवस्था	·      लिखतमा रीत नपुगेको भएपनि देहायको अवस्थामा लिखतको प्रकृति हेरी रू. २००।- सम्म जरिबाना गरी त्यस्तो लिखतलाई मान्यता दिन सकिन्छः o   लेख्न जान्नेले हस्ताक्षर मात्र गरी ल्याप्चे सहीछाप नगरेको वा प्रष्ट नदेखिने गरी गरेको, o   लेख्न जान्नेले हस्ताक्षर नगरी ल्याप्चे सहीछाप मात्र गरेको, o   लिखतको पुछारमा मिति टुङ्गिएको ठाउँमा कारणीको सहीछाप नगराएको, o   साक्षी नराखेको वा राखेको साक्षीको हस्ताक्षर नगराएको, o   नाम, थर, वतन र दर्जा समेत लेख्नु पर्नेमा कुनै वा सबै छुटाएको। ·      कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट लिखत तयार गर्न सकिनेमा  त्यसरी तयार गरिएको लिखतलाई रीत पूर्वकको मानिन्छ।	देकासं दफा ४३
कारणीले लेखेको लिखत मान्य हुने	·      कारणी स्वयंको हस्ताक्षरबाट लेखिएको लिखतमा अन्य रीत नपुगेको भए पनि मान्य हुन्छ।	दफा ४४
कैफियत जनाई लिखत दर्ता गर्न सकिने	·      कुनै ब्यक्तिले अक्षर बुझिने गरी थपी केरमेट गरी दर्ता गर्न ल्याएको लिखतमा त्यसरी थप वा केरमेट गरेको ठाउँमा निजको सहीछाप गराई थप वा केरमेटको विवरण कैफियत जनाई दर्ता गर्नु पर्छ। ·      कुनै सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट दर्ता गराउन ल्याएको लिखतमा कुनै अक्षर थप वा केरमेट भई त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको प्रमुख वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दस्तखत गरेको भएमा सोही लिखत दर्ता गर्न  सकिन्छ।   ·      उल्लिखित रीत नपुगी कुनै लिखत दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो जुन कारणले लिखत दर्ता गर्न नहुने हो त्यसको कारण खुलाई लिखतको पीठमा सो कुरा लेखी मिति समेत राखी आफ्नो दस्तखत गरी दर्ता गर्न ल्याउनेको भरपाई गराई लिखत फिर्ता दिनु पर्छ। ·      तर, अदालतमा दर्ता भएको कुनै पनि लिखत कसैलाई फिर्ता दिई अर्को साटी लिन र अङ्क अक्षर थपी मेटी, केरी, घटीबढी गर्न हुँदैन।	दफा ४५
लिखतको प्रतिलिपि (नक्कल) उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा	·      अदालत, सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा  पेश भएको प्रमाण सम्बन्धी लिखत वा फैसला लगायत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजपत्रको प्रतिलिपि माग गरी मुद्दाको सरोकारवाला वा निजको कानून व्यवसायीले निवेदन दिएमा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्छ। ·      फैसलाको प्रतिलिपि जुनसुकै कानून व्यवसायीले लिन पाउँछन्। ·      प्रतिलिपि लिदा आफैले सारी लिने भए  प्रति पृष्ठ रु ५। र अड्डाबाट सारी दिने भएमा रु १०। दस्तूर लाग्छ। ·      यस्तो प्रतिलिपि प्रमाणित गरी उसैदिन उपलव्ध गराउनुपर्छ। ·      कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने वा सार्वजनिक गर्न नहुने लिखत वा अदालतले सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु हुँदैन।	दफा ४६

१.          लेखापढी व्यवसायीको आचार संहिता, २०६४ को दफा 3 अनुसार लेखापढी व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताहरुः-

Ø  अर्काले लेखेको लिखतमा आफूले लेखेको भनी प्रमाणित गर्नु हुँदैन।

Ø  आफूले लेखेको वा मस्यौदा गरेको लिखतमा आफ्नो नाम थर, प्रमाणपत्र नम्बर प्रमाणपत्र लिएको जिल्ला अदालतको नाम स्पष्टसँग लेखी दस्ताखत गर्नु गर्छ।

Ø  अड्डा अदालतमा कामविशेषले आउने सेवाग्राही जनसमुदायहरु के कामले आएका हुन भनी अप्ठ्यारो पर्ने गरी सोधखोज गर्नु हुँदैन।

Ø  एसोसियसनको विरुद्ध सार्वजनिक स्थल वा मानिसहरु जमघट हुने स्थलमा आलोचना गर्न हुँदैन।

Ø  व्यवसायीको कामको सिलसिलामा अड्डामा उपस्थित हुँदा एसोसिएसनले तोकेको पोशाकमा एसोसिएसनको विशेष चिन्ह वा लोगो देखिने गरी लगाएर मात्र व्यवसाय गर्नु पर्छ।

Ø  लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली 2051 लगायत प्रचलित नेपाल कानूनलाई पूर्ण रुपले पालना गर्नु पर्नेछ।

Ø  अरु कुनै सदस्य व्यवसायीले गरिरहेको काममा असर पर्ने गरी निजको पक्षलाई भड्काउनु वा बहकानु हुँदैन।

Ø  गैर कानूनी रुपमा लेनदेन कारोबार गर्नु गराउनु हुँदैन।

Ø  आफू संलग्न भएर वा नभई झुट्टा तथा गैरकानूनी काम कारवाही गर्न पक्षलाई उक्साउनु व प्रेरित गर्नु हुँदैन।

Ø  अड्डामा उपस्थित भई सत्य कुरा व्यक्त गर्नबाट पक्षलाई रोक्नु हुँदैन।

Ø  एसोसियएसनले माग गरेको विवरण दिदा झुट्टा विवरण दिनु हुँदैन।

Ø  कार्यालय समयमा मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवन गरी अड्डामा उपस्थित हुनुहुँदैन।

Ø  आफ्नो पक्षलाई अहित हुन्छ भन्‍ने जानीजानी पक्षको तर्फबाट कुनै लेखत लेख्नु हुँदैन।

Ø   एसोसिएसन लगायत अरु कुनै संस्थाको रकम मास्न खान हुँदैन।

Ø  पक्षले विश्वास गरी आफूलाई सुम्पिएको कागजातहरु पक्षको अहित हुने गरी अरु कसैलाई उपलब्ध गराउनु वा देखाउनु वा दुरुपयोग गराउनु हुँदैन।

Ø  पक्षले विश्वास गरी आफूलाई दिएको लिफामा निजको इच्छा विपरीत लिखतहरु खडा गरी पक्षहरुलाई बेफाइदा हुने गरी कुनै काम गर्नु हुदैन।

Ø  पक्षले विश्वास गरी आफूलाई सुम्पिएको सक्कल कागजातहरु अरु कसै सँग मिली विगारी प्रमाण नलाग्ने वा काम नलाग्ने तुल्याइदिनु हुँदैन।

Ø  भ्राष्टाचार गर्नु गराउनु हुँदैन।

Ø  नैतिक पतन हुने गरी कुनै काम गर्नु वा अपराध गराउनु हुँदैन।

Ø  विभिन्न लिखतहरु वा अन्य मसौदाहरु पारित वा कार्यान्यन गर्दा गराउँदा तोकिएको रकम सम्बन्धित समितिमा बुझाउनु पर्नेछ।

उल्लेखित आचारसंहिता पालना नगरे के हुन्छ ?

Ø  पहिलो पटक आचारसंहिता पालना नगरेमाः सचेत गराउने

Ø  दोस्रो पटक आचारसंहिता पालना नगरेमाः जिल्ला अदालतमा सूचना ताँस गरी नसिहत दिने काम गरिन्छ।

Ø  तेस्रो पटक आचारसंहिता पालना नगरेमाः तीन महिनको लागि प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सकिन्छ।

Ø  चौठो पठक आचारसंहिता पालना नगरेमाः लेखापढीको प्रमाणपत्र खारेज गरिने,

 

 

१.          लेखापढी व्यवसायको अधिकारक्षेत्रः-

(१) लेखापढी व्यवसायी ले देहायका कागजातको मस्यौदा गर्न पाउनेछ,

(क) राजीनामा, बकसपत्र लगायतका मालपोत कार्यालयमा पारित हुने लिखत तथा

(ख) अदालतमा तारेख थाम्ने, साक्षी हाजीर गराउने, सकारनामा गर्ने जस्ता सामान्य प्रक्तिका लिखत,

(ग) अदालतबाहेक अर्द्धन्यायिक निकायसमेतका अन्य अड्डामा दर्ता गरिने सामान्य खालका निवेदन दरखास्त, र

(घ) तमसुक, भर्पाई, बैनापत्र, वारेसनामा जस्ता सामान्य प्रकृतिका घरायसी लिखत,

(२) लेखापढी व्यवसायी ले अड्डा अदालतमा रहेका कागजातको नक्कल प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सार्न पाउनेछ ।

 

 

 

श्री तनहुँ जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

निवेदन पत्र

विषय : अड्डाको रोहवरमा म्याद बुझिपाऊँ।

     मुद्दा नं. ०८२-cp-०२३१

गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला देवघाट गाउँपालिका वडा नं.२ बस्ने दीपक लामा.......................... निवेदक/ प्रतिवादी

 

विरुद्ध

 गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला देवघाट गाउँपालिका वडा नं २ बस्ने दीपक लामा ...................... विपक्षी/ वादी        

मुद्दा:- सम्बन्ध विच्छेद ।

निवेदनबापत लाग्ने दस्तुर रु.१०।– साथै राखी निम्नानुसार निवेदन गर्दछौं ।

१.     उपर्युक्त मुद्दामा मेरा नाउँमा तनहुँ जिल्ला अदालतबाट उप्राप्त वादी दीपक थापा र प्रतिवादी म निवेदक गोमा भट्टराई थापा भएको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा (०८२-cp-०२३१) मा मिति २०८२।०२।२९ मा मुद्दा दर्ता भई मेरा नाउँमा सूचना म्याद जारी भएको छ भन्ने थाहा जानकारी पाएको हुँदा मेरा नाउँमा जारी भएको २१(एक्काइस) दिने सूचना म्याद अड्डाकै रोहबरमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०७ बमोजिम बुझिलिन पाऊँ ।

२.     लेखिएको बेहोरा ठिक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

निवेदक

           मेनुका लामा............१

     

इति संवत् २०८२ साल असार महिना २५ गते रोज ४ शुभम् ...............................।

श्री तनहुँ जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

निवेदन पत्र

विषय : गुज्रेको तारेख थामी पाउँ ।

मुद्दा नं. ०८१-c१-०१८०

चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने मनि लामगदे...........................१ निवेदक/प्रतिवादी

विरुद्ध

मनिषा शर्मा को जाहेरीले नेपाल सरकार............................................................१   विपक्षी/वादी                               

मुद्दा:- सवारी ज्यान ।

निवेदनबापत लाग्ने दस्तुर रु.१०।– साथै राखी निम्नानुसार निवेदन गर्दछौं ।

१.     उपर्युक्त मुद्दामा सम्मानित तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।०२।१९ गतेको पेशी तारेख तोकी पाएकोमा उक्त दिन यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोनलका कारण सवारी आगमन बन्द भएको र मिति २०८२।०२।२० गते म बिरामी भई काबू बाहिरको परिस्थिति परी भोलीपल्ट उपस्थित हुन नसकी तारेख गुज्रन गएकोले गुज्रेको तारेख थामी पाउने १५ दिन मध्ये पहिलो पटक ७ दिन गुज्रेकोले गुज्रेको थारिख थामि पाउँन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८५(१) बमोजिम गुज्रेको तारिख थामी पाउँ ।

२. लेखिएको बेहोरा ठिक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

निवेदक

                                                             मनि लामगदे

 

इति संवत् २०८२ साल जेठ महिना २६ गते रोज २ शुभम् .........................................................।

श्री  नुमना जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

नक्कलको निवेदन पत्र

मुद्दा नं.-089-CP-0213

मुद्दाः सम्बन्ध विच्छेद।

रमा थापा .......................................................................................................... निवेदक/प्रतिवादी

विरुद्ध

रमेश थापा................................................................................................................... विपक्षी /वादी

 

म निवेदक मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४६  बमोजिम निम्नबमोजिमको लिखत/ प्रमाणको नक्‍कल अदालतको / आफ्नै तर्फबाट सारी लिन पाउँ भनी नियमबमोजिमको दस्तुर साथै राखी निवेदन गर्दछु :

नक्कल माग गरेका लिखत/ प्रमाण

१. फिराद

२. तारख भरपाई

यसमा लेखिएको बेहोरा ठिक साँचो छ झुट्टा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

                                                                                          .............

                                                                                              निवेदक

..................................................................................................................

(अदालत प्रयोजनको लागि)

निवेदन दर्ता नं.                                   निवेदन दस्तुर (साधारण/जरुरी ) रु. .....

दर्ता मितिः                                       नक्कल दस्तुर प्रति पाना रु...................

रसिद नं.                                        का दरले पाना........को जम्मा रु. .........

                                                                             जम्मा दस्तुर रु. ....................

                                                                                                                                                                          .....................

 फाँटवालाको दस्तखत                                                   प्रमाणित गर्ने अधिकृत

 

                                                                       मागबमोजिमको नक्कल बुझिलिएँ

                                                                             .........................

                                                                     निवेदक

इति संवत् 208२ साल असार महिना 20 गते रोज ३ शुभम् ...............................।

ी

 

 

 

 

 

 

 

श्री नमुना जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

निवेदन पत्र

विषय : अड्डाको रोहवरमा म्याद बुझिपाऊँ।

मुद्दा नं. ०८१-c१-०१८०

चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने मनि लामगदे...........................१ निवेदक/प्रतिवादी

विरुद्ध

मनिषा शर्मा को जाहेरीले नेपाल सरकार............................................................१   विपक्षी/वादीश्री 

मुद्दा– अंश मानाचामल

निवेदनबापत लाग्ने दस्तुर रु.१०।– साथै राखी निम्नानुसार निवेदन गर्दछु /गर्दछौं:

१.     उपर्युक्त मुद्दामा मेरो नाउँमा प्रतिउत्तर पेस गर्ने  / मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २२२(२) / मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १००/ ऐ. संहिताको दफा १२३ / ऐ. संहिताको दफा २०२ बमोजिम हाजिर हुन आउने आदेश भई म्याद जारी भएकाले सो म्याद मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०७ बमोजिम बुझिलिन आफैं नागरिकताको प्रतिलिपि कागजात यसैसाथ राखी निवेदन गरेको छु । तसर्थ मेरो नामको म्याद बुझिलिई हाजिर हुन पाऊँ ।

   २. लेखिएको बेहोरा ठिक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

निवेदक

                                                             मनि लामगदे

 

इति संवत् २०८२ साल जेठ महिना २६ गते रोज २ शुभम् .........................................................।

 

ी

 

श्री नमुना जिल्ला अदालतमा पेस गरेको

निवेदन पत्र

विषय : बैंक खाता रोक्का राखी मानाचामलको विगो भराउने आदेश गरी पाउँ ।

मुद्दा नं.: ०७७-cp-०७७७

 

गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.२९ बस्ने एन्जला थापार क्याथ्रिन थापाको हकमा सं.सं.भई आफ्नो हकमा समेत बहादुर सिंह थापाको छोरी वर्ष ३५ को सं समेत  वित्रामाया थापा....... निवेदक/प्रतिवादी

विरुद्ध

गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला ऋषिङ्ग गाँपालिका वडा नं.६ घर भई हाल बन्दीपुर गा.पा.वडा नं.२ बस्ने वर्ष ३१ को रुमाल कुमार थापा.................................................................................................... विपक्षी/वादी

   

मुद्दा: सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ ।

निवेदनबापत लाग्ने दस्तुर रु.१०।– साथै राखी निम्नानुसार निवेदन गर्दछु/गर्दछौं :–

१. प्रस्तुत सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा फैसला हुँदा प्रतवादीहरूले मानाचामाल भराई पाउँने फैसला भएकोमा वादी कमलकुमार थापाले हालसम्म मानाचामल भराई नदिएको अवस्थामा निज रुमाल कुमार थापाको तनहुँ जिल्ला नमुना बैंक लिमिटेड दमौली शाखाको खाता नं.०३२१६४५६७६० उल्लेख भएको खातामा के कति रकम छ बुझि एकिन गरी सो खातामा रकम रहे भएमा सो रकम चलाउन निकाल्न नपाउने र खातामा समेत रोक्का राख्ने साथै खातामा रहेको रकमबाट मानाचामलको विगोसमेत भराउने आदेश गरी पाउँन र बैंकलाई पत्राचार समेत गरी पाउँन यो निवेदन पेस गरेको छु । खातामा रकम नभए पूर्व निवेदनबाट नै र अपर्याप्त रकम भए जती छ त्यती भराई बाँकी पूर्व निवेदन अनुसार भराई पाउँ। श्रीमान् जो आदेश ।

२. लेखिएको बेहोरा ठिक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।                                                                                                                                                          

निवेदक

एन्जला थापा र क्याथ्रिन थापाको सं.भई आफ्नो हकमा समेत वित्रामाया थापा १ 

इति संवत् २०८२ साल बैसाख महिना ७ गते रोज ४ शुभम्...................................................।

अपडेट हुन बाँकी

अपडेट हुन बाँकी

अपडेट हुन बाँकी

 

 

लेखापढी व्यवसायीको लाइसेन्स परिक्षा-2082

नमुना जिल्ला अदालत, दमौली तनहुँ,

 

भाग-१ 

(बहुकैकल्पिक प्रतिप्रश्न 2 नम्बरका दरले १० प्रश्नको २० अङ्ग)

 

१.          नेपालको संविधान कहिले जारी भएको थियो ?

क. २०७२ बैसाख 26 ख. २०७२ जेठ 8  ग. २०७२ असोज 3   घ. २०७५ बैसाख 12

२.          नेपालको संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित कति जना न्यायाधीशहरु रहने व्यवस्था गरेको छ?

क. २० जना          ख.२१  जना        ग. २३ जना        घ. २४ जना

३.          नेपालको संविधान अनुसार जिल्ला अदालत कति रहने कल्पना गरेको छ ?

क. ७४ मात्र        ख. ७५ मात्र     ग. ७६ मात्र     घ. ७७ मात्र

४.          प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा कसले गर्दछ  

क. राष्ट्रपति   ख. उपराष्ट्रपति   ग. प्रधानमन्त्री 3   घ. प्रधान न्यायाधीश

५.          प्रधान न्यायाधीशको पदावधि कति वर्ष हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ?

क. चार वर्ष         ख. पाँच वर्ष               ग. छ वर्ष    घ. सात वर्ष

६.          न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा कतिमा छ ?

क. धारा 153      ख. धारा 15४      ग. धारा 15५       घ. धारा 15६

७.          नेपालको हवाइजहाजमा भएको कारोवार कुन अदालतमा मुद्दा लाग्ने गर्दछ ?

क. जिल्ला अदालत   ख. उच्च अदालत    ग. सर्वोच्च अदालत   घ. विशेष अदालत

८.          सहीछाप गर्दा लेख्न नजान्ने पक्षले कसरी सहीछाप गर्नु पर्छ ?

क. ल्याप्चे गर्ने    ख. नाम जस्तो केर्ने      ग. जान्नेलाई लेख्न लगाउने  घ. खुट्टाको छापा लगाउने

९.          अंशचलन मुद्दामा अदालति शुल्क कति लाग्छ ?

क. रु.1000    ख. रु.1५00   ग. रु.२५00     घ. रु.3000 

१०.     नाता कायम, संरक्षक नियुक्ति र माथवरको नियुक्ति गर्दा अदालति शुल्क कति लाग्छ ?

   क. रु.५००    ख. रु.२००     ग. रु.१५००   घ. रु.२५०० 

 

 

 

भाग-२

(तलका तीन प्रश्न मध्ये कुनै दुई प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस) दुई प्रश्नको प्रतिप्रश्न दश अङ्गका दरले वीस अङ्ग

१.    जाहेरी दरखास्त भनेको के हो ? जाहेरी दरखास्त तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु के के हुन ?

२.    साक्षी भनेको के हो  ? साक्षीको परीक्षणको आवश्यक्ता र महत्व लेख्नुहोस।

३.    माथबर भनेको के हो ? माथबरको निवेदनमा खुलाउनु पर्ने विषयहरु के के हुन ?

भाग-३

(तलका पाँच प्रश्नहरु मध्य कुनै तीन प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस) तीन प्रश्न प्रतिप्रश्न वीस अङ्गका दरले साठी अङ्ग

१.    तपाईको साथी अस्मिता लामा क्यापसमा पढने वेलामा अर्जेन्ट भएको भनी रु.४,००,००००/- सापटी लगेकोमा अहिलेसम्म फिर्ता नदिएको र चेक दिएको भए पनि तीन पटक सम्म चेक वाउन्स  भैसकेको छ। यस अवस्थामा चेक बाउन्सको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्दा बुझाउनु पर्ने जाहेरीको नमुना तयार गर्नुहोस।

२.     तपाई र तपाई साथी वीच पाँच बर्ष देखी प्रेममा रहेको र यसै क्रममा रु.5,00,000/-  भाई विदेश पठाउन भनी ऋण दिएको र भोली फिर्ता नगरे कानूनी उपचार समेत गर्न मिल्ने भएको अवस्थामा तयार पार्ने कपाली तमसुकको नमुना मस्यौदा तयार गर्नुहोस।

३.    तपाईको भाई भर्खर एस.ई.ई पास गरेको र निशुल्क रुपमा १२ कक्षा पढ्नको लागि छात्रवृत्तिको लागि वडा कार्यलयबाट सिफारिस बुझाउनु पर्ने भएको अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भन्‍ने व्यहोराको सिफारिस पाउँ भन्ने निवेदनको नमुना तयार गर्नुहोस्।

४.    तपाईको नागरिकतामा थर राई हुनु पर्नेमा राइन भयो अब नागरिकता सच्याउनको लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस समेत लिएर आउनु भएको छ, यस अवस्थामा प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी नागरिकताको थर सच्चाई पाउँ भन्ने वेहोराको निवेदनको मस्यौदा तयार गर्नुहोस।

५.    तपाईको साथीको श्रीमती/श्रीमानले तनहुँ जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दर्ता गर्नु भएको वेहोरा मोवाइलमा म्यासेज आए पश्चात थाहा भयो। अंश दिने नदिने सम्बन्धमा अदालतमै उपस्थित भई म्याद बुझी प्रतिउत्तर समेत लेख्नु पर्ने भयो यस अवस्थामा अड्डाबाटै म्याद मुझी पाउ भन्ने निवेदन तपाईले लख्नुपर्ने भयो यस अवस्वस्थामा अड्डै मार्फत म्याद बुझी पाउँ भन्ने वेहोराको निवेदनको नमुना तयार पार्नुहोस्।

धन्यवाद ।