थुनछेक आदेश भनेको के हो ? धरौट वा जमानत तोक्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरु के के हुन ?
थुनछेक आदेश
फौजदारी न्याय प्रशासनमा स्वच्छ सुनवाईका साथै अपराध विहिन समाजको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । नौजना अपराधी छुटे पनि एक जना निर्दोष व्यक्त्तिले सजाय भोग्न नपरोस् भन्ने फौजदारी न्यायको मान्यता रहेको छ । यही स्वच्छ सुनवाईको क्रममा थुनछेकको पनि महत्तवपुर्ण भुमिका रहन्छ । थुनछेक भन्नाले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धानकर्त्ताको अनुसन्धान र तहकिकात पश्चात अभियुक्त विरुद्द अभियोग पत्र दायर भएपछि मुद्दाको पुर्पक्षको लागि अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने वा धरौटमा राख्ने वा साधारण तारेखमा राख्ने तथा धरौट वा जमानत दिन नसकेमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गर्ने आदेशलाई बुझाँउछ । सरकारी पक्षबाट अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गरेपछि गरिने पहिले आदेश नै थुनछेक आदेश हो ।
प्रहरी अनुसन्धानमा लामो समय थुनामा रहेका अभियुक्तहरुको लागि थुनछेक आदेश हो । प्रहरी अनुसन्धानमा लामो समय थुनामा रहेका अभियुक्तहरुको लागि थुनछेक आदेशको बेग्लै महत्त्व हुन्छ । यसै आदेशको आधारमा निजहरु आफु थुनाबाट छुटकारा पाउने हो होइन् भन्ने निर्णय हुन्छ । थुनछेक शब्दको शाब्दिक अर्थबाट कसैलाई थुन्ने छेक्ने भन्ने आशय देखिने भएतापनि यस थुनछेक आदेशबाट मुद्दाको प्रकृति र त्यसमा अभियुक्तको संलग्नता देखिने प्रमाण कागजातको आधारमा थुन्ने वा छोड्ने भन्ने आदेश गरिन्छ ।
थुनछेक सम्बन्धी सामान्य कानूनको रुपमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ११८ नं. को अवस्था रहेको छ । विशेष ऐनमा छुट्टै व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक यहि अदालती बन्दोबस्तको ११८ नं को आधारमा थुनछेक आदेश गरिन्छ । सो बाहेक विशेष अदालत ऐन र वन ऐन भएको व्यवस्थालाई पनि यस सन्दर्भमा हेरिनु आवश्यक हुन्छ । सर्वप्रथम सामान्य कानूनको रुपमा रहेको मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ११८ नं को व्यवस्थालाई नै चर्चा गर्नु प्रासंगिक हुन्छ, किनकी मुद्दाको कारवाहीमा अधिकांश रुपमा यसैको प्रयोग गरिन्छ । मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको महलको ४ नं मा नै विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएजतिमा सोही कानून बमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ। सो व्यवस्था अनुसार छुट्टै कानूनमा पुर्पक्षको लागि अभियुक्तलाई के गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ भने सोही बमोजिम हुन्छ । त्यस्तो छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा यही अदालती बन्दोबस्तको ११८ नं बमोजिम गर्नुपर्छ ।
उल्लेखित अदालती बन्दो बस्तको ११८ नं अध्ययन गर्दा त्यहाँ २ किसिमको व्यवस्था भएको पाइन्छ । (१) जमानत अयोग्य (Non Bailable) र जमानत योग्य (Bailable) कस्तो अवस्थाको मुद्दा जमानत योग्य हुन्छ र कस्तो जमानत अयोग्य हुन्छ भन्ने चर्चा गर्नु अघि जमानत Bail भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यता जमानत भन्नाले थुनुवा अर्थात अभियुक्तको उपस्थितिको प्रत्याभूति भन्ने बुझिन्छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले तोकेको स्थान वा समयमा उपस्थित हुन र अदालतको अधिकारक्षेत्र तथा फैसला पालन गराउनको लागि जमानत लिने गरिन्छ । यसरी थुनुवा वा अभियुक्तलाई कानूनी हिरासतबाट छुटाई अदालतबाट तोकेको समयमा उपस्थिति गराउनको लागि जिम्मेवारी तोक्ने प्रकिया नै जमानत हो भन्ने बुझिन्छ ।
जमानत अयोग्य (Non Bailable Cases)
मुद्दाको गाम्भर्यता र त्यसमा हुन सक्ने सजायका आधारमा कुनै कुनै मुद्दामा अभियुक्तको धरौटी वा जमानत स्वीकार नगरी थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष अर्थात कारवाही गरिन्छ । अदालती बन्दोबस्तको ११८ नं मा अभियुक्तलाई हुन सक्ने सजायको आधारमा थुनामा राखि कारवाही गर्नुपर्ने कारण सो व्यक्तिलाई सजाय भएमा सो सजाय कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने नै हो । अदालती बन्दोबस्तको ११८ नं मा अभियुक्तलाई हुन सक्ने सजायको आधारमा थुनामा राखि कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ११८ नम्बरको देहाय दफा २ अनुसार जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने अपराध, नेपाल सरकार वादि भै चलेको ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराध र उल्लेखित अपराधको उद्दोग, दुरत्साहन वा आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो अपराधमा मतियार भएको अपराधमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अडडाले अभियुक्तलाई थुनामा राखि पुर्पक्ष गर्नुपर्छ ।
तर, सो नम्बरको देहाय दफा ३ अनुसार नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्तको हकमा भने तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधको कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा पनि निजलाई थुनामा राखि कारवाही गर्नु पर्छ ।
विशेष ऐनका रुपमा रहेको वन ऐन, २०४९ को दफा ६४ (१) मा भने सो ऐन बमोजिम गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई १ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने वन सम्बन्धी मुद्दाको अभियोगमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसूरदार देखिने मनासिब माफिकको आधार देखिएमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारवाही गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ६४ (२) मा उपदफा १ मा लेखिए देखि बाहेक अर्थात १ वर्ष भन्दन घटी कैदको सजाय हुन सक्ने अभियोगमा निजलाई हुनसक्ने कैद वा जरिवानाको उपल्लो हदसम्मको नगद धरौट वा जेथा जमानी दिए तारेखमा र दिन नसकेमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने व्यवसथा भएतापनि पटके कसूरदारलाई भने धरौटीमा छाड्ने छुट दिएको पाइदैन।
उपरोक्त बमोजिम थुनामा राखि कारवाही गर्नुपर्ने मुद्दाहरुमा अभियुक्तलाई थुनामा राख्दा मिसिलमा भएका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसूरदार देखिन्छ कि देखिंदैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात थुनछेकको लागि समेत सबूद प्रमाण हेर्नुपर्छ। थुनछेक आदेश गर्ने सन्दर्भमा तत्काल प्राप्त प्रमाण भन्नाले मुद्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अभियोग दायर गर्दा पेश गरेका प्रमाण आधारहरु जस्तोः जाहेरी, भौतिक सबूद प्रमाणहरु, अभियुक्तको मौकाको बयान, वस्तुस्थिति मुचुल्का, बरामदी मुचुल्का लगायतका प्रमाणहरु भन्ने बुझिन्छ। सोही प्रमाणका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्त कसूरदार देखिन्छ, देखिंदैन हेर्नुपर्छ।
कुनै पनि अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश गर्दा त्यसको आधार कारण समेत खुलाई अभिव्यक्त आदेश (Speaking Order) गर्नुपर्छ। ताकि थुनामा बस्नुपर्ने व्यक्तिले पनि म यो कारणले थुनामा बस्न परेको हो भनी चित्त बुझाउने आधार हुन्छ। आदेश गर्ने अधिकारीले मनोगत रुपमा मात्र कसैलाई थुनामा राख्ने वा छाड्ने भनी आदेश गर्न हुँदैन। आधार कारण स्पष्ट भएमा मात्र आदेश गर्ने अधिकारी माथि जनताको आस्था रहने र स्वच्छ निष्पक्ष न्याय प्रतिविम्वित हुन्छ। त्यसैले अदालती बन्दोबस्तको महलको १२४ नं. मा पनि व्यवस्था भएको पाइन्छ।
जमानतयोग्य कसूर (Bailable cases)
अदालती बन्दोबस्तको महलको ११८(५) नं. बमोजिम ३ वर्ष भन्दा कम सजाय हुने तथा नेपालम स्थायी बसोबास नभएको अभियुक्तको हकमा ६ महिना भन्दा कम सजाय हुने अपराधमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्त कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा निजसँग धरौट वा जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ। त्यसरी अड्डाले मागेको धरौट वा जमानत नदिने अभियुक्तलाई पनि थुनामा राखि कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेखित ११८ नम्बरको देहाय दफा ८ मा गरिएको छ।
अभियोग लागेका अभियुक्तहरुलाई एक पटक थुनछेक आदेश गरी थुनामा राख्ने वा धरौट जमानत लिई मुद्दा गर्ने भनिएपछि मुद्दाको फैसला नभएसम्म सोही बमोजिमकै हैसियत रहन्छ, रहँदैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा देहाय दफा ९ मा लिएको धरौट वा जमानत पछी अपर्याप्त देखिन आएमा अड्डाले निजसँग थप धरौट वा जमानत माग्न र निजले सो बमोजिम थप धरौट वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ भने थुनछेक आदेशबाट थुनामा परेको कुनै अभियुक्त पछी प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार होइन भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा मुद्दाको कारवाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भएपनि निजलाई थुनाबाट छाड्न सक्ने व्यवस्था पनि देहाय दफा ७ मा रहेको छ। त्यस्तै पुर्पक्षको लागि थुनामा वा जमानत वा धरौटीमा नरहेको अभियुक्त पछि प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा मुद्दाको कारवाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अवस्थानुसार थुनामा राख्न वा धरौट वा जमानत माग्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि देहाय दफा ६ मा गरिएको छ। तर व्यवहारमा त्यसरी दोस्रो पटक थुनछेक आदेश गर्ने गरेको छैन। पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट शुरुको आदेश परिवर्तन नभएसम्म सो आदेश यथावत नै रहने गर्छ। प्रमाण बुझ्दै जान्ने क्रममा अभियुक्तको हैसियत परिवर्तन भएको देखिएमा पनि मुद्दाको फैसला गर्दाका अवस्थामा नै सो प्रमाणको मुल्यांकन गर्ने गरिन्छ। शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको थुनछेक आदेशमा चित्त नबुझेमा अर्थात कुनै व्यक्तिसँग मागिएको धरौट वा जमानत चर्को वा अपर्याप्त भयो भन्ने कुनै मनासिव कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौट वा जमानताको अंक घटाउन वा बढाउन सक्ने व्यवस्था ११८ नम्वरको देहाय दफा ११ मा गरिएको छ। साथै थुनामा राखेको वा छाडेकोमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पनि अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम बेरितको आदेश भयो भनी पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सक्दछ।
जमानत अयोग्य कसूरमा अपवादः
धरौट वा जमानत हुन नसक्ने थुनामा नै राखी कारवाही गर्नुपर्ने मुद्दाहरुमा पनि अभियुक्तको उमेर, शारिरिक, मानसिक अवस्था तथा अपराध हुँदाका परिस्थितिका आधारमा अपवादको व्यवस्था पनि अदालती बन्दोबस्तको ११८ नं. मा भएको पाइन्छ। उक्त नम्बरको देहाय दफा ४ मा अभियुक्त नाबालक वा शारिरिक वा मानसिक रोग लागेको कारणबाट थुनामा राख्न अनुपयुक्त हुने भनि अड्डाले ठहर्याएको व्यक्ति रहेछ भने धरौट वा जमानत लिई निजलाई थुनामा नराखे पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अलावा अपराध हुँदाको परिस्थिति, अभियुक्तको उमेर, निजको शारिरिक वा मानसिक अवस्था र पहिलेको आचरणलाई विचार गर्दा कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने अपराध गरेको वा सो अपराधको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो अपराधमा मतियार भएको अभियोग लागेको अभियुक्त बाहेक त्यस्तो अभियुक्तसँग अदालतले धरौट वा जमानत लिई निजलाई थुनामा नराखेपनि हुन्छ।
त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(१) मा पनि प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको तहकिकात गर्नुपर्ने कुनै कसूरको अभियोग लागेको बालकको शारिरिक अवस्था, उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थिति र थुनामा बस्नुपर्ने ठाउँलाई ध्यनमा राख्दा निजलाई थुनामा राख्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा चाहिएको वखत उपस्थित गराउने शर्तमा निजको बाबुआमा, नातेदार वा संरक्षकको जिम्मा लगाई वा बालकको हक हितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न कुनै सामाजिक संस्था वा बालसुधार गृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको तहकिकात र पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
थुनछेक आदेशका सन्दर्भमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ मा पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। विशेष प्रकृतिको मुद्दा हेर्नको लागि गठन भएको विशेष अदालतका साथै सम्बन्धित ऐनमा विशेष अदालती कार्यविधि अपनाउनुपर्ने गरी तोकिएको अवस्थामा सो व्यवस्था अनुसार थुनछेक गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५(२) ले त्यस ऐन अन्तर्गत चलाइने मुद्दामा विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) मा मुद्दाको कुनै पक्षलाई तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने वा आवश्यक परेका वखत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारेखमा नराखी पुर्पक्ष गर्नका साथै दफा ७(घ) को तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानि नोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानूनी रुपले लिएको रकम वा निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने अधिकार दिएको छ भने दफा ७(ङ) ले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव कारण भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि थुनामा राखि पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अधिकार समेत प्रदान गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अदालत अधिकारीलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिएको केही ऐनको थुनछेक सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा, हातहतियार खरखजाना ऐन,२०१९ को दफा २४ क. थुनामा राखी कारवाही गर्ने अन्तर्गत "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाका अभियुक्तलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्नेछ ।" भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ भने कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १९. अभियुक्त थुनामा रहने अवस्था शिर्षक अन्तर्गत "तारिखमा हाजिर नहुने वा धरौटी वा जमानीमा छाड्दा अभियुक्त भागी जाने सम्भावना भएको वा निजले सबुत प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भएको वा निजले यस ऐन अन्तर्गत अर्को कुनै अपराध गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिनेछ ।" भन्ने व्यवस्था उल्लेखित गरिएको पाइन्छ ।
धरौट वा जमानत तोक्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरुः
कुनै पनि अभियुक्तलाई कानूनले थुनामा बसी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएको अवस्थामा धरौट वा बयानमा लिई तारेखमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिनुको पछाडी कोही पनि अनावश्यक रुपमा थुनामा बस्न नपरोस भन्ने अवधारणा रहेको हुन्छ। उक्त अवधारणा अनुसार अभियुक्तलाई लागेको अभियोग, अभियुक्तको पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि समेत विचार गरी धरौट तोकिनुपर्ने हुन्छ। ति कुराहरुको विचार नगरी धरौटी तोकिएको अवस्थामा धरौटी वा जमानत लिने आदेश हुनु र थुनामा राख्ने आदेश हुनुमा केही फरक नहुन सक्छ। त्यसैले अदालती बन्दोबस्तको ११८ नं. को देहाय दफा १० मा धरौट जमानतको अंश तोक्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरुको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। ति हुनः
· अपराधको प्रकृति
· अभियुक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था एवं पारिवारिक स्थिति
· निजको उमेर
· पहिले कुनै अपराधको कसूरदार ठहरी सजाय पाएको छ व छैन
· व्यहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति
उल्लेखित कुराहरुको जानकारी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष बयान गराउँदा निज अभियुक्तबाट नै खुलाउनुपर्छ। अब मुद्दा हेर्ने निकायले धरौट वा जमानत लिने आदेश गरेको अवस्थामा सो आदेशको उद्देश्य परिप्राप्ति होस् भन्नको लागि अड्डाले निज अभियुक्तलाई काजग पनि गराउनुपर्ने हुन्छ। अदालती बन्दोबस्तको १२४(क) नं. अनुसार त्यसरी धरौटी लिंदा अड्डाबाट तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित नभएमा धरौट जफत हुने शर्त उल्लेख गरी कागज गराउनुपर्छ भने जमानत लिंदा जमानतको अंक तोकी सो बमोजिमको सम्पत्ति जमानत लिनुपर्छ र जमानत दिनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नै सम्पत्ति जमानत दिएको भए अड्डाबाट तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित नभएमा जमानतको रकम सो जमानत रहेको सम्पत्रि वा निजको अरु सम्पत्तिबाट असूर गर्ने शर्त उल्लेख गरी निजको कागज गराउनुपर्छ। यदि निजको लागि अरु कसैले आफ्नो सम्पत्ति जमानत दिएको भए अड्डाले तोकेको समय र स्थानमा निजलाई उपस्थित नगराएमा जमानतो करम सो जमानत रहेको सम्पत्ति वा जमानि हुनेको अरु कुनै सम्पत्तिबाट असूर गर्न शर्त गराई जमानी हुने व्याक्तिको पनि कागज गराउनुपर्छ। अड्डाबाट तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति तोकिए बमोजिम उपस्थित नभएमा तत्सम्बन्धमा राखेको धरौट जफत हुने र जमानत दिएको भए १२४क नं. बमोजिम गराइएको कागज अनुसार जमानतको रकम असूल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अदालती बन्दोबस्तको १२४ नं. मा गरिएको छ। तर त्यस्तो व्यक्तिले आफू उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिव कारण देखाएमा भने अड्डाले सो बमोजिम जफत नगर्न पनि सक्छ।
उपरोक्त व्यवस्थाहरु पुर्पक्ष पूर्व (Pre Trial) थुनछेक सम्बन्धि व्यवस्था हो भने पूर्पक्ष पछि (Post Trail) को थुनछेकको व्यवस्था सम्बन्धमा पनि केही उल्लेख गर्न चाहन्छु। शुरु मुद्दा हेर्ने निकायबाट फैसला भई सजाय भएपछि पुनरावेदन गर्ने सन्दर्भमा पुर्पक्षको थुनछेक सम्बन्धी व्यवस्था प्रासंगिक हुन्छ। जुन अदालती बन्दोबस्तको १९४ नं. मा गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार फैसला गर्ने अड्डाले फौजदारी मुद्दामा फैसला हुँदा कैदको सजाय पाउने कसूरदार ठहरिएकोलाई सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न बढीमा ३ वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्याद सम्मलाई सो अड्डाले धरौट वा जमानिमा छाड्न सक्नेछ। त्यसरी धरौटी वा जमानिमा राख्दा शुरु अड्डामा पुर्पक्षको लागि धरौटी वा जमानिमा रहेकोमा अड्डाको तजबिजको सो धरौट वा सम्पत्तिको बढीमा 25 प्रतिशतसम्म थप धरौट वा जमानी लिनुपर्छ। धरौट वा जमानिमा छाड्दा सजाय पाएको व्यक्ति भागी जाने, निजको सबूद प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने, निजले अरु अपराध गर्ने सम्भावना भएमा धरौट वा जमानिमा छाड्न इन्कार पनि गर्नसक्छ ।
मा.न्या श्री सुष्मालता माथेमा