राज्य पुनःसंरचना, संघीयता र नेपालको सन्दर्भ– उदय रानामगर
Sharing of Power, Division of Power between different groups, genders, parts etc of the nation.
सारांश
राज्य पुनःसंरचना विद्यमान राज्यशक्तिको
स्रोतलाई हेरफेर गरी जनताको माग अनुसार पुनःमूल्याड्ढन गर्ने तरिका हो । राज्य
पुनःसंरचनाको विभिन्न तरिकाहरू मध्ये संघीयता पनि एक हो । नेपालमा भएको दोस्रो
जनआन्दोलन २०६३ को भावना अनुरूप विद्यमान केन्द्रिकृत राज्य संरचनालाई अधिकतम रूपमा जनताको
नजिक पुर्याउन संघीयताको अनुशरण गर्ने कुरामा प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । संघीयताले
केन्द्रमा रहेका विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारहरू
संविधानद्वारा नै विभिन्न प्रदेशहरूमा
हस्तान्तरण गर्ने काम गर्दछ । नेपालमा संघीयताको निर्माणको आधार पहिचान र पहूँचलाई
बनाएको भए तापनि पहिचानको नाममा भइरहेको विवादको कारण संघीयता शासनको संस्थागत विकास
हुन सकेको अवस्था छैन । तथापि दोस्रो संविधान सभाले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा
संघीयतामा जाने र त्यसको लागि राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दा केन्द्र, प्रदेश
र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य रहने र ती राज्यहरूबीचको सम्बन्ध सहकारीता,
सहअस्तित्व,
समन्वयको
सिद्धान्तका आधारमा गर्ने कुरामा सहमति
गरेको र सो अनुसार ६ देखि ८ प्रदेश बनाउने गरी कार्य अघि बढाएता पनि यसको वित्तीय
स्थायित्व, पहिचानको सम्बोेधन जस्ता कुराको समबोधन हुन आवश्यक देखिन्छ ।