अदालती शुल्क र दस्तूर
Ø अदालतमा फिराद,
प्रतिउत्तर, प्रतिदाबी, पुनरावेदनपत्र, निवेदन लगाएतका लिखतहरू दर्ता गर्दा अदालती
शुल्क र दस्तुर दाखिल गर्नु पर्छ। साविक कोर्ट फी ऐन, २०१७ बमोजिमको कोर्ट फि लाई
देवानी कार्यविधि संहितामा अदालती शुल्क भनिएको छ।
Ø अदालती शुल्क
बाहेकका अदालतमा बुझाईने अन्य रकमलाई दस्तुर भनिएको छ। अदालती शुल्क सम्पत्तिको मूल्य
वा विगोको आधारमा नगदै लिनुपर्छ।लाग्ने अदालती शुल्क भन्दा कम दाखिल भएको देखिएमा
नपुग अदालती शुल्क तुरुन्त दाखिल गर्न लगाउनु पर्छ र भुलवश बढी दाखिल भएको देखिए
फिर्ता गर्नु पर्छ।
Ø अदालती शुल्क
दाखिल नगरी दर्ता भएका फिरादपत्र, पुनरावेदन पत्र, पुनरावलोकन वा दोहोर्याई
हेरिने मुद्दा खारेज हुन्छन्। देवानी कार्यविधि संहितामा अदालती शुल्क तथा दस्तुर
सम्वन्धमा देहाय बमोजिम ब्यवस्था गरिएको छ।
Ø अन्य व्यक्तिलाई
हैरानी दिने खराब उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले मुद्दा हालेर अदालतको महत्त्वपूर्ण
समयको दुरुपयोग नगरून् भन्ने नै अदालती दस्तुर राख्नुको मुख्य उद्देश्य हो। अदालती
शुल्कको अवधारणा सार्वजनिक नीतिमा आधारित हुन्छ र यसका निश्चित अवधारणाहरू हुन्छन्।
साँच्चै अन्यायमा परेकाहरू मात्र न्याय प्राप्तिका लागि अदालत प्रवेश गरून्, अन्यायमा नपरेका र
अन्य व्यक्तिलाई हैरानी दिने खराब उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले मुद्दा हालेर
अदालतको महत्त्वपूर्ण समयको दुरुपयोग नगरून् भन्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
Ø पैसा तिर्नुपर्ने
भएपछि अनावश्यक मुद्दा गर्नेहरू केही हदसम्म हतोत्साही हुन्छन् कि भन्ने मान्यता
राखिन्छ । एकातर्फ सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने कार्यका लागि, कसैले पनि झूटा
मुद्दा नगरून् र अनावश्यक मुद्दाहरू अदालतमा नआउन भन्ने नै हो भने अर्कोतर्फ
न्यायप्रशासनले सेवा शुल्क लिनका लागि पनि यसको व्यवस्था गरिएको हो ।
|
विषय |
कार्यविधि |
कानूनी ब्यबस्था
|
|
|
मुद्दामा अदालती
शुल्क लाग्ने अवस्था |
·
फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र, प्रतिदाबी, पुनरावलोकन र
दोहोर्याई पाउने गरी आदेश भएका मुद्दामा अदालती शुल्क दाखिल गर्न लगाएर मात्र
दर्ता गर्नुपर्छ। ·
अदालती शुल्क दाखिल नगरी मुद्दामा कुनै
कारवाही गर्न हुँदैन र शुल्क दाखिल नगरी दर्ता भएको भए त्यस्ता मुद्दा खारेज
हुन्छ। |
देकासं दफा ६३(१), ६४ |
|
|
अदालती शुल्क
नलाग्ने मुद्दाहरू |
देहाएका
मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्दैनः ·
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वादी हुने
मुद्दा, ·
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रको सार्वजनिक
वा सरकारी सम्पत्तिको उपयोग सम्वन्धी मुद्दा, ·
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशित गरी तोकिएको निकायबाट कारवाही हुने नेपाल सरकारको हकहित वा सरोकार
निहीत रहेको मुद्दा, |
दफा ६३(२)(३) |
|
|
अदालती शुल्क
पछि बुझाउन पाउने सुविधा |
·
अदालती शुल्क दाखिल गर्नुपर्ने
व्यक्तिले निम्न आधार देखाई अदालती शुल्क दाखिल गर्न असमर्थ रहेको भनी निवेदन
गर्न सक्छन्: -
आफ्नो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भै अदालती
शुल्क पूर्ण वा आंशिक रूपमा बुझाउन असमर्थ भएको, -
मुद्दा परेको बाहेक निवेदकसँग अन्य
सम्पति केही नभएको ·
सुविधा माग गर्दा उल्लेखित ब्यहोरा खुलाइ
स्थानीय तहले गरेको सिफारिस निवेदन साथ
पेश गर्नुपर्छ। ·
यसरी परेको निवेदन न्यायाधीशले जाँचबुझ
गर्दा सो ब्यहोरा मनासिब देखिए पर्चा खडा गरी पूर्ण वा आंशिक अदालती शुल्क पछि
लिने गरी सुविधा दिने आदेश गर्न सकिन्छ। ·
आदेश भएमा के कति शुल्क लिएको हो र के कति
लिन बाँकी छ भनी मिसिलमा देखिने गरी अभिलेख राख्नु पर्छ। ·
फैसला हुँदा तपसिल खण्डमा समेत लिएको र
लिन वाँकि अदालती शुल्कको विवरण खुलाउनु पर्छ। |
६५(१) (क) र (ख)
|
|
|
सम्पतिको मूल्य
वा विगो खुलाउने |
·
फिरादपत्र दिँदा दाबी गरिएको वा दाबी
छुटाई पाउँ भनेकोमा सम्पतिको मूल्य वा विगो रकम यकिन गरी खुलाउनु पर्छ। ·
कसैले गरिदिनुपर्ने गरिदिएन, गर्नु नपर्ने
कुरा गर्यो वा गर्न लाग्यो भन्ने मात्र दाबी भएकोमा पछि मूल्य वा विगो दिलाउने
गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएमा निर्णय गर्नु अघि वादीबाट मूल्य वा विगो बमोजिम
अदालती शुल्क दाखिल गराउनुपर्छ। |
दफा ६६(१), (२) र (३) |
|
|
दाबीको विगो वा
मूल्य कायम गर्ने आधार (अचल संपत्ति) |
·
अचल सम्पतिको हककायम वा दाबी छुटाईपाऊ
भन्ने मुद्दामा अदालती शुल्क लिंदा निम्न प्राथमिकताको आधारमा मूल्य वा विगो
कायम गर्नुपर्छः o
मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन
प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्य o
करको प्रयोजनको लागि कानून बमोजिम
निर्धारित मूल्य, o
स्थानीय चलन चल्तिको मूल्य, |
दफा ६७ |
|
|
अदालती शुल्क
लिंदा आधार लिईने मूल्य वा विगो (अचल बाहेक) |
अदालती शुल्क
लिंदा देहायका मूल्य वा विगोका आधारमा लिनुपर्छः ·
नगदको हक कायम गर्नु वा दाबी छुटाई
दिनु पर्ने मुद्दामा जति रकम हक कायम गर्नु वा छुटाउनु पर्ने हो त्यस्तो अङ्क, ·
सुन, चाँदी, रत्न वा जवाहरत समेत दिलाउन वा दाबी
छुटाउन पर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कायम गरेको दरले हुन आउने अङ्क, ·
त्यस्तो दर कायम नभएकोमा प्रचलित बजार
मूल्यको आधारमा हुन आउने अङ्क, ·
माथि उल्लेख भए बाहेक अन्य चल सम्पत्ति
दिलाउनु वा छुटाउनु पर्ने मुद्दामा त्यस्तो सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्यका
आधारमा हुन आउने अङ्क, ·
त्यस्तो चल सम्पत्तिको प्रचलित बजार
मूल्य यकिन नभएमा बादीले कायम गरेको मूल्य वा बिगोको अङ्क, ·
धितोपत्र, ऋणपत्र दिलाउन
वा दाबी छुटाउनु पर्ने भए धितोपत्र बजारले कायम गरेको मूल्य, ·
जग्गाको आयस्ता दाबी गरेकोमा अघिल्लो
सालको आयस्ताको अङ्क, ·
विपद् परेको जग्गाको आयस्ता मिन्हा गरी
दिएन भन्ने दाबी गरेकोमा मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क, ·
जग्गाको आयस्ता बाहेक अन्य मिन्हा गर्न
दाबी गरेकोमा त्यसरी मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क, ·
गुठीको सम्वन्धमा देहाय बमोजिम विगोको
आधारमा शुल्क लाग्छः Ø महन्त्याइँ, पूजारी, भण्डारे आदिको
हक दाबी गरेको, दाबी छुटाई दिनु पर्ने वा त्यस्तो कामबाट छुट्कारा गरी
पाउँ भन्ने दाबी गरेकोमा गुठीको काम चलाई खान पाउने शेष बाँकीको अङ्कबाट, Ø अरु दाबी
गरेकोमा ठेकिएको जग्गाको अङ्क वा बिगोबाट Ø जग्गा
नठेकिएकोमा खान पाउने एक सालको खान्गी आयस्ताको अङ्कबाट, ·
ठेक्का रकमको हक दाबी गरेको वा हक दाबी
छुटाई दिनु पर्नेमा ठेक्का अङ्क र आयस्ता नोक्सानी मात्र दाबी गरेकोमा दाबी
गरेको आयस्ता नोक्सानीको अङ्क, ·
अचल सम्पत्ति बन्धकीको हकमा लिखतको
बिगोको अङ्क,
·
दामासाही वा भाखा गरी दिनु पर्नेमा
असामीले देखाएको बिगोको अङ्क, ·
तलब, भत्ता वा किस्ता दाबी गरेमा त्यस्तो
दाबीको अङ्क,
·
ज्याला, मजुरी, नोक्सानी, हर्जाना दाबी
गरेकोमा त्यस्तो दाबी गरेको मूल्यको अङ्क, ·
साँवा, मुनाफा, लाभांश, बोनस, दान बकस, ब्याज, घर पसल, बहाल वा कुनै सम्पत्ति दाबी गरेकोमा
त्यस्तो सम्पत्तिको अङ्क, ·
कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गरेकोमा त्यसरी
दाबी गरेको अङ्क, ·
करार बमोजिम गराई वा भराई पाउन दाबी
गरेकोमा त्यसरी गराउन वा भराउन दाबी गरेको अङ्क। |
दफा ६८ |
|
|
अदालती शुल्कको
दर |
फिराद वा प्रतिदाबीमा
दाबी लिएको बिगोको आधारमा देहायबमोजिम अदालती शुल्क लिनुपर्छः |
दफा ६९ |
|
|
क)
पहिलो रु. २५,०००। सम्मको |
रु ५००।- |
||
|
ख)
रु. ५०,०००।- सम्म भए
दोस्रो रु. २५,०००।- सम्मको |
५ % ले रु
१२५०।सम्म |
||
|
ग)
रु. १,००,०००।- सम्म भए तेस्रो रु ५०,०००।- सम्मको |
३.५% ले रु १७५०। सम्म |
||
|
घ)
रु. ५,००,०००।- सम्म भए चौथो रु ४,००,०००।- सम्मको |
२% ले रु ८०००। सम्म |
||
|
ङ)
रु. २५,००,०००।- सम्म भए पाँचौं रु २०,००,०००।- सम्मको |
१.५% ले रु ३०,०००। सम्म |
||
|
च)
रु. २५,००,०००।- भन्दा माथि जतिसुकै |
१% |
||
|
रु ५,००। अदालती
शुल्क लाग्ने मुद्दा |
देहायका
मुद्दामा रु ५,००। अदालती शुल्क लिनुपर्छः ·
जग्गाको दर्ता, नामसारी वा
त्यस्तो दर्ता वा नामसारी बदर, ·
रसिद तथा भरपाईको दाबी, ·
लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियत भरपाई
आदि फट्टाको माग दाबी, ·
घर वा जग्गामा बसेकोलाई उठाई वा उठ्न
नपर्ने माग दाबी, ·
बाँध, पैनी वा कुलो बनाउन वा त्यसबाट पानी
ल्याउन दिएन वा रोलक्रम मिची पानी लगाएको दाबी, ·
निकास, झ्याल वा ढोका खुला वा बन्द, झ्याल, ढोका वा कौशी
राख्ने, थप्ने वा बन्द
गर्ने माग दाबी, ·
निषेधाज्ञा वा आदेशात्मक आदेश जारीको
माग दाबी वा त्यस्तो आदेशको बदर, ·
कुनै व्यक्तिको पूर्ण सक्षमता, अर्ध सक्षमता वा
असक्षमता निर्धारण, ·
सम्बन्ध विच्छेद, ·
नाता कायम, ·
कुनै व्यक्तिको मृत्युको सम्बन्धमा
न्यायिक घोषणाको माग वा न्यायिक घोषणा बदर वा सोको संशोधन सम्बन्धी माग दाबी, ·
दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा
नगर्ने माग दाबी, ·
गुठी सञ्चालक नियुक्ति वा बदर, ·
संरक्षक नियुक्ति वा बदर, ·
माथवरको नियुक्ति वा बदर, ·
फलोपभोगको दाबी वा बदर, तर फलोपभोगको हकमा मूल्य उल्लेख भएकोमा
मूल्यका आधारमा अदालती शुल्क लाग्नेछ। ·
सुविधाभारको दाबी वा बदर। |
दफा ७०(१) |
|
|
रु १,०००।- अदालती
शुल्क लाग्ने |
निम्न अवस्थामा
रु १,०००। अदालती
शुल्क लिनुपर्छः ·
अंश लाग्ने सम्पतिमा अंशको भाग यकिन
गरी वा दिलाई दिने माग दाबी भएकोमा ·
लिखत वा कागज वदरको मागदाबी भएकोमा। ·
मूल्य वा विगो नखुलेका दफा ७० मा
उल्लेख भए बाहेकका जुनसुकै मुद्दामा |
दफा ७०(२), दफा ७१(२) |
|
|
रु २,५००। एकमुष्ट अदालती शुल्क |
माथि उल्लेखित
वाहेक विगो नखुलेको अन्य कुनै करारका सम्बन्धमा भए रु २,५००। अदालती शुल्क
लिनुपर्छ। |
दफा ७०(३) |
|
|
निवेदन
दस्तुर |
·
अदालतमा दिईने निवेदनपत्रमा रू. १०।- दस्तुर लाग्छ। |
दफा २८१ |
|
|
फिराद दस्तुर |
·
फिरादपत्र दर्ता गर्दा फिराद दस्तुर रु
२००।– लाग्छ। |
दफा ९७ |
|
|
प्रतिउत्तर
दस्तुर |
·
प्रतिउत्तर दर्ता गर्दा रु २००।– दस्तुर
लाग्दछ। |
दफा १२५ |
|
|
अदालती शल्क
लिने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था |
निम्न मुद्दामा
देहायका आधारमा अदालती शुल्क लिनुपर्छः ·
बादी वा पुनरावेदकको (पक्षको) जिकिरबाट
कुनै सम्पत्तिको हक बेहक गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मुल्य विगोको
आधारमा, ·
अंश मुद्दामा पेश भएको फाँटवारीमा
उल्लेखित सम्पत्तिको बिगोको हिसाबले, ·
साँवा र ब्याज दुवै दाबी गरेकोमा
फिरादपत्र दिएको मितिसम्मको ब्याजको हुने अङ्कबाट, ·
ब्याजसमेत पाउने गरी फैसला भएकोमा फिरादपत्र
दर्ता मितिदेखि फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्म हुने ब्याजको। |
दफा ७१,६८ |
|
|
मुद्दा परेको
अघिल्लो दिनको मूल्य कायम गर्नुपर्ने |
अदालती शुल्कको प्रयोजनको लागि अचल बाहेक अरू सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्दा
मुद्दा दायर भएको अघिल्लो दिनको मूल्यलाई आधार लिनुपर्छ। |
दफा ७२ |
|
|
पुनरावेदन गर्दा
लाग्ने अदालती शुल्क |
·
मूल्य वा विगो खुलेको मुद्दामा जुनसुकै
तहमा पुनरावेदन गर्दा चित्त नबुझेको हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती
शुल्कको थप १५ प्रतिशत शुल्क लाग्छ। ·
विगो नखुलेको अंश मुद्दामा जुनसुकै
तहमा पुनरावेदन गर्दा फिराद दर्ता गर्दा लागे सरहको अदालती शुल्क लाग्छ। ·
पुनरावेदन गर्दा रु ३००।–पुनरावेदन
दस्तुर लाग्दछ। |
दफा ७३,२०८ |
|
|
पुनरावलोकन वा
मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा लाग्ने अदालती शुल्क |
मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहोर्याई दिने आदेश भएमा जति कुरामा चित्त नबुझी मागदाबी
गरेको हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप १०
प्रतिशत शुल्क लाग्छ। |
दफा ७४ |
|
|
फैसला बमोजिम अदालती
शुल्क र दण्ड जरिवाना बुझाउनु पर्ने |
·
जुनसुकै तहमा पुनरावेदन दिंदा
फैसलाबमोजिम निजले अर्को पक्षलाई भराई दिनुपर्ने ठहरेको अदालती शुल्क दाखिल
गर्नुपर्छ। ·
पुनराबलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ
भनी निवेदन दिंदा फैसलाले अर्को पक्षलाई भराई दिनुपर्ने ठहरेको अदालती शुल्क
दाखिल गर्नुपर्छ। ·
फैसला बमोजिम लागेको दण्ड जरिवाना
दाखिल नगरी वा सो वापत जमानत नदिई पुनरावेदन, पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्याई पाउँ
भन्ने निवेदन दर्ता गर्नु हुँदैन। |
दफा ७५ |
|
|
अदालती शुल्क
नगदमा दाखिल गर्नु पर्ने |
·
अदालती शुल्क नगदमा दाखिल गर्नुपर्छ।
शुल्क लिँदा ३ प्रति नगदी रसिद तयार गरी १ प्रति पक्षलाई दिई अर्को १ प्रति
मिसिलसाथ राख्नु पर्छ। ·
अदालती शुल्क एकलाख भन्दा वढी भए वढीमा
एक वर्षसम्मको लागि क वर्गको ईजाजत प्राप्त बैङ्कको बैङ्क जमानत दिन सकिन्छ। ·
त्यस्तो जमानत प्रत्येक वर्ष नवीकरण
गराउनु पर्छ। ·
नवीकरण गर्न नसक्ने भए एक वर्षको बैङ्क
जमानत अवधि भुक्तानी हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै उक्त अदालती शुल्क नगदमै
दाखिल गर्नुपर्छ। ·
बैङ्क जमानत नवीकरण गर्न वा नगद दाखिल
गर्न नसके सो मुद्दा खारेज हुन्छ। ·
दाबी गरिएको वा विबादित सम्पत्ति राखी
लिएको बैक ग्यारेण्टी स्वीकार गर्न हुँदैन। |
दफा ७६, ६४ |
|
|
नपुग अदालती
शुल्क दाखिल गराउनु पर्ने |
·
लाग्ने भन्दा कम अदालती शुल्क दाखिल
गर्न ल्याएको भए तुरुन्त नपुग शुल्क दाखिल गर्न लगाउनु पर्छ। ·
नपुग अदालती शुल्क तत्काल दाखिल गर्न
नसकी म्याद मागेमा देहाय बमोजिम म्याद दिनुपर्छः o
फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिने
अन्तिम म्याद ७ दिन बाँकी भए सो अवधिभित्र, o
सो भन्दा कम अवधि वाँकी भए ७ दिन
भित्र। ·
फिरादपत्र वा पुनरावेदन पत्र दर्ता
गरिसकेपछि घटी अदालती शुल्क बुझाएको वा लिएको थाहा हुन आए ७ दिन भित्र शुल्क
दाखिल गर्न तारिख तोक्नु पर्छ। तारिखमा नहेको भए ७ दिनुको म्याद दिई शुल्क दाखिल
गराउनु पर्छ। ·
उक्त अवधिभित्र नपुग शुल्क दाखिल
नगरेमा मुद्दाको कारवाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्दैन। |
दफा ७७ |
|
|
बढी अदालती
शुल्क फिर्ता गर्ने |
·
पक्षबाट बढी अदालती शुल्क लिएको थाहा
हुन आएको मितिले ३ महिना भित्र फिर्ता गर्नुपर्छ। ·
फैसला भईसकेपछि पनि वढी तिरेको अदालती
शुल्क फिर्ता पाउन पक्षले निवेदन दिएमा ३ महिनाभित्र फिर्ता दिनुपर्छ। |
दफा ७८ |
|
|
अदालतले तोकेको
अदालती शुल्क उपर उजुर दिन सकिने |
·
अदालतले तोकेको अदालती शुल्कमा चित्त
नबुझेमा मुद्दाको पक्षले सो शुल्क दाखिला गरी नसकेको भए ३ दिनभित्र र दाखिल गरी
सकेको भए मुद्दा फैसला हुनु अघि नै न्यायाधीशसमक्ष उजुरी दिन सक्छ। ·
अदालती शुल्क वढी लिएको देखिएमा
न्यायाधीशले वढी शुल्क फिर्ता गर्न र जानी जानी वढी शुल्क लिने कर्मचारीलाई
विभागीय कारवाही गर्ने आदेश दिनु पर्दछ। ·
अदालती शुल्क वढी लिएको भन्ने उजुरी
झुठा देखिएमा सो उजुर गर्ने व्यक्तिलाई जति शुल्क वढी लियो भन्ने दाबी लिएको हो त्यस्तो
अङ्कको १५ प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्छ। |
दफा ७९ |
|
|
घटी अदालती शुल्क लिए वा बुझाएबापत सजाय |
·
कसैले घटी अदालती शुल्क बुझाउने
मनसायले मूल्य वा विगो घटाएमा सरोकारवाला पक्षले मुद्दा रहेको अदालतमा उजूरी दिन
सक्छ। ·
उजुरी जाँचबुझ गर्दा वा उजुरी विना नै
अदालतबाट मिसिल जाँचबुझ गर्दा घटी शुल्क दाखिल गर्ने मनसायले मूल्य वा विगो
घटाएको देखिएमा त्यस्तो पक्षलाई अदलती शुल्कको १५ प्रतिशत जरिवाना गरी नपुग
शुल्क दाखिल गराउनु पर्छ। ·
सो उजुरी झुठा ठहरेमा उजुरीकर्तालाई
निजले नपुग अदालती शुल्क भनी दाबी लिएको अङ्कको ५ प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्छ। ·
अदालती कर्मचारीले जानीजानी लिनुपर्ने
भन्दा कम शुल्क लिएको देखिएमा निज उपर विभागीय कारवाही हुन्छ। ·
घटी अदालती शुल्क लिएकोमा मुद्दा
अन्तिम भएपछि त्यस्तो शुल्क सम्वन्धित पक्षबाट असुल उपर हुन नसकेमा घटी शुल्क
लिने कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्छ। |
दफा ८० |
|
|
अदालती शुल्क
जफत हुने |
निम्न अवस्थामा
अदालती शुल्क जफत गर्नुपर्छः ·
अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा वादी वा
पुनरावेदक हारेमा, ·
पुनरावलोकन वा दोहोर्याई पाउँ भन्ने
निवेदनमा कारवाही हुँदा पहिलाको फैसला सदर भएमा। |
दफा ८१ |
|
|
मुद्दा
मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएमा लाग्ने अदालती
शुल्क |
मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज हुँदा अदालती शुल्कका सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः ·
अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको
मुद्दामा मिलापत्र गर्दा शुरु तहको अदालतमा प्रमाण बुझ्नु अघि भए २५ प्रतिशत, ·
त्यसपछि जुनसुकै अवस्था र तहमा मिलापत्र
गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको ५० प्रतिशत। ·
लाग्ने भन्दा बढी भएको अदालती शुल्क
बादी, पुनरावेदक वा सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। ·
पूरै वा केही पछि लिने गरी दर्ता भएको
मुद्दामा मिलापत्र गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क बादी वा पुनरावेदकबाट लिनुपर्छ। ·
मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बुझाएको
अदालती शुल्क फिर्ता हुँदैन। ·
पूरै वा केही अदालती शुल्क पछि बुझाउने
गरी दर्ता भएको मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकबाट बाँकी अदालती
शुल्क असुल उपर गर्नुपर्छ।
·
अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको
मुद्दा डिसमिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकलाई कुनै सजाय हुँदैन। ·
फिराद लेखाईबाट नै दर्ता हुन नसक्ने
फिरादपत्र दर्ता भएको कारणबाट मुद्दा खारेज भएकोमा त्यस्तो मुद्दामा लिईएको
अदालती शुल्क फिर्ता गर्नुपर्छ। ·
रीतपूर्वक मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएको मुद्दा जागी पुनः कारबाही हुने भएमा जसको उजुरीबाट
जागेको हो निजले लाग्ने अदालती शुल्क दाखिल गर्नुपर्छ। |
दफा ८२ |
|
|
अदालती
शुल्क भराई दिने |
निम्न अवस्थामा हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई देहाय बमोजिमको अदालती शुल्क
भराई दिनुपर्छः ·
एक जनाभन्दा बढी प्रतिबादी वा पुनरावेदक
भए जति जनाबाट जतिका दरले बिगो भरी पाउने ठहरेको हो त्यस्तो बिगोको हिसाबले, ·
हक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने कुरामा
जति जनाबाट जति हक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने हो त्यति नै जनाबाट सोही हिसाबले, ·
अन्य अवस्थामा हार्ने जति जना प्रतिबादी
वा प्रत्यर्थी छन् त्यति जनाबाट समानुपातिक हिसाबले, ·
केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी
फिरादपत्र दर्ता भएकोमा बादी वा पुनरावेदकले जिते लाग्ने ठहरेको अदालती शुल्क
अर्को पक्षबाट दण्ड जरिबाना सरह असुल उपर गर्नुपर्छ। ·
जति विषयमा दाबी पुग्ने ठहरेको हो
त्यतिका हिसाबले लाग्ने अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट भराई दिनुपर्छ। ·
केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी दायर
भएको मुद्दा बादी वा पुनरावेदकले हारेमा लाग्ने बाँकी शुल्क निजहरूबाटै असुल गर्नुपर्छ। ·
वादी वा पुनरावेदकले भरी पाउने ठहरेको अदालती
शुल्क भरी नपाउदै प्रतिबादी वा प्रत्यर्थीको मृत्यु भएमा त्यस्तो अदालती शुल्क
निजको अपुताली खानेबाट भराई दिनुपर्छ। ·
पुनरावेदन, पुनरावलोकन गरी
वा दोहोर्याई पाउँ भन्ने मुद्दामा पुनरावेदक वा निवेदकले आंशिक वा पूर्ण रूपमा
जितेमा जिते जतिमा लाग्ने ठहरिएको अदालती शुल्क प्रत्यर्थीबाट भराई लिन पाउँछ। |
दफा ८३ |
|
|
अधिकृत
वारिसनामा प्रमाणित दस्तुर |
जिल्ला अदालतबाट अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्दा रु ५००। दस्तुर लाग्दछ। |
दफा १५३ |
|
|
फैसला
कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने दस्तुर |
·
बिगो भराउदाः बिगो भराई पाउने
व्यक्तिबाट बिगोको 3 प्रतिशत ·
अंश बण्डा गराउँदाः बण्डा
छुट्याईएको सम्पत्तिको २.५ प्रतिशत ·
चलन चलाउँदाः सम्पत्तिको
बिगो खुलेको भए बिगोको ३ प्रतिशत र बिगो नखुलेको भए रु. १,०००। ·
थप दस्तुरः फैसला
कार्यान्वयनको सिलसिलामा थमाउन पाउने म्याद तारिख गुज्रेकोमा ६ महिनाभित्र
कार्यान्वयन गर्न आए लाग्ने दस्तुरको १० प्रतिशत र १ बर्ष भित्र आए २५ प्रतिशत
थप दस्तुर लाग्ने। ·
पुनः चलन
चलाउँदाः कुनै दस्तुर नलाग्ने। ·
अदालती शुल्क नलागेको मुद्दामा कुनै
रकम भराउदाः विगोको ५
प्रतिशत ·
अदालतबाट भाखा गराई दिएको, कागजपत्र दिलाई
दिएको वा असामी बण्डा गरिदिएकोमाः कुनै
दस्तुर लाग्दैन। |
दफा २३६, 2३९ - २४२, २४९, २८१ |
|
|
प्रतिलिपि
सार्दा लाग्ने दस्तुर |
·
प्रतिलिपि लिदा आफैले सारी लिने भए
प्रति पृष्ठ रु ५। र अड्डाबाट सारी दिने भएमा रु १०। दस्तूर लाग्छ। |
दफा ४६ |
|
|
अदालती
शुल्कलाई प्राथमिकता |
अदालती शुल्क भराईसकेपछि मात्र फैसला बमोजिम बिगो, दण्ड, जरिबाना, अदालती शुल्क
लगायत अन्य दस्तुर वा शुल्क भराउनु वा लिनुपर्छ। |
दफा ८४ |
|
