न्यायाधीकरणको औचित्यः-सुपर्दगी ,असाधरणअधिकार क्षेत्र र मान्य सिद्धान्त
अदालत र न्यायाधीकरणमा प्रस्तुतः
खास भिन्नता हुदैन।न्यायाधिकरणले पनि न्यायिक प्रक्रियाको पुर्णतःअबलम्बन गरी आफु
समक्ष ल्याइएको विवादको निरुपण गर्दछ।न्यायाधिकरणमा न्यायाधीशका अतिरिक्त अन्य
विषयगत विज्ञहरु पनि सदस्यको रुपमा रहन सक्ने अवस्था हुनु नै यी दुई वीचको मुख्य
भिन्नता हो।न्यायाधिकरणमा लामो अदालती प्रक्रियाको विकल्पमा सरल छिटो र छरितो
प्रकृतिको कार्यविधि अवलम्बन गरिन्छ।विशेष ज्ञान सिप र अनुभवको आवश्यकता पर्ने तथा
विषयगत रुपमा छिटो छरितो ढंगबाट कारवाही र किनारा गर्नुपर्ने विशेष प्रकृतिका
विवादहरुको नियमित अदालतबाट प्रभावकारी रुपमा निरुपण हुन नसकेको महसुस भएका कारण
न्यायाधिकरण मार्फत सुनुवाई गर्ने प्रचलनको शूरुवात भएको हो।खास गरी कर,राजश्व,श्रम,व्यापार बाणिज्य,विमा आदि विषयसंगै सम्बन्धित
विशेष प्रकृतिका मुद्धाहरु अन्य मुद्धाहरु भन्दा फरक हुने र यस्ता विवादहरुसंग
सम्बन्धित मुद्धाहरु को छिटोछरितो ढंगबाट कारवाही किनारा हुनुपर्ने कुरा
समयसमापेक्ष आवश्यकता हो।विज्ञान र प्रविधिको विकासले नयाँ नयाँ विषयहरु उजागर
गर्दै गएको र विषयगत विशेषज्ञताको माग
हुने त्यस्ता विषयहरुमा परम्परागत न्यायप्रक्रियाबाटै निर्णय निरुपण गर्ने कतिपय
अवस्थामा असहज समेत हुन गएको छ।न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन सम्बन्धी अवधारणा
फ्रान्सबाट शूरु भएको देखिन्छ।फ्रान्सको प्रशासकिय कानुन र प्रशासकिय अदालतहरु
नियमित अदालतहरुको समानान्तररुपमा धेरै पहिले देखी चल्दै आएको दृष्ट्रान्त
छ।नियमित अदालतबाटै समानरुपमा विवादको निरुपण गर्न पाउनु पर्ने मान्यता वोकेको
वेलायतमा प्रशासकिय अदालतको अभ्यासलाई शूरु शूरुमा कानुनको शासन विपरितको अभ्यास
हो भन्ने दृष्ट्रिकोण रहेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछि यूरोप र अमेरिकामा आएको तिव्र औधोगिकीकरण,विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा राज्यको लोककल्याणकारी भुमिकामा हुन गएको
अभिवृद्धि जस्ता विविध कारणहरुले गर्दा न्यायाधिकरण र अर्द्धन्यायिक निकायको
उपस्थिति र भुमिकालाई स्वयं बेलायत जस्ता कमन ल प्रणालीका कट्टर पक्षपाती
मुलुकहरुले समेत लामो समयसम्म उपेक्षा गरिरहन सम्भव हुने कुरा थिएन।बेलायतमा सन्
१९११मा राष्ट्रिय विमा ऐनद्धारा गठित अधिकरणलाई अर्द्धन्यायिक निकायको आरम्भ
विन्दुको रुपमा लिइन्छ।पछि पछि थुप्रै विषयमा न्यायाधिकरण गठन गर्दै जाने क्रम
बढेकोले यसबाट कानुनको शासनको मान्यता नै उलंघनन भएको भन्ने टिका टिप्पणीहरु आउन
थाले पश्चात सन् १९२९मा यस बिषयलाई नियमित गर्नुपर्ने महसुस भई व्यापक रुपमा
अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय Committee
on ministers powerनामक समिति गठन गरिएको थियो।यस समितिले सन् १९३२मा दिएको प्रतिवेदन पछि न्यायाधिकरणको
महत्व थप उजागर हुन पुग्यो।पछि सन् १९५५मा सर ओलिभर फ्रेन्कस् को समिति गठन गरिएको
थियो।यसले साविकको कार्यकारणी र प्रशासकिय स्वरुपमा परिवर्तन ल्याई न्यायिक जगमा
खडा गरिनुपर्ने,न्यायाधिकरण संचालनको
सम्बन्धमा खुलापन,स्वच्छता र निष्पक्षता यी तीन
सिद्धान्त अबलम्बन गरिनुपर्ने भन्ने प्रतिवेदन दिएको पाईन्छ।वेलायतमा पछिल्लो पटक Trubuhal courts and enforcement act 2007जारी भएको छ।
हाम्रो संविधानको धारा १०१मा
उल्लेखित प्रावधानहरुबाट कुनै खास मुद्धामात्र हेर्ने गरी न्यायाधिकरण गठन गर्न
मिल्ने अवस्था नदेखिए पनि खास किसिमका र प्रकृतिका मुद्धाहरुको कारवाहि र किनारा
गर्नका लागि कानुन बमोजिम न्यायाधिकरण गठन गर्न निमल्ने कुनै कारण देखिदैन।राजश्व
सम्बन्धी विवादहरुको कारवाही र किनारा गर्न २०३१सालमा राजश्व न्यायाधिकरणको
स्थापना ४ ठाउमा गरियो।श्रम सम्बन्धी विवादहरु हेर्न २०४८मा श्रम अदालत,कर्मचारी उपर गरिएको विभागिय कारवाही उपरको सजाय उपर पुनरावेदन सुन्न
प्रशासकिय अदालत नि.से.ऐन २०४९अन्तरगत,प्रहरी ऐन २०१२ले सो ऐनको परिच्छेद ६ अन्तरगत सजाय हुने कसुर सम्बन्धी
मुद्धाको शूरु कारवाही र किनारा गर्न दफा ३६मा प्रहरी विशेष अदालतहरु गठन हुने
कानुनी व्यवस्था,३६ख बमोजिम एकतह माथीको
प्रहरी विशेष पुनरावेदन अदालत,बैदेशिक रोजगार ऐन
२०६४ले पनि सो ऐन अन्तरगत कसुर र सजाय हुने मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्न वैदेशिक
रोजगार न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।त्यस्तै भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी
मुद्धाको सुनुवाई गर्न विशेष अदालत गठन यसरी विभिन्न ऐन अन्तरगत गठन भएका
न्यायाधिकरण र विशेष प्रकृतिका अदालतहरुको शुरु र पुनरावेदन क्षेत्राधिकारसमेत
कानुनले नै तोकिदएको अवस्था छ।ऋणअसुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर ऋणअसुली
पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ।श्रम र प्रशासकिय अदालतको
निर्णय अन्तिम भै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नै देखिदैन भने विशेष अदालत र वैदेशिक
रोजगार न्यायाधिकरणको निर्णय उपर सिधै सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको
देखिन्छ।राजश्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयमा सिधै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरी
निश्चित आधार र अवस्थामा यस अदालतमा अनुमतिको निवेदन लाग्ने कानुनी प्रावधान रहेको
स्थिति विद्यमान देखिन्छ।
के कुन विवादको विषयमा कुन अदालतको
क्षेत्राधिकार हुने शूरु निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने र गर्न पाउने
अवस्था भएमा कुन निकायमा कसरी पुनरावेदन गर्ने भन्ने कुरा पनि पक्षको इच्छा वा
अदालतको निर्णयमा निर्भर रहने विषय नभई विधायिकी कानुनद्धारा निर्धारित हुने
विधायिकी विवेकको कुरा हो पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कानुनी अधिकार भएकोले यसको
प्रयोग र पालना कानुन बमोजिम मात्र हुनसक्छ।कुनै न्यायाधिकरणको पुनरावेदन नै
नलाग्ने,केहीको लाग्ने पृथक पृथक
व्यवस्था र अवस्थाको औचित्य यस अदालतबाट खोज्न सकिदैन।त्यो कुरा नितान्त रुपमा
विधायिकी वुद्धिमत्ता र विवेकबाट निर्देशित हुने विषय हो।
पुनरावेदन न्यायाधीकरणको गठनमा आपत्ती गर्ने आधार यसमा नियुक्त हुने अधिकारी
कानुनको ज्ञाता हने वा नहुने,न्यायाधिकरणको काम
कारवाहीमा उचित कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन हुने वा नहुने तथा त्यस्ता निकाय
स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए वा नभएको भन्ने आदि हुन सक्दछन।
प्रश्नः-कि सुपर्दगी कि
कारवाही भन्ने सिद्धान्तलाई कसरी लागू गरिन्छ ? के सुपर्दगी गर्दा कानुनी कारवाही
नगरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिदैन ?
उत्तरः-एक देशमा अपराध गरी अर्को
देशमा गई बसेको अपराधीलाई अपराधी बसेको देशबाट अपराध घटेको देशमा सुम्पने कार्यलाई
सुपुर्दगी भनिन्छ।अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार कुनै पनि कसूरदार वा अपराधी सजायबाट
उम्कन नपाओस र अपराधीलाई सजाय गर्नका लागि कुनै पनि देशको सीमा बाधक नबनोस भनी
सुपुर्दगीको अवधारणा प्रचलनमा आएको हो।
अपराध
र सजायको सिद्धान्त अनुसार अपराध गर्ने अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ।तर अभियुक्त बसेको
देशले धेरै जसो अधिकारक्षेत्र वा अन्य कुनै प्राविधिक कारणले अभियुक्त उपर मुद्धा
चलाउन सक्दैन।यसै कुरालाई विचार गरी अभियुक्त रहेको देशले कित त्यसलाई सजाय
गर्नुपर्छ वा त्यस्तो देशलाई सो अभियुक्त सुपुर्दगी गर्नुपर्छ जसले अपराधीलाई सजाय
गर्न सक्छ।जो जसले जसरी भएपनि अपराधीलाई सजायबाट उम्कन नदिई सजाय गर्नपर्दछ भन्ने
मान्यता Either extradite or prosecute भन्ने सिद्धान्त रहेको
पाईन्छ।विशेषतःराजनैतिक शरण बाहेकका अन्य संगठित अपराधका अपराधीलाई सजाय गर्नु सबै
राष्ट्रहरुको समान चाखको बिषय भएकोले अन्तराष्ट्रिय कानुनमा Either extradite or
prosecute को सिद्धान्तको महत्व बढी छ।
अपराधीलाई
सजाय गर्नु वा नगर्नु कुनै पनि राज्यको सार्वभौम अधिकार हो भन्ने मान्यता एकातिर छ
भने अर्को तिर अपराधी सजायबाट बच्नुहुदैन भन्ने मान्यता पनि अर्को तिर छ।सन्धि
सम्झौता भएको अवस्थामा बाहेकका अपराधीको सुपुर्दगी गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा
सार्वभौम राष्ट्रको अधिकार भएपनि विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र लागू हुनेखालका
अपराधहरुमा अपराधीहरुलाई यात सुपर्दुगी गर्नु पर्छ या आफै कारवाही गर्ने कुरामा
राष्ट्रहरु सहमत हुन्छन।सामान्यतःद्धिपक्षिय तथा बहुपक्षिय सन्धि सम्झौताका
माध्यमबाट सुपुर्दगीको व्यवस्था निर्धारण गरिन्छ।यस्ता सन्धि सम्झौताद्धारा के
कस्ता अपराधका के कस्ता अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्ने भन्ने कुरालाई व्यवस्थित
गरिन्छ।कुनै राष्ट्रले अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्छन भने कुनै राष्ट्रले आफै कारवाही
गर्दछन।जस्तै अमेरिकाले कारवाहीका लागि अपराधीको सुपुर्दगी गर्दछ भने बेलायतलगायतका केही युरोपेली राष्ट्रले आफै कार्वाही गर्ने
गर्दछन।नेपाल भारतविच सम्पन्न सन् १९५३ को सुपुर्दगी सन्धिको व्यवस्था अनुसार केही
निश्चित अपराधमा अपराधीको सुपुर्दगी गर्ने उल्लेख छ।विशेषतःअन्तराष्ट्रिय संगठित अपराधहरुको
नियन्त्रण सबै राष्ट्रहरुको समान चासोको विषय भएकोले यस्ता अपराधका आरोपीहरुलाई
सन्धि सम्झौता नभएपनि पारस्पारिकताको आधारमा Either extradite or prosecuteसिद्धान्तको अबलम्बन गरी सजाय गर्ने गरिन्छ।
कानुनी कारवाही नगरी सुपुर्दगी गर्न
सकिन्छ कि सकिदैन ?
राष्ट्रहरुवीच
पारस्पारिक सहयोगलाई कायमै राखी अपराधीमाथी कानुनी नियन्त्रण गर्न र अपराध मुक्त
समाजको निर्माण गर्न सुपुर्दगी अवधारणालाई अन्तराष्ट्रिय कानुनमा आत्मसात गरिएको
पाईन्छ।तर अपराधीको सुपुर्दगी गर्न पनि निश्चित शर्त र कार्यविधिको अवलम्बन
गर्नुपर्ने हुन्छ।अन्तराष्ट्रिय मान्यता,राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था तथा द्धिपक्षिय एवं बहुपक्षीय सन्धिद्धारा
सुपुर्दगी सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरेर मात्र अपराधीको सुपर्दगी गरिन्छ।केही
निश्चित अवस्था छन जसलाई द्धिपक्षिय वा बहुपक्षियसन्धिद्धारा सुपुर्दगी सम्बन्धी
व्यवस्था निर्धारण गरेरमात्र अपराधीको सुपुर्दगी गरिन्छ।केहि निश्चित अवस्था छन,जसलाई द्धिपक्षिय वा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता गरेर पनि सुपुर्दगी गर्न
सकिदैन।जस्तैः-राजनीतिक अपराध,दोहोरो अपराधिकता,मृत्युदण्डको अपराध आदि र केही त्यस्ता अपराध छन,जसलाई सुपुर्दगी सन्धि नभएपनि राष्ट्रले चाहेमा अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्न
सक्दछन।जस्तैःअन्तराष्ट्रिय संगठित अपराधलगायतका अपराध ।तसर्थ सुपुर्दगी हुन
लायकको अपराध वा सुपुर्दगी गर्न लायकको व्यक्तिलाई मात्र निश्चित शर्त र कार्यविधि
पालना गरेर मात्र सुपुर्दगी गरिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा सुपुर्दगी ऐनमा उल्लेख
भएअनुसार अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्न वा सजाय गर्न माग गर्नका लागि ऐनको दफा
२-१०सम्मका व्यवस्थाले निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ।सो बमोजिम कानुनीकारवाही
गरेरमात्र अपराधीको सुपुर्दगी गर्ने वा कार्वाही गर्ने विषयको निर्धारण
गरिन्छ।जथाभावी सुपुर्दगी माग गर्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्न र अपराधीको प्राकृतिक
न्यायको हकको रक्षा गर्नका लागि पनि कानुनी कारवाही नगरी सुपुर्दगी गरिनु
हुदैन।यसर्थ अन्तराष्ट्रिय कानुनी मान्यता एवं राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थानुसार
कानुनी कारवाही नगरी सुपुर्दगीको कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिदैन।
असाधारण अधिकारक्षेत्र र मान्य सिद्धान्तः-
1.
संविधानको धारा १०७(२) अन्तरगतको असाधारण
अधिकारक्षेत्र अन्तरगतको विवाद हेर्दा अदालतले तथ्य हेर्दैन।
2.
यसमा निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दाको प्रक्रियामात्र
हेरिन्छ।तथ्य के थियो तथ्यमा निवेदकको पक्ष विपक्षमा प्रमाण के थियो यी कुराहरु
असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हेरिदैन।
3.
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत सफाईको मौका दिए
नदिएको,कारवाही गर्ने अधिकार भए
नभएको,Malafide intention थियो थिएन,न्यायिक मन प्रयोग गरेको थियो थिएन सम्म मात्र असाधारण अधिकारबाट
हेरिन्छ।असाधारण अधिकार सम्बन्धी यी कुरा सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो।नि.दिपकचन्द्र
देवकोटा वि कृषि विकास बैक मुख्य कार्यालयसमेत भएको मुद्धामा (ने.का.प.२०६७अंक८ नि.न.८४३८पृ.१३६३) उल्लेख भएको छ।
4.
धारा १०७.2अन्तरगतको निवदेन गर्न आउनेले विलम्ब नगरी निवेदन
गर्नुपर्दछ।सम्झौताबाट उत्पन्न विवाद यस अन्तरगत हेरिदैन भन्ने न्यायका मान्य
सिद्धान्त हुन।ने.का.प.२०६७ अंक १० पृ.१७१२
बैकल्पिक उपचारको सिद्धान्तः-
नि.मुकुन्द भक्त श्रेष्ठ
वि.ऋण असुली न्यायाधिकरणसमेत विषयः-उत्प्रेषणपरमादेश वर्ष २०अंक१८पुर्णाङक ४६८
पृ.6×वैकल्पिक उपचारको सिद्धान्त रिट क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा लागू हुने
सिद्धान्त हो।कुनै हक अधिकार हनन भएको स्थितिमा सो उपचारको लागि कानुनमा वैकल्पिक
व्यवस्था भएसम्म सो अबलम्बन नगरी रिटको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुदैन भन्ने
हो।कानुनको कुनै हक अधिकारको सिर्जना गर्दा यस्ता हक अधिकार माथि आघात पुग्न
उपयुक्त उपचारको पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ।कसैको कानुन प्रदत्त हक अधिकार माथी
आघात पुग्न गएमा उपयुक्त उपचारको पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ।कसैको कानुन प्रदत्त हक
अधिकारमा आघात पुग्न सोही कानुनमा व्यवस्थित उपचार अबलम्बन गर्नु पर्दछ भन्ने
मान्यतामा वैकल्पिक उपचारको सिद्धान्त आधारित छ।
बैकल्पिक उपचारको विद्यमानता रहेको अवस्थामा समेत अत्यन्त सीमित कारणमा
असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन्छ।अधिकारक्षेत्रको अभावको प्रश्न र मौलिकहकको
गम्भिर अपहरण भई साधारण उपचार प्रभावकारी हुन नसक्ने प्रश्न तथा बन्दी
प्रत्यक्षीकरणको रिटका हकमा सामान्यतया बैकल्पिक उपचार बाधक हुदैन।
